राष्ट्रिय समस्या बनेको सहकारीको विषयमा सरकार मौन, ९४ हजारले रोजगारी पाएको दाबी
२०८१ जेठ १३ गते १८:३६ विकासन्युज
काठमाडां । पछिल्लो समय सहकारीको समस्याले सडकदेखि सदनसम्म स्थान पाउँदा सरकार भने यस विषयमा मौन बसेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा सहकारीको समस्याको विषयले कुनै पनि प्राथमिकता पाउन सकेको र्छैन ।
सहकारीको तथ्य तथ्यांकको विषयमा तीन वटा बुँदा उल्लेख गरिएको भएपनि कुनै पनि बुँदाका सहकारीको समस्या समाधान गर्ने विषय लेखिएको छैन । सरकारले २०८० फागुनसम्म देशभर ३१ हजार ४ सय ५० वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको उल्लेख गरेको छ । यस अवधिमा कुल ७३ लाख ८३ हजार ५ सय २८ सेयर सदस्य रहेको सर्वेक्षेणमा उल्लेख छ ।
यस्तै, ती सहकारीमा कुल ९० अर्ब अर्ब ७२ करोड पुगेको सेयर पुँजी रहेकोमा ४ खर्ब ७८ अर्ब ११ करोड बचत र ४ खर्ब ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
२०८० असारसम्म सहकारीमा ९३ हजार ७७१ व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएकोमा २०८० फागुनसम्म ९४ हजार २ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
सर्वेक्षणमा सहकारी गतिविधिलाई विश्वसनीय र पारदर्शी तुल्याउन एवं एकीकृत तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न “सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिएको उल्लेख छ ।
२०८० असारसम्म यस प्रणालीमा १५ हजार ८ सय १५ सहकारी संस्था आबद्ध भएकोमा २०८० फागुनसम्म यस्तो संख्या १९ हजार ९ सय ८० पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.