काठमाडाैं । अर्थतन्त्रका सूचकहरुले आफ्नो व्यहारमा परिवर्तन गरेकाले अर्थतन्त्रमा जटिलता थपिदै गएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् ।

शुक्रवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौतिहरू र समाधानको उपाय खोजी विषयक अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरूले अर्थतन्त्रका सूचकहरुले आफ्नो व्यहारमा परिवर्तन गर्दा जटिलता थपिएको बताएका हुन ।

अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा हुन सरकारको नीतिगत व्यवस्था मुख्य कारण भएको औल्याए । उनीहरुले सरकारले प्रसाशनिक खर्च बढी गर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने आरोप लगाएका छन । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ठूलो योगदान गर्ने कृषि र उद्योगजस्ता क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा रहेकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उल्लेख गरेका छन ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले प्रसाशनिक खर्च बढेको तर पुँजीगत खर्च कम भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको बताए उनले सरकारले पुँजीगततर्फ बजेट कम विनियोजित गर्ने गरेको बताए । डा. महतले पछिल्लो समय भएको बजेट पनि कम खर्च हुने र खर्चको बजेट पनि सदुपयोग हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

उनले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको तरलताको समस्या कम गर्नु पर्ने तर्फ जोड दिए । सरकारले प्रसाशनिक खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउन बजेट कार्यान्वयन दक्षतापूर्ण भए मात्रै आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुने डा. महतले दावी गरे ।

डा. महतले भने, ‘नेपालको दुभाग्यपूर्ण कमजोरी के छ भने प्रसाशनिक खर्च (करेन्ट एक्सपेन्डीचर) बढेको छ तर, पुँजीगत खर्च (क्यापिटल एक्सपेन्डीचर) एकदमै कम छ, घोषणा गरेको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन, बजेटमा जति आयोजना घोषणा गरेको छ । त्यसको १२÷१५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च भएको छैन, कति खर्च भएको छ त्यो पनि दक्षता पूर्ण ढङगबाट खर्च भएको छैन, जति पूँजीगत खर्च गर्नु पर्ने हो त्यो सरकारले गर्न सकेको छैन, बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउनु प¥यो, बजेटमा प्रसाशनिक खर्च घटाउनुपर्छ, बजेट कार्यान्वयन दक्षतापूर्ण भए मात्रै आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुन्छ ।’

त्यस्तै सरकारले दक्षजनशक्ति बढाएर प्रसाशनिक कार्य क्षमता पनि बढाउनु जरुरी रहेको उनको भनाई छ । ‘अहिले तीन तहको सरकार छ, संविधानले तीन तहको सरकारको काम गर्ने बेग्लाबेग्लै तरिकाले आफ्नो तरिकाले काम गर्नु पर्छ, दोहोरो पन गर्नु हुँदैन। केन्द्रमा प्रसाशनिक काम घटाउन सके ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी घट्नसक्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उद्योगमा लगानी बढाउनको लागि अब उद्योगको लागि जग्गा निःशुल्क दिनु पर्ने बताए । उनले ठूला उद्योगमा लगानी बढाउने हो भने जग्गा निशुल्क हुनुपर्छ जग्गा अब जग्गा निशुल्क भएन भने उद्योगमा लगानी नआउने दाबी गरे ।

पाण्डेले एक अर्बको उद्योग बनाउनको लागि १० अर्ब रुपैयाँको जग्गा किनेर कसैले पनि उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था आएको बताए ।उनले सरकारले अब अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउनको लागि पूर्वधार निर्माणका आयोजना घोषणा मात्रै नभएर समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने उल्लेख गरे ।

पाण्डेले एक पटकमा धेरै आयोजनाहरु घोषणा गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृतिले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको तर्क गरे ।

त्यस्तै, अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले अर्धवार्षिक समिक्षामा बजेटको आकार घटाउँदा देशको अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ गएको बताए । उनले कोरोनाका कारण मुद्रास्फीतिदर बढ्दै गएको र भारतमा गरिएको अध्ययनले ३ महिना अझ मुल्यवृद्धि हुने देखिएको हुँदा नेपालमा महंगी दोहोरो अंकमा पुग्ने उल्लेख गरे ।

‘कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट नरमल हुन थालेपछि विश्वभर वस्तुको माग बढेको छ, त्यसले व्यापार बढ्छ, भारतमा भर्खरै गरेको अध्ययनले पनि आगामी तीन महिनामा दुई महिनासम्म मुद्रास्फीतिदर बढ्दै जाने देखाएका छन्, भारतको व्यापार बढ्नु भनेको नेपालमा आयात बढ्नु हो, अब नेपाल महँगी डबल डिजिट ब्यापारको मारमा पर्छ की भन्ने सम्भावना छ, अब उत्पादनकर्ताको आम्दानी पनि घट्छ, त्यसले जिडिपीमा असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.डिल्ली खनालले आयात बढे पनि अर्थतन्त्र माथि जान नसकेको बताए । उनले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा ४ प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धिदर हुन नसक्ने देखिएको बताए । पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा नयाँ जटिलता थपिएकाले सरकार नयाँ ढङगले लाग्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारले राजश्व उठाएर खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए । उनले कोरोना महामारी तथा अस्थिर राजनीतिको कारण पनि सरकारले खर्च गर्न नसेको उल्लेख गरे ।

डा.कँडेलले कर्मचारी प्रसाशनमा काम गर्ने प्रवृति परिर्वतन नभएसँग पुँजीगत खर्च बढाउन समस्या देखिएको बताए । योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचमा काम गर्दा समन्वय कमि भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको कँडेललेको भनाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा विभिन्न विकृति विसङगती बढ्दै गएको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा समस्या भए पनि पछिल्लो समय श्रीलङकाको जस्तो अवस्थामा पुग्ने टिप्पणी भए पनि त्यस्तो अवस्था नआउने दाबी गरे ।

चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नहुने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे ।

त्यस्तै अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी नभएर आयात मुखी भएकाले आयातमा वृद्धि भएको बताए । उनले बैंकहरुबाट धेरै कर्जा विस्तार भएको र विस्तार भएको कर्जा आयात लगानी भएकाले विदेशी मुद्रा सन्चितिमा समेत घट्दै गएको बताए ।

पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै वृद्धि हुने गरेकाले तरलतामा चाप गरेको उनको भनाई छ । चैत महिना पछि विदेशी मुद्रा सन्चितिमा सुधार आउन सक्ने उप्रेतीले बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा प्रमुख प्रा.डा शिवराज अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो समस्या तर्फ उन्मुख भएको बताए ।

उनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारी निकायबीच समन्वय, बुझाइ र नीतिगत तारतम्यत नमिलेको उल्लेख गरे। सरकारका नीतिहरू अनुसन्धानमा आधारित नभएकाले विद्यमान अवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यस्तो छ ९ हजार ४१९ शब्दको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

सरकारको प्राथमिकतामा ओभरफ्लाई र सुरुङमार्ग, सुनकोसी र नारायणी नदीमा जलमार्ग

ब्याज आम्दानी र सम्पत्ति बिक्रीले बीमा कम्पनीको नाफामा उछाल, मर्जरको प्रभाव पनि देखिँदै

मनमा मन्दी छ, व्यवसाय २५ प्रतिशतले बढ्दैछ-मनोज कुमार लाल कर्ण

जीवन बीमाको १०० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउँछौं-सूर्यप्रसाद सिलवाल

सुविधा पाउँदा पनि सेजमा किन जान मान्दैनन् उद्योगी ?