पछिल्लो समय सहकारीको समस्या समाधानको विषयमा व्यापक छलफल, बहस तथा पैरवी हुँदै आएको छ । समस्याको समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सडकदेखि सदनसम्म चर्चा हुँदै आएको छ । सहकारीमा समस्या ठूलो छ । समाधानका उपायहरू धेरै छन् । तर, गणितमा हिसाब गरे जस्तो सहकारीको समस्या समाधान गर्ने उपाय भने छैन । संस्थापिच्छे कारणहरू फरक-फरक छन् । त्यो कारण पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड-१९ पछि सहकारी संस्थामा अत्यधिक तरलता थुप्रियो । कोरोनाको पहिलो चरणमा नै केही संस्था समस्यामा परे । पहिलो चरणमा जहाँ तरलता थुप्रियो, ती संस्था अहिले बढी चर्चामा छन् । यसको जरो त्यहाँ भेटिन्छ । त्यसबेला अत्यधिक तरलता थुप्रियो, ऋणको माग भएन, मान्छेले जानेर वा नजानेर पैसाको परिचालन गर्ने क्रममा बिचलन भयो । त्योबेला अन्य उत्पालनमूलक क्षेत्र सबैतिर ठप्प भयो । र, सहकारीमा भएको पैसा घरजग्गा र सेयर बजारमा फस्यो । त्यसपछि घटेकाे सेयर बजार सुधार भएर पुरानो अवस्थामा आउने स्थिति बनेन । सहरी क्षेत्रको पैसा घरजग्गा र सेयर बजारमा गएर जाम भयो ।

अर्बाैं पोर्टफोलियो भएका संस्थामा कसैले पैसा खाएर सकिन्छ भन्ने हुँदैन । तर, त्यसको परिचालन गलत ठाउँमा भयो । र, त्यो परिचालन भएको ठाउँ नै भत्किदा अहिलेको समस्या देखिएको हो । सदस्याहरूमा स्वामित्व बोध एकदमै कमजोर भयो । संस्थाका सदस्य, संस्थाका सञ्चालक, अभियान, सरकारमध्ये एउटाले जिम्मा लिने भनेर औंला तेर्साएको स्थिती छ । यसमा सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्ति, सहकारी अभियानमा संलग्न व्यक्ति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । किनभने आगामी दिनमा अहिलेको मुभमेन्ट जोगाइरहने हो भने सदस्य सचेतनामा स्वामित्व महसुस गराउन जोड दिनुपर्छ । विविध तरिकाले समाधान निस्किएपनि अन्ततः यो क्षेत्रको समाधान भनेको सदस्यहरूमा स्वामित्व महसुस गराउनु हो ।

मान्छेको शरिरमा १०४ डीग्रीभन्दा बढी ज्वराे आएपछि तत्काल पानी पट्टिले नभएपछि सिटामोल दिइन्छ । तर, त्यो सिटामोलले पनि काम नगरेपछि सिरिन्जबाट औषधी दिइन्छ । त्यसैले अहिले भएका सहकारी सम्बन्धि गतिविधि तथा क्रियाकलापहरू तत्काल संरक्षण गर्न खोजेको मात्रै हो । यो दीर्घकाल समस्या होइन र समाधान पनि होइन । तर, ज्वरो आएको बेला तत्काल सिटामोल नखुवाएर पनि हुँदैन । त्यसैले अहिले जे गरिएको छ, तत्कालका लागि ठिकै छ । तर, दीर्घकालका लागि समाधान भने होइन । संस्थागत संरचनाभित्रैको समाधान खोजियो भने मात्रै दीर्घकालिन समाधान हुन्छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो । त्यस प्रतिवेदनमा भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न विभिन्न योजनाहरू सरकारका निकायले बनाएको देखिन्छ । तर, जति त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्थ्याे , त्यो पुरा हुन सकेन ।

सबैले एकअर्कालाई औंला देखाउने भन्दा पनि संरचनागत समस्या छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र र नियमन छन् । तर, कुन संस्थामा को जिम्मेवार हुने भनेर कानुनी विषयमा स्पष्ट छैन । संस्थामा अलिकति केही समस्या हुने बित्तीकै समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्ने परिपाटी छ । त्यसले संस्थाको जिम्मेवारीमा रहने मान्छेलाई सहज बनाइएको छ । तर, सदस्यहरूको दबाब हुँदैन र तत्काल त्यसको समाधान पाउने स्थिती पनि हुँदैन । जस्तो २०७० मा समस्याग्रस्त घाेषणा गरिएका संस्था ११ वर्ष हुँदा पनि समाधान हुन सकेको छैन । त्यसैले तत्कालै समस्याग्रस्त घोषणा गरेपनि समाधान आउँदैन । व्यवस्थापन समितिको संरचना फराकिलो बनाएर बैंकको जस्तो लिक्वीडिटर नियुक्त गर्ने अभ्यास हुनुपर्छ । त्यस तरिकाबाट जाँदा तत्काल संस्था, सञ्चालक, इन्ट्रेस्ट जोडिएका ठाउँको सम्पत्ति रोक्ने र बेचबिखनको प्रक्रियामा जाँदा सहज हुन्छ ।

केही मान्छेहरूको नियत समितिमा पठाएपछि सम्पत्ति बेचेर दायित्व भुक्तानी भइहाल्छ र बाँकी रहेको सम्पत्ति आफ्नै हो नी भन्ने छ । यसले कालान्तरमा समस्या सिर्जना गर्ने पक्षलाई उत्प्रेरित गर्छ । गलत तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्ति, हकभोगमा आउन सक्दैन भनेर स्थापित गर्न सकियो भने अहिलेको संकट सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गतिमा डोर्याउन महत्वपूर्ण टर्निङ पवन्ट पनि हुन्छ ।

सहकारीमा सदस्य-सञ्चालक वा सदस्य र संस्थाबीचको सम्बन्ध सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिइन्छ । जसले मेरो संस्था हो, लाभांशको अपेक्षा गरेर कारोबार गरेको होइन, यो समुदाय हो, यो समुदायको म पनि एउटा हिस्सा हो, यही समुदायको हिस्सा संस्था पनि हो भन्ने बुझाइ रहेका संस्थामा कुनै पनि किसिमको समस्या छैन । ती संस्थाहरूमा अहिले पनि २५ प्रतिशत भन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ । हिजोदेखि कनेक्टिभिटीमा राखेर सञ्चालन भएका संस्थामा पैसा फिर्ता दिन नसक्ने समस्या नै छैन । वित्तीय क्षेत्र भएकाले कतिपय अवस्थामा समस्या आउन पनि सक्छ । यदि सहकारीमा समस्या आएपनि सदस्यहरूले सुरक्षित ठाउँमा राखेको पैसा निकालेर आफ्नो संस्था जोगाउन सहयोग गर्नुपर्छ । किनभने त्यहाँ संस्था र सदस्य एकअर्काका परिपूरकका रूपमा छन् । सोही अनुसारको व्यवहार गरेका छन् ।

कुनै लाभ लिने उनीहरूमा इच्छा हुँदैन । विश्व अभ्यासमा पनि सहकारी संस्थाहरू यसरी नै सञ्चालन भइरहेका छन् । संस्थामा कुनै किसिमको वित्तीय समस्या आयो भने उनीहरूको अति असहज अवस्थाका लागि सुरक्षित राखेको सम्पत्तिलाई पनि व्यवस्थापन गरेर संस्था जोगाउँछन् भन्ने मान्यता विगतका आर्थिक मन्दीबाट सिकाइएको छ । तर, सामाजिक सञ्जाल वा समुदायमा कुनै व्यक्तिले फलानो संस्था समस्या हुँदैछ भन्यो भने दोस्रो दिन नै निक्षेप निकाल्न लाइन लाग्छन् । संस्था समस्यामा परेको हो कि होइन बुझेको हुँदैनन् । सदस्यले यस्तो बेलामा वास्तविकता बुझ्ने, आफ्नो पैसाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन संस्थाको जिम्मेवार पक्षलाई लगाउने र आफूले थप योगदान हुन्छ भने योगदान गर्न प्रेरितको वातावरण गर्नपर्छ । तर, अहिले त्यो पार्टाेमा सबै पक्ष चुकेका छन् ।

वित्तीय बजारमा फलानो व्यक्ति अर्थमन्त्री हुने भनेपछि सेयर बजार ह्वात्तै बढ्ने र स्वाट्टै घट्ने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्र पनि सहकारी क्षेत्र जस्तै रहेछ । अन्य क्षेत्रमा पनि सचेतनाको अभाव छ । सहकारीले व्यवसाय गर्ने भन्दा विश्वास दिलाउने हो । पुँजी र व्यवस्थापन संरचना अनुसार सहकारी क्षेत्र सञ्चालन हुन सकेन । सदस्य स्वार्थका लागि ग्राहक बने । बिना धितो सहजै ऋण पाइन्छ । निक्षेप राख्दा पनि बढी ब्याज पाइन्छ भन्ने हिसाबले सहकारीमा जोडिए । सहकारीमा जोडिँदा स्वार्थ बोकेका व्यक्तिले अफ्ठेरोमा काँध थाप्न सकेनन् । कारोबार गरेका व्यक्तिले काँध झिके, तिर्न ठिक्क पारेको पैसा पनि समस्यामा पर्दा केही वर्ष तिर्नुपर्दैन भन्ने मनसाय बनाए । सहकारीमा समस्या परेका बेला पैसाको खाँचो नभएका सदस्य पनि बचत झिक्न आए ।

(तिमिल्सिना नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का सहायक कार्यकारी अधिकृत हुन् । विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सेयरको मूल्य र सरकारको कर बढाउने मौद्रिक नीति

बजार चलायमान बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले ल्यायो ६० बुँदामा लचिलो मौद्रिक नीति

निष्कृय वर्गको कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाइने, पुँजी कोष सहजताका लागि यस्ता छन् व्यवस्था

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो ऋण, युवाका लागि यस्तो आयो मौद्रिक नीति

डिजिटल भुक्तानीको काम गर्ने कम्पनीले आईपीओ निकाल्नै पर्ने, राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने

वस्तु आयातमा अब ५० हजार डलरको सटही सुविधा, सरकारी निकायलाई खरिद भुक्तानीको सीमा नलाग्ने