अहिले बैंकरहरू बैंकमा ५/६ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको भनेर विभिन्न सार्वजनिक छलफलका कार्यक्रमहरूमा बोलेको सुन्छु । बैंकमा पैसा त छ तर कुनै बैंकलाई (कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)ले हिर्काइरहेको छ, कुनैलाई पुँजीले त कुनैलाई रिकभरी र कुनैलाई खराब कर्जाले हिर्काइरहेको छ । तपाईंहरूसँग भएको कन्फर्टटेबल पैसा कति हो ? यसको जवाफ बैंकरले दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो ८० प्रतिशत बनाएको दिन तपाईंहरूको लगानीयोग्य पुँजी कति रहन्छ ? अहिले ७९/८० प्रतिशत सीडी कायम भएको बेला तपाईंहरू गुनासो गरिरहनु भएको छ । सीडी रेसिया बैंकहरूका लागि मेजर विषय पनि होइन । राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतत सीडी रेसियो कायम गरेर दुनियाँमा कतै नभएको अभ्यास गरेको हो । भोलि राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियोलाई ८० प्रतिशतमा झार्यो भने त्यतिबेला अवस्था के बन्छ ? यो अवस्थाको पूर्वमूल्यांकन बैंकरले गर्न सक्नुपर्छ ।

अर्को, अहिले बैंकरहरू भुक्तानीको कुरा गरिहरेको सुन्छु । सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने पैसा तिरेन भनेर ३०/४० अर्बको कुरा गरिरहनु भएको छ । यहाँ खर्बको लगानीयोग्यको कुरा पनि आइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीले पनि ५०/६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको कुरा उठाइरहनु भएको छ । तर, भुक्तानी माग गरिरहनु भएको छ तर आयोजना सम्पन्न भएको छैन । भोली आयेजना सम्पन्न नहुँदै बिलबिजक बिना भुक्तानी गर्यो भने पनि अर्को समस्या आउँछ । भोलि भुक्तानी दिने व्यक्ति नै जेल जान सक्ने अवस्था बन्न सक्छ । काम सम्पन्न भइसकेका र भुक्तानी पाउनु पर्ने रकम कति हो भनेर एकिन रकम भन्न सक्नुपर्छ ।

कोरोना बीमाको कुरा पनि त्यस्तै हो । कतिपय भुक्तानी गर्नु पर्ने पैसा पनि छ र नगर्दा हुने पैसा पनि छ । यस विषयमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । स्वास्थ्य बीमा र कृषिको अनुदानको पैसा पनि दिनै पर्नेछ । त्यसले अर्थतन्त्रमा केही ‘बुष्टअप’ गरे पनि समस्या समाधान भने गर्न सक्दैन ।

महत्वपूर्ण विषय अहिले कर्जाको माग भएन भन्ने पनि छ । ऋणमाथि ऋण थपेर समस्याको समाधान हुँदैन । हामीले २५/३० लाख मानिसलाई ऋण दिइसक्यौं, अनि समस्या कहाँ भयो ? म भन्छु बैंकहरू लघुवित्तबाट बाहिर जानुपर्छ । एसएमईमै केन्द्रित हुनुपर्छ । बैंकहरूका लागि लघुवित्तको बिजनेस धेरै चल्दैन । अब धितोमा आधारित कर्जामै बैंकहरू जानुपर्छ । सरकारले सबै ठीक्क पारिदियोस् अनि हामी जाऔंला, काम गरौंला भन्ने आशामा बैंकरहरू हुन्छन् । आशामा बस्नु हुँदैन ।

बैंकहरूले नाफाको थप एक प्रतिशत खर्च गरेर थप परियोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । फाइनान्सिङको इनोभेसन गर्नुहोस् । बैंकहरूले सरकारले बनाइदेला र लगानी गरौंला भन्ने आशमा बस्नु हुँदैन । सरकारले पकाइदेखा र म खाउँला भन्ने मानसिकतामा बस्नु हुँदैन । यति काम बैंकले पनि गर्नुपर्छ । बैंकहरु परियोजना फाइनान्सिङमा जानै पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कलाई प्रयोग गरेर लगानी ल्याउन सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । त्यसले बैंकलाई मात्रै होइन समग्र देशलाई टेवा पुग्छ । यस कारण बैंकबाट पनि पहलकदमी पुगेको छैन ।

सम्पत्तिको मूल्यांकन बढ्दा लोन क्रियसन पनि बढ्छ भन्ने तर्क बैंकरको हुन्छ । कर्जा प्रवाह पनि बढ्छ भन्ने तर्क ठीक छैन । यो बाटो हिँडेर कतै पुगिँदैन । घरजग्गा, सेयर र गाडीमा लगानी थुपारेर कतै पुगिँदैन । हामीले आम्दानी बढाउने विषय र क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यसले पुँजी निर्माण हुन सक्दैन । बरु पुँजीको जोखिम सिर्जना हुन्छ ।

हामी आर्थिक मन्दीमा छौं । त्यसबाट माथि जान सकिन्छ । बाहिरी क्षेत्र राम्रो भएको छ भन्ने बहस हुन्छ । तर, सुधार भएको छैन । व्यापार घटेर राम्रो भएको कुरालाई राम्रो मान्न सकिँदैन । दुई वर्षयता देशको व्यापार २२ प्रतिशतले घटेको छ । निर्यात अझै बढी घटेको छ । आयात घट्दा ढुवानीको सेवा घटेको छ । ट्रकको व्यापार घटेको छ । डिजेलको बिक्री भइरहेको छैन । मन्दी आउनुको कारण आयातसँग जोडिएको छ । त्यही आयात घटेको कारण सञ्चिति बढेको हो । यसमा हामीले खुसी मनायौं भने यो उल्टो हुन्छ । त्यस कारण बाह्य क्षेत्रमा सञ्चिति बढेको छ, हामीलाई भुक्तानीको समस्या छैन, त्यति मात्रै हो । धेरै खुसी हुनु पर्ने अवस्था छैन ।

पर्यटनमा सुधार भएकै हो । तर, जति पर्यटक हामीले भित्र्याइरहेका छौं, त्यसको दोब्बर हाम्रा मान्छे बाहिर गइरहेका छन् । उनीहरूले पुँजी बाहिर लिइरहेका छन् । यसमा पनि खासै खुसी हुनु पर्ने अवस्था म देख्दिनँ । रेमिट्यान्सबाट पैसा बढिरहेको छ । यो पनि आयात कम भएकोले बढी देखिएको हो । आयात बढ्दै गयो भने रेमिट्यान्स कति हराउँछ हेर्दै जाउँला ।

केही नीगित सुधार गर्न आवश्यक नै छ । उदाहरणका लागि केही लगाउन नहुने ठाउँमै करको नीति लगाइयो । जसले पुँजी बाहिरिएको अवस्था पनि छ । मौद्रिक नीतिमार्फत् चालु पुँजी कर्जामा अझैं खुकुलो गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कहिले सतप्रतिशत कडाइ गर्ने र कहिले सतप्रतिशत खुकुलो नीति बनाउनुहुँदैन । लोन भ्यालू रेसियो चलायमान बनाउनुपर्छ । व्यवसायीलाई अहिले सास फेर्न दिनुपर्छ ।

व्यवसाय र बैंकिङ नै जोखिममा पर्ने काम गर्नु हुँदैन । नियमनकारी निकायबाट धरपकड गर्ने नीति बनाउनु हुँदैन । पारदर्शी ढंगबाट जानुपर्छ । एउटा व्यवसायीलाई समात्दा समग्र व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल गिर्छ भने त्यसतर्फ पनि राज्यले ध्यान पुर्याउनु पर्छ । हतोत्साहित गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । हामीले आशा गर्नु पर्ने ठाउँ छ । हामी बटमबाट माथि लाग्न थालेका छौं । आर्थिक वृद्धिदर साढे तीन प्रतिशत हुने अनुमान छ । बैंकको कर्जा वृद्धिर ५ प्रतिशत पुग्नै लागेको छ । ब्याजदर घटेको छ । अब बैंकरले तीन वर्षसम्म १० प्रतिशतमा ऋण दिन्छौं भनेर घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै व्यवसायीमा पनि आत्मबल बढ्छ ।

(सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको धारणा)  

सम्बन्धित शिषर्कहरु

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओ बन्न पाँच जनाको प्रतिस्पर्धा, को कति बलियो ?

कुमारी बैंकले बिना धितो मोबाइलबाटै २ लाखसम्म ऋण दिने

पाँच वर्षको लागि प्रमुख नीति परिवर्तन नगरौं, ऋण सुनिश्चितताको योजना ल्याऔं

अपोलो हस्पिटलमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहकलाई छुट

विद्यार्थीको प्राथमिकतामा ‘प्राइम सीए’, शिक्षालाई उद्यमशिलतासँग जोड्दै

लक्ष्मी सनराइज बैंकले गर्यो विराटनगरमा सेवा विस्तार