काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी  बजेटमा विभिन्न क्षेत्रमा कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । महासंघले बुधबार आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पूर्वबजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले २६ विषयमा कर छुट दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

यस्ता छन् करका विषयमा दिएका सुझाव

१. एक सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन लगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ ।

२. नेपाली उत्पादनमूलक क्षेत्रको कच्चा पदार्थ बिजुली पनि भएकाले उत्पादनमूलक/आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा पाँच वर्षसम्मको समय सीमा निर्धारण गरी ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

३. स्टार्टअप उद्यमलाई हाल प्रदान गरिएको पाँच वर्षसम्मको आयकर छुटलाई अर्को पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिइनुपर्छ ।

४. सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निर्यातमूखी फर्म कम्पनीहरूलाई पाँच बर्षसम्म १ प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

५. भारतीय सिमा नजिकका हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पनि पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई पहिलो पाँच वर्ष पुरै र अर्को पाँच वर्ष आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ ।

६. आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ को बुदा नं.८ बमोजिम ढुवानी सेवाबापतको भाडा भुक्तानीमा २.५ प्रतिशतले स्रोतमा कर कट्टी ९त्म्क्० गरिने प्रावधान परिमार्जन हनुपर्छ ।

७. विद्युत ऐन २०४९ मा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने सुविधा २०८२ असार मसान्तभित्र निर्माण पूरा गर्ने कम्पनीहरूले मात्र पाउने व्यवस्था भएकोमा नेपाल भारतबीच भएको सम्झौता अनुसार १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता भएको प्रावधानलाई सार्थक वनाउन पनि यो समय सीमालाई ५ वर्ष थप गरी २०८७ सम्म विस्तार गरिनुृ पर्दछ ।

८. उर्जा दक्षता भएका उपकरण प्रयोग तथा आयातमा जोड दिनुपर्ने र यसमा लाग्ने भन्सार केही हदसम्म छुटको व्यवस्थाका साथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले यसमा ऋण (कम व्याज दरमा) व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

९. राजस्व जोखिमलाई विश्लेषण गरी संकलनमा पर्ने प्रभाव र सो प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न दायरा विस्तारको सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी प्रचलित मूल्यअभिवृद्धिकरको दर ३ वर्ष भित्रमा १० प्रतिशतमा ल्याउनु पर्दछ ।

१०. वार्षिक दुई करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदातालाई चौमासिक विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

११. वार्षिक दुई करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदातालाई चौमासिक विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

१२. विद्यमान व्यवस्था अनुसार १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मुल्यको मालवस्तु आयात गर्दा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी (एक्जीमकोडको व्यबस्थालाई कायमै राखी) भ्याटमा दर्ता नभए पनि आयात गर्न पाउने कारोवार रकमको सीमा वृद्धि गर्नु पर्दछ ।

१३. सबै किसिमका एसेम्बलिङ उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल विद्युतीय सवारीसाधन (मोटरसाईकल, स्कुटर, रिक्सा, कार, जीप, भ्यान) को पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महशुलमा ७५ प्रतिशत छुट हुनु पर्दछ ।

१४. नेपालमा एसेम्बल हुने अन्य गाडीहरुमा भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुनु पर्नेछ ।

१५. व्यक्तिगतर्फ आर्थिक वर्ष २०७६ अघिको जस्तै आयकरको अधिकतम दर ३० प्रतिशत कायम हुनु पर्दछ ।

१६. हालको व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई हालको छुट रकममा २५ प्रतिशत वृद्धि गरी आगामी वर्षदेखि मुद्रास्फीति अनुपात अनुसार परिवर्तन गर्दै लग्नु पर्दछ ।

१७. बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय वा दूरसंचार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) पूँजीबजार, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट, धितोपत्र र कमोडिटी दलाल व्यवसायको हकमा भने यसै वर्ष कर योग्य आयमा २५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१८. कुनै लगानीकर्ताले नाफाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्नलगानी गरेमा आयकरमा छुट दिइनु पर्दछ ।

१९. आर्थिक ऐनको दफा २७ मर्जर एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याजसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थामा भुतप्रभावी कानुन लागु भई अन्यौल सिर्जना भएकाले यो व्यवस्था खारेज हुनु पर्दछ ।

२०. एक करोडसम्मको कृषि उत्पादन तथा उपजको कारोबार गर्ने जुनसुकै प्रकारको कृषि व्यवसायलाई बिजक जारी गर्ने तथा कारोबारको स्वघोषणा गरेको आधारमा कम्तिमा १० वर्षसम्म कर छुट प्रदान गर्नु पर्दछ ।

२१. नेपाल धितोपत्र वोर्डमा सूचीकरण भएका निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ७.५ प्रतिशत असूल गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्थालाई संशोधन गरी सो कर अग्रिम कर नभई अन्तिम कर कटी हुने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

२२. कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको जग्गा वा निजी भवन निःसर्गबाापत भएको पुँजीगत लाभमा मालपोट कार्यालयले रजिष्ट्रेसनका वखत निःसर्ग भएको गैर व्यवसायिक कर योग्य सम्पति (जग्गा तथा भवन) को स्वामित्व ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको छ भने ५ प्रतिशतका दरले र ५ वर्ष भन्दा कम भएको छ भने ७.५ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असूल गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अग्रिम कर नभई उक्त कर अन्तिम कर कटी हुने कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

२३. ४७ क (४) को उपदफा १ अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका शेयरधनीले आफ्नो सेयर गाभिएको मितिले २ वर्षभित्र आफ्नो सेयर बिक्रीका माध्यमबाट निःसर्ग गरेमा त्यसरी निःसर्ग भएको सेयरमा भएको लाभमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने छैन भन्ने प्रावधानलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

२४ .दफा ४७ क (५) उपदफा (१) अनुसार अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले २ वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर लाग्ने छैन भन्ने प्रावधानलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

२५. पाँचतारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र १० लाखभन्दा बढी मूल्यका हिरा मोती पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहनामा दुई प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लाग्ने कर खारेज गर्नु पर्दछ ।

२६. राजस्व परामर्श समितिको सुझाव हेर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लाग्ने सम्भावना देखिएको छ । यसले शिक्षा र स्वास्थ्य थप महंगो हुने देखिएकाले सर्वसाधारणमा थप निराशा बढने तर्पm सचेत रहन आग्रह गर्दछु ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आर्थिक मन्दीले पर्वतका २३६ उद्योग बन्द

सेयरको मूल्य र सरकारको कर बढाउने मौद्रिक नीति

बजार चलायमान बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले ल्यायो ६० बुँदामा लचिलो मौद्रिक नीति

निष्कृय वर्गको कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाइने, पुँजी कोष सहजताका लागि यस्ता छन् व्यवस्था

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो ऋण, युवाका लागि यस्तो आयो मौद्रिक नीति

डिजिटल भुक्तानीको काम गर्ने कम्पनीले आईपीओ निकाल्नै पर्ने, राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने