काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदरको विषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याज घटाउनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् भने बैंकहरुले तत्काल ब्याज घट्न नसक्ने धारणा दिइरहेका छन् । कतिपयले व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको भन्दा पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज घटाउनु पर्ने बताइरहेका छन् । ती संस्थाहरुमा पनि जनताको पैसा हुन्छ । जस्तो बीमा कम्पनी आफै मालिक होइनन् । बीमा कम्पनीको पुँजी मात्रै आफ्नो हुन्छ । सर्वसाधारणले बीमा गरेर बीमा कम्पनीमा निक्षेप जम्मा गरेका हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि सर्वसाधारणको रकम जम्मा हुन्छ । नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषमा पनि जनताको पैसा जम्मा हुन्छ । संस्थामा पनि जनताको पैसा लगानी भएको हुँदा ब्याज दिनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर तोक्ने भन्दा पनि बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो । यदि पैसाको माग बढी भयो भने महँगो हुन्छ र माग कम भयो भने सस्तो हुन्छ । कोरोना भाइरस पछिको रिकभरिमा सस्टेन गर्नका लागि उदार खालको अर्थनीति र मौद्रिक नीति ल्याइयो । उदार नीतिले गर्दा ८ सय अर्ब कर्जा प्रवाह भयो । ५/६ वर्षमा कर्जा दोब्बर वृद्धि भयो । त्यो कर्जाले एसेटको मूल्यलाई दोब्बर गरायो । सम्पत्तिको मूल्याङ्कन बढेर महँगो भयो । आयआर्जन गर्ने सम्पत्तिभन्दा आय आर्जन नगर्ने सम्पत्ति वृद्धि भयो । जसले गर्दा ब्याजदर बढेको हो । सम्पत्ति छ । तर, आय गर्दैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल निक्षेप ५४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कूल निक्षेपको मुद्दती निक्षेपमा ६० प्रतिशत बराबरको लगानी छ । मुद्दती निक्षेप खातामा व्यक्तिगत र संस्थागत दुवैको लगानी हुन्छ । सरकारको लगानी भएको कर्पाेरेट संस्था नेपाल टेलिकममा ९० प्रतिशत लगानी छ । त्यसबाट आउने प्रतिफलबाट ९० प्रतिशत सरकारले लिन्छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा अधिकांश लगानी सरकारको छ । तर, संस्थाहरु जनताको रकमबाट नै सञ्चालन भएका हुन्छन् । जनताको ठूलो रकम संस्थामा लगानी हुन्छ । संस्थाको लाभकर्ता जनता नै हुन् ।

नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीहरुले बैंकको प्रणालीमा ठूलो योगदान गरेका हुन्छन् । यी संस्थाहरु पनि अप्रत्यक्ष रुपमा जनताको हो ।

यदि कुनै सामान बेच्दा रामलाई ५ सय रुपैयाँ र हरिलाई १ हजार रुपैयाँ दिनुपर्छ भन्न मिल्दैन । अहिले पनि संस्थागत लगानीकर्तालाई ब्यक्तिगत भन्दा २ प्रतिशत कम ब्याज लिन भनिरहेका छन् । जस्तो जनताले कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम राखेर बैंकमा राखेको भन्दा कम रिटर्न दिइएको छ भने निरुत्साहित गरेर कर्मचारी सञ्चय कोषबाट निकाल्नु जस्तै हो । सञ्चय कोषमा ५ प्रतिशत मात्रै रिटर्न पायो भने बचतकर्तालाई मर्का पर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष पेन्सन फण्ड हो । बचतकर्ताले अवकाशपछि मेरो पैसाले रिटर्न दिन्छ भनेर कोषमा रकम राखेका हुन्छन् ।

यदि ब्याज आम्दानी गर्न हुँदैन भने पेन्सन फण्डलाई छुट्टै किसिमको सुविधा दिनु पर्ने हुन्छ । साथै, अरु व्यवसायीक प्रयोजनका लागि मुद्दती निक्षेपमा राखेको रकमलाई छुट्टै प्रयोजनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुमा पनि पैसा सुरक्षित गर्नका लागि राखेको हुन्छ । बीमा कम्पनीले पनि अफ्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिन्छ भनेर बैंकमा रकम राखेको हुन्छ । जस्तो भूकम्प आएको बेलामा सबैको बीमा भएको भए सरकारलाई दायित्व कम पर्थ्यो । तर, कम मान्छेले मात्रै बीमा गरेको हुँदा सरकारलाई बढी भार पर्याे ।

त्यसैले एकैपटक संस्थागत लगानीकर्ताको ब्याजदर घटाउनु पर्याे भन्दा जनतालाई अहित हुन्छ । ब्याजदर घटाएपछि सबैको घट्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ग्याप राख्न भनेको छ । व्यक्तिलाई निक्षेप राख्न उत्साहित र ब्याज बढाएर बचत गर्ने बानी बढाउने हो भने संस्थागत निक्षेपको ब्याज घटाउनुपर्छ । तर, घटाउँदा सबैको एकमुष्ट घट्नुपर्छ । अहिले ब्यक्तिगत तर्फको ११ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्याे भने संस्थागतको ८ प्रतिशतमा झर्छ ।

एउटा क्षेत्रलाई मात्रै लक्षित गरेर दोष दिनु हुँदैन । यदि बजारमा सबैको मूल्य घट्यो भने समान रुपमा घट्नुपर्छ । अहिलेको ब्याजदर बढी हो की उपभोक्ताको माग कम भएको हो भनेर छुट्याउन जरुरी छ । उपभोक्तामा माग कम भएर रोजगारी गुम्ने र उत्पादन चक्रमा कमी आउन सक्छ ।

सन् २०१५ देखि ७/८ वर्षको दौरानमा बैंकहरुले २० खर्ब रुपैयाँ पैसा उत्पादन गरे । त्यो उत्पादन भएको पैसा सही ठाउँमा लगानी भएन । रोजगारी श्रृजना भएन । उपभोक्ताको हातमा पैसा पुगेन । यदि उपभोक्ताको हातमा पैसा पुगेको थियो भने अहिलेको ब्याजदरलाई बढी भन्नु पर्ने अवस्था हुन्थेन ।

राष्ट्र बैंकले बैंकका लागि १२ प्रतिशत क्यापिटल, २० प्रतिशत लिक्विट एसेट राख्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा दिन सीमा तोकेको छ । यसैगरी संस्थागत लगानीकर्ताहरुले पनि कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर योजना बनाएका हुन्छन् । सबै एउटै ठाउँमा लगानी गर्दैनन् । संस्थागत लगानीकर्ताहरुको प्रतिफल बैंकको भन्दा धेरै हुन्छ । संस्थागत लगानीकर्ताले अप्रत्यासित रिटर्नको अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।

संस्थागत लगानीकर्ताहरुले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरेका हुन्छन् । केही पैसा मुद्दती खाता र केही रकम चल्ति खातामा राख्छन् । संस्थागत लगानीकर्ताको ठूलो रकम चल्ति खातामा पनि छ । ५ प्रतिशत चल्ति खातामा संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा छ । ब्यक्तिगतले चल्ति खातामा रकम नराखेर बचत खातामा राख्छन् । चल्ति खातामा राखेको पैसामा ब्याज दिँदैन । चल्ति खातामा चल्ति खाता र कल एकाउन्ट गरी दुवैमा १५/१६ प्रतिशत लगानी छ । चल्ति खातामा संस्थागत लगानीकर्ताले गरेको योगदान बिर्सिनु हुँदैन ।

राष्ट्र बैंकले आयात रोक्दा विदेशी मुद्रा बच्यो भने सरकारको राजश्व गुम्यो । अहिले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर कम गरेमा चल्ति खातामा पैसा राख्न छोड्छन् । अर्काे क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि जोखिम लिँदैनन् । जनताको पैसा ल्याएर एउटा दायरामा बस्नुपर्छ । त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैले लगानी गर्नै पर्छ भन्ने भावना पनि राख्नु हुँदैन ।

जस्तो एचआईडीसीएलले कुनै जलविद्युतमा लगानी गर्छ । कम्पनीले लगानी गरेर एउटा परियोजनालाई प्रतिवद्धता गर्छ । लगानी गर्नका लागि संकलित रकम बैंकमा राख्नुपर्छ । त्यो पैसा लगानी नहुन्जेलसम्म मुद्दती खातामा राख्छन् । जब लगानीका लागि रकम आवश्यक पर्छ, तब उसले पैसा निकाल्छ । उदाहरणको लागि ७५० मेगावाटको जलविद्युत कम्पनी बनाउन अर्बाै रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । एकैपटक पहिलो दिन नै सबै रकम लगानी लाग्दैन । चरणवद्ध रुपमा पैसा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बेलामा पैसा व्यवस्थापनलाई ‘मनी म्यानेजमेन्ट’ भनिन्छ । मनी म्यानेजमेन्ट गर्दा केही रकम बचत, करेन्ट र फिक्स्ड निक्षेपमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

बैंकले पनि निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुमा ५/६ वटा किस्ता तिरेको ब्यक्तिलाई केही भयो भने करोडौं रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । जम्मा ५/६ वटा किस्ता आएको छ तर भुक्तानी ठूलो गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुको दायित्व ठूलो छ । व्यापार व्यवसायको प्रकृति हेरेर फण्ड व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । एउटै किसिमको शुत्र बाँधेर यही गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।

मुद्दती खाताको ब्याज मुद्रास्फिती दरमा एक प्रतिशत बराबरको कायम गर्याे भने सहज हुन्छ । अझै पनि एक/डेढ प्रतिशत ब्याज घटाउन सकिन्छ । अहिले मुद्रास्फीति ८ प्रतिशत र मुद्दती खातामा ११ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर कायम छ । अझै २ प्रतिशत घटाउँदा निक्षेपकर्तालाई अन्याय हुँदैन । पैसा सस्तो भएपछि माग बढ्छ । कर्जा दिँदा अर्काे कुनै बबाल नहोस् भनेर सजग हुनुपर्छ । तर, एकैचोटी कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउँदैन । कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउन अझै एक वर्ष लाग्छ । त्यसको लागि अहिले नै प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ ।

अर्थतन्त्रमा गर्न नसक्ने केही हुँदैन । केही काम गर्न प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सन् १९९० पछि प्रोबलम एनालाइसिस एण्ड सिस्टम सर्भे (समस्या विश्लेषण र प्रणाली सर्वेक्षण) गरेपछि विभिन्न नियमनकारी व्यवस्था लागू गर्याे । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कुनै काम गर्न महाभारत र रामायणमा लेखेर आएको होइन । व्यापार व्यवसाय, बैंक वित्तीय संस्थाहरु स्वच्छ भावनाका साथ सञ्चालन गर्ने हो भने ब्याजदर घटाउन सहजै सकिन्छ ।

ब्याजदर बढ्न र घट्नलाई असाधारण मान्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान र स्वचालित गर्न, रोजगारी श्रृजना गर्न, उत्पादन क्षमता वृद्धि गरेर लागत कम गर्न, प्रतिस्पर्धी बनाउन र विश्व बजारमा निर्यात गर्न नीतिगत रुपमै ब्याजदर घटाउनु पर्छ । उच्चस्तरीय समिति बनाएर ब्याजदरको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तीन/चार महिना जति समय लाग्न सकिन्छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘किक स्टार्ट’ गर्न सकिने गरी काम हुन्छ । यसका लागि राजनीतिक चाहना हुनु पर्छ । विपक्ष दल वा सरकारमा बसेका सबै राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्र बचेन भने नेतृत्व बच्दैन भन्ने सोच्नु पर्छ ।

संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउन नीतिगत व्यवस्था नै गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले ब्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ११ प्रतिशत र संस्थागतलाई ६ प्रतिशत मात्रै देऊ भनेर व्यवस्था गर्याे भने बैंकले मान्नै पर्छ । केन्द्रिय बैंकको नीति अचुक हुन्छ । यदि राष्ट्र बैंकले यो नगर भने पछि बैंकहरु सजायभोगी हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले भनेका कुराहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काट्न सक्दैनन् । तर, राष्ट्र बैंक त्यसरी जान सक्नु पर्छ ।

वित्तीय सन्तुलन विस्तारै सुधार हुँदैछ । विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याएर अर्थतन्त्रलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । अहिले ब्याजदर मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा असर गरेको हो । अर्थतन्त्रको संरचनामा नै असर गरेको हुँदा एकैचोटी एउटा बिन्दुलाई मात्रै हेरेर निर्णय गर्न मिल्दैन । ब्याजदर घट्नु पर्ने सबैको चाहना हो । तर, निक्षेपकर्ताको चाहना भनेको ब्याजदर बढ्नुपर्छ । कतिपयले मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेर धेरै ब्याज पाएपछि दंग परेर बसेका छन् । व्यापार व्यवसाय गर्ने उमेरले दिँदैन, सीप र जाँगर छैन भनेर निक्षेपमा जम्मा गरेर ब्याज खाइरहेका छन् ।

(बैंकर भट्टराईसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित समाचार

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंका विभिन्न संघ संस्थामा छुट हुने

सिद्धार्थ बैंकलाई ‘अन्तर-बैंक पुरुष फुटसल’ को उपाधि

प्रभु बैंकका सञ्चालक रामेश्वर सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत

लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव