काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका दुई ठूला संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । दुबै संगठनले विहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका हुन् ।

यसैक्रममा परिसंघले वजेट मार्फत पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा बढाएको खर्च र औद्योगिक उत्पादनमा दिइएको जोडले बजारमा माग तथा आपूर्ति बढ्न गई समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सरकारले यसपटक स्वदेशी उद्योग र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीतिहरु ल्याएको र पहिलो पटक सर्वसाधारणलाई समेत तिरेको कर फिर्ताको प्रावधान राखेकोमा सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा भएको परिसंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

आयात प्रतिस्थापन र निर्यातलाई बढाउने, धागो तथा अन्य स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत दिने, कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुहरूको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, केही वस्तुहरूको आयातमा भन्सार दर बढाउने, सेफगार्ड एन्टी डम्पीङ तथा काउन्टर भेलिङ कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बढ्दो व्यापार घाटामा समेत कमी गर्ने उद्देश्य बजेटको देखिन्छ–पसिसंघको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बजेटले महत्व दिएको परिसंघले ठहर गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि सरकारले लिएको पहलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघ साझेदारी गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

परिसंघको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ–‘नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिने, निजी लगानीकर्ताको व्यावसायिक लागत कम गर्न एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जग्गा प्राप्ति, श्रम कानुन तथा विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधारका लागि बजेटमा भएका व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेको छ ।’ नयाँ पूर्वाधार, नयाँ पर्यटन गन्तव्यको विकास तथा कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवसायिकता प्रवद्र्धन गर्र्नेे प्रावधानले स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि हुने परिसंघले विश्वास लिएको छ ।

यता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वर्तमान बजेटले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर परिलक्षित गरेपनि लगानी बृद्धि हुन सकेन भने आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुने ठहर गरेको छ । साथै बैंकबाट लिने गरिएको डबल डिजिट ब्याजदरले लगानी तथा व्यवसायिक बातावरण सृजना हुन नसकेको ठहर छ ।

तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल फरक गर्ने विषयको सम्बोधन, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एकतह कम गर्ने, तयारी पोशाक उद्योगमा ५ प्रतिशत ब्याजदर रिवेट गर्ने नीति एवम् स्वदेशी कपडा उद्योगले उपयोग गर्ने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्थाले औद्योगिक उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ ।

बजेट समग्रमा उत्साहप्रद भएतापनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन नसके मुलुकको अर्थतन्त्रले उचित प्रतिफल पाउन नसक्ने चेम्बरले ठहर गरेको छ । आवश्यक वस्तुहरुको भन्सार महशुल दर अधिकतम ३० प्रतिशत हुनु पर्नेमा ४० प्रतिशत कायम गरिएकाले महङ्गी बढाउने ठहर गरेको पनि चेम्बरले गरेको छ ।

हेजिङ नियमवलीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई बैदेशिक लगानी बिनिमयको जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी गरिने व्यवस्थाले वैदेशिक लगानीलाई अनुकुल बातावरण सिर्जना हुनेछ-चेम्बरले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

५१ अर्ब संकलन, ८ अर्ब दावी भुक्तानी

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर अधिकारीसहित ३ जनालाई एक महिना कैद

श्रम स्वीकृति लिएर ६० लाख युवा विदेशमा, अधिकांशको रोजाइ जापान

सरकारले भन्यो : सेयर बजारमा समस्या नै छ

भेरीगंगाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

राष्ट्रिय समस्या बनेको सहकारीको विषयमा सरकार मौन, ९४ हजारले रोजगारी पाएको दाबी