काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघ अन्तरगत कृषि उद्यम केन्द्र र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चलाएकाे एक  जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तरगत गलत नियतले अनुदान लिनका लागि खोलेका उद्योगहरू तथा सम्बन्धित उद्यमीसँग रकम असुल गर्न निर्देशन दिएकाे छ । पूर्वाधार तयार पनि नभएको उद्योग सञ्चालनभन्दा पनि गलत नियतले अनुदान लिनका लागि खोलेका उद्योगहरूको सन्दर्भमा त्यस्ता उद्यमीसँग रकम असुली प्रक्रिया अगाडी बढाउन आयाेगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाइ निर्देशन दिएकाे छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र टेकुको साझेदारीमा सार्वजनिक निजी अवधारणामा संचालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरि  सार्वजनिक गरेकाे प्रतिवेदनमा साे कुरा लेखिएकाे छ ।

कृषि उद्यम केन्द्रमार्फत भएकाे खर्चमा अनियमिता भएकाे भन्दा महासंघका काेषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले राजीनामा दिएपछि अख्तियारले महासंघकाे फाइल माथि अनुसन्धान गरेकाे थियाे । सशर्त अनुदान रकमका सम्बन्धमा खर्च भएका सम्पूर्ण रकमका बिल भरपाईको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउन आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाइ निर्देशन दिएकाे छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिएका उद्योगहरूमा एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको  बजेटरी याेगदान के कति हुनुपर्ने हो यकिन गरी पुरा गर्न लगाउन निर्देशन दिइएकाे छ ।

आयाेगले  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि उद्यम केन्द्रलाई हालसम्म उपलब्ध गराएको निकासा र खर्चका सम्बन्धमा प्रतिवेदन लिई वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने निर्देशन दिएकाे छ । यस्ताे कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा महासंघसँग साझेदारी नगरी खुल्ला प्रतिस्प्रर्धाबाट गर्न आयाेग निर्देशन छ ।

‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत उद्योगहरू स्थापना गर्न अनुदान उपलब्ध गराउँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रलाई मात्रै दिनुभन्दा खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा अन्य निजी कम्पनीहरू वा बाली वस्तु उत्पादक संघहरूलाई समेत समावेश गर्दा उपयुक्त हुने छ’ आयाेगकाे प्रतिवेदनमा लेखिएकाे छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भै कच्चा पदार्थको अभावमा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघको सहकार्यमा ती बाली वस्तुहरूको उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालययले पहल गर्न, पूर्वाधार तयार भएको तर कच्चा पदार्थ आपूर्तिको सम्भावना न्यून भएको उद्योगहरू जस्तै ओखलढुङ्गाको चिराइतो उद्योग, धादिङ्गको टोम्याटो केचप उद्योग, स्याङ्गजाको अदुवा प्रशोधन उद्योगहरूलाई उस्तै प्रकारको बालीहरूको उत्पादनको आधारमा उद्याेगको प्रडक्ट लाइन परिवर्तन गर्न लगाउन सुझाव दिएकाे छ ।

पूर्वाधार तयार भएको तर चालुपूँजी अभावले केही मसिनरी औजार खरिद हुन नसकी सञ्चालन नभएका उद्योगहरूलाई कृषि उद्यम केन्द्र मार्फत आवश्यक पूँजीको व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने अख्तियारकाे सुझाव छ ।

कार्यविधि अनुसार कृषि उद्यम केन्द्र सचिवालयको मुख्य काम भूगोल अनुसार व्यवसायिक योजनाको छनौट, डिजाइन ईस्टिमेट, लागत र प्रविधिमा सहजीकरण र व्यवसायिक योजनाको तयारी, अनुगमन/सुपरीवेक्षण गर्ने र आवश्यकता अनुसार जिल्ला समितिलाई सुझाव दिनुपर्नेमा सो हुन नसकेको कारण उद्योगहरू सम्पन्न र सञ्चालन हुन नसकेकोले यस कार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उपयुक्त कार्य योजना बनाई लागू गर्न आयाेगकाे सुझाव छ ।

आगामी दिनहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस्ता कार्यक्रम आफैले सञ्चालन नगरी मातहतका निकायहरू र संघीय संरचना अनुसार बाली वस्तुको उत्पादन अवस्था¸ अन्य पूर्वाधार विकास र बजारको अवस्था हेरी प्रदेश र स्थानीयस्तरमा उद्योगहरू स्थापना गर्न सहजीकरण गर्न भनिएकाे छ ।

आगामी दिनहरूमा यस्ता किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरू छनौट गर्दा स्थानीय आवश्यकता, उत्पादनसँगको तादात्म्यता¸ बजार¸ सामाजिक र आर्थिक पक्ष¸ कार्यक्रमको दिगोपना र व्यवस्थापन समेतको वस्तुपरक मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न आयाेगले सुझाव दिएकाे छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित सम्पूर्ण उद्योगहरूको हालको अवस्थाका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्ष समेतको सहभागितामा समग्रमा पुनर्विचार गर्न पनि आयाेगले सुझाव दिएकाे छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस्ता कार्यक्रमहरूको योजना तर्जूमा¸ सोको स्वीकृति¸ कार्यक्रम तथा क्रियाकलापको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको मापदण्ड स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने अख्तियारकाे निर्देशन छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विश्व बजारमा हङ्गामा मच्चाउँदै चीनका तीन उत्पादन

निजी क्षेत्रको अनुसार सबैमा कर छुट दिन सकिँदैन : अर्थमन्त्री पुन

२६ ठाउँमा कर चलाउन चन्द्र ढकालको सुझाव

सेबोनले बजेटपछि मात्रै अध्यक्ष पाउने, संयोजक भन्छन्: काबुभन्दा बाहिर गयो

कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ- श्रवण रावल

पुस्तक, पोसाक र परीक्षा बिनाको उत्कृष्ट पाठशाला