काठमाडौं । अमेरिकन राजनीतिज्ञ रोय ब्लन्टले रोजगारी सिर्जना गर्ने उपाय नै निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु हो भनेका छन् ।

यस भनाईबाट पनि प्रष्ट हुन सकिन्छ कि जब सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियम र उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउँछ, तब मात्र उनीहरुलाई देशमा उद्योग व्यवसाय खोल्न प्रोत्साहन मिल्छ । र, उनीहरु रोजगारी सिर्जना गर्नमा टेवा पुर्याउँछन् ।

सरकारले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर स्वेदशमै रोजगारका वातावरण सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने विभिन्न कार्यक्रमहरु विभिन्न समयमा उद्घोष गर्दै आएको छ । सरकारले कागजमा उद्योग व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउने र देशमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने भनेपनि सरकारको व्यवहार तथा नीति नियम कार्यान्वयनमा भने एकरुपता देखिँदैन ।

अर्थात, सरकारले निजी क्षेत्रका लागि नीति नियम ल्याउँदा होस् वा नीति नियम कार्यान्वयनमा नै किन नहोस्, अनावश्यक दुःख दिएको व्यवसायीहरु गुनासो गर्छन् । सरकार व्यवसायीमैत्री वातावरणभन्दा पनि उद्योग व्यवसायी विरोधी नीति ल्याउने गरेको आरोप उद्योगी व्यवसायीको छ ।

गत माघ १२ गते नेपाली उद्योग क्षेत्रमा एउटा तरंग ल्याउने समाचार बाहिरियो । समाचार थियो– ९ सिमेन्ट उद्योगविरुद्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा । आयोगले ९ वटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन् अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिणामभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको भन्दै १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा पर्यो ।

यसले ९ सिमेन्ट उद्योगी मात्रै होइनन्, सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र नै तरंगित बन्यो । आयोगको यो मुद्दाविरुद्द उद्योग व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सिमेन्ट उत्पादक संघले पनि विरोध जनायो ।

यस विषयमा उद्योगीलाई कुनै जानकारी नदिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उद्योगलाई दोषी ठहराई भष्ट्राचार मुद्दा दायर गर्नु कानुनसम्मत न्यायोचित नभएको भन्दै निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरुले आपत्ति जनाए । सो मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।

निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकासको प्रमुख माध्यम भएको र यही क्षेत्रलाई विभिन्न अंकुश लगाएर समस्या सिर्जना गरिरहेको उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् । मुलुक आर्थिक विकास र सबल राज्यको सुशासनमा निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिता अत्यावश्कि हुने भएपनि कुनै जानकारी नदिई यस्ता खालका गतिविधि सरकारबाटै हुनु दुःखद रहेको धारणा व्यवसायी राखिरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित हुने खालका काम गर्नु दुःखद भएको बताए ।

‘हामी देशमै लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाइरहेका छौं, विभिन्न कार्यक्रमहरु मार्फत देशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने काममा जुटेका छौं, सरकारले भने विनाजानकारी अनेक अंकुश लगाएर उद्योगहरु माथि नै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नु विडम्वना हो, यसले हामीले कस्तो चाहिरहेका छौं भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने ।

कोभिड–१९ महामारीबाट विस्तारै तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि यसरी प्रहार हुनुले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोविज्ञानमा असर पर्न सक्ने उनको भनाई छ ।

‘हामीले लामो समयसम्म कोरोनाकै असर भोग्यौं, व्यापार व्यवसाय संकटमा पर्यो, हजारौंले रोजगारी गुमाए, यो अवस्थाबाट विस्तारै माथि उक्लिने अवस्थामा पुनः यसरी प्रहार हुनु निजी क्षेत्रका लागि सामान्य विषय होइन, सरकारले नै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई के गर्न चाहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ, यस्तो वातावरणमा लगानी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पनि चिन्ताको विषय हो,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।

यस्तै, उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष भीम घिमिरेले कुनै पनि उद्योगी व्यवसायी देशमा लगानी गर्न इच्छुक नहुने बताए ।

‘सरकारले सिमेन्ट उद्योगविरुद्द गरेको मुद्दा होस् वा अन्य कुनै पनि नीति तथा गतिविधिहरु उद्योग व्यवसाय विपरित भयो भने व्यवसायीहरुलाई मान्य हुन सक्दैन, गलत गरेकालाई कारवाही गर्नु स्वभाविक हो, तर गलत नै भएको छैन भने अनावश्यक दुःख दिने नियत मान्य हुँदैन, यसले देशमा लगानीमैत्री वातावरण खलबल्याउँछ,’ उनले भने ।

व्यवसायीहरुका अनुसार ९ वटा सिमेन्ट उद्योगले तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन÷उत्पादन गरे वाफत वार्षिक १/१ लाख रूपैंया जरिबाना पनि तिरिसकेका छन् ।

उद्योगीहरुले क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास भएको बताएका छन् । उद्योगीहरुका अनुसार आफूहरुले वार्षिक परिमाणभन्दा बढी उत्खनन् गरेको आरोपमा राजस्व तिर्न कुनै पनि सरकारी निकायले पत्रचार वा जानकारी गराएका छैनन् ।

‘विभागकै (उद्योग विभाग) का उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन भएछ, सो समितिले हामीले बढी उत्खनन् गरेको चुनढुंगाको मूल्य बराबरको जरिवाना तिराउनु पर्ने निर्णय गरेछ, यो कुरा हामीले अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि संचारमाध्यमबाट थाहा पायौं, हामीलाई तिमीहरुले यति राजस्व वा जरिवाना तिर्नुपर्छ भनेर कुनै सरकारी निकायले त औपचारिक रुपमा भनिदिनु पर्ने थियो होला नि, अहिलेसम्म हामीलाई कसैले पनि पैसा तिर्न भनेका छैनन्, एकैपटक भ्रष्टाचरको मुद्दा दायर भयो,’ एक उद्योगीले भने ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च संभावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । सरकारका यस्ता नीतिले नेपालमा निजी क्षेत्रको विस्तारमा गम्भीर असर पर्न सक्ने उनको भनाई छ ।

‘सम्पूर्ण कानुनको परिपालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा कपोलकल्पित रूपमा, आशंकाको भरमा निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउँदा लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना निरुत्साहित हुने देखिन्छ, उद्योगहरूले अनुमति पत्रमा तोकिएको वार्षिक परिमाणभन्दा केही थपघट उत्तखनन् गरे पनि कुल तोकिएका समयमा तोकिएभन्दा बढी परिमाण उत्खनन् नगरेको र जुन बखत जे जति परिमाण उत्खनन् गरेको सोही आधारमा तोकिए बमोजिमको रोयल्टी बुझाउँदै आएका छन्, एक्कासी मुद्दा दर्ता गर्नु सरकारी तवरबाटै उद्योगीलाई पलायन गर्न खोज्नु हो,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।

उनका अनुसार घटी/बढी उत्पादन गर्ने चलन पहिलेदेखि नै खानी तथा खनिज उद्योगमा रहेको र बढी उत्पादन गरेको अवस्थामा खानी तथा भूगर्भ विभागले प्रचलित ऐन नियम अनुसार जरिवाना गर्ने गरिएको र चुनढुंगा बाहेकका अन्य खानीजन्यका उद्योगका हकमा पनि अधिक उत्पादन गरेको देखिएमा खानी सम्बन्धी ऐन, नियम बमोजिम जरिवाना गरी नियमित गर्ने गरिएको थियो ।

तर, अहिले सरकारले मुद्दा नै दायर गरेर दुःख दिने नियत देखाएको उनको भनाई छ । व्यवसायीहरुका अनुसार सरकार यस्ता गतिविधिले देशको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्नेहरु पनि पलायन हुन सक्ने बताएका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री: बजेटको असरः ४ स्टील उद्योग बन्द, बैंकले पत्याउनै छोडे

बैंकले नगद लाभांश दिन पाएको भए अहिलेको संकट कम हुन्थ्यो ?

डगमगाए अर्थतन्त्रका पिल्लरहरु

अर्थविद्को विश्लेषणः मुलूक मन्दितर्फ, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको कार्यशैली माथि प्रश्न

बैंकलाई निर्व्याजी पैसा उपलब्ध गराउन आयातमा मार्जिनको व्यवस्था ल्याइयो

अर्थविद् भन्छन्ः अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा, महँगी अझै बढ्छ, आर्थिक वृद्धिदर ४% पनि हुँदैन

एफएनसीसीआई र सीएनआईलाई उद्योगकोभन्दा बढी चिन्ता सेयर बजारको

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सहकारीमा सुशासन कायम गर्न लेखा समितिको गोष्ठी गर्दै नेफ्स्कून

यसै आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

लगानी सम्मेलन : मुलुकको समृद्धिमा राजनीतिक ऐक्यबद्धताको सन्देश

निगमको जहाज इजरायलमा मर्मत गरेर ल्याइयो

सबै नागरिकलाई कोषको पेन्सन योजनामा समेट्ने तयारी

नवनियुक्त शिक्षकको दुःखेसो : आयोग पास गरेर पनि पढाउने विद्यालय पाएनौँ