सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि सुझाव संकलन गरिरहँदा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष करण चौधरीले विभिन्न फोरमहरूमा सहभागी हुँदै आएका छन् । गत पुसमा नाडाको अध्यक्ष बन्न दौडधुप गरिरहँदा मलमपट्टी लगाएर भएपनि अटो व्यवसायीहरूमा आशा जगाउँछु भन्ने चौधरी पछिल्लो समय सहभागी भएका अधिकांश सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालको अटो क्षेत्र एका देशको कथा बन्नेवाला छ भनिरहेका छन् । अध्यक्ष चौधरीसँग आगामी बजेटमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रका सुझाव, यस क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या, समाधानका लागि भईरहेको पहलका विषयमा विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले सरकारलाई के–के सुझाव दियो, के के माग गरेको छ ?

सबै सुझाव तथा माग गर्दा १९/२० पृष्ठ हुन आउँछ । तर, यसपटक नाडाले तीन महले सुझाव दिएको छ । समस्या के हुन्, कसरी समाधान गर्ने र त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर तथ्यपरक सुझाव दिएका छौं । हाम्रा सुझाव तथा मागहरु सरकारका सम्बन्धि शाखा, विभाग, अर्थसचिव र अर्थमन्त्रीलाई एक÷एक प्रति पेस गरेका छौं । आगामी बजेटमा अटो क्षेत्रलाई कसरी समावेश गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा सुझाव दिएका छौं । हामीले बजेटमार्फत् नीतिगत स्थिरता होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । कुन करका दर कति समयसम्म स्थिर राख्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । र, त्यस अवधिसम्मका लागि व्यवसायीहरू पनि तयारी अवस्थामा छन् । बजेटमा नीतिगत अस्थिरता हुने भएकाले यहि जेठ पहिलो सातामा नै १२ सय इलेक्ट्रिकल भेइकल (ईभी) भित्रिसके । किनभने करका दर बढ्छन् र कर बढेपछि बिक्री हुँदैनन् भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ । त्यसैले व्यवसायीहरू हतोत्साहित नहुनेगरी सरकारले बजेटमार्फत वातावरण बनाउनुपर्छ ।

अहिले इलेक्ट्रिकल भेइकल (ईभी) बाहेक अन्य अटोमोबाइल्स व्यवसाय थलिएको छ । थप कति प्रतिशत कर लगाएर सरकारले यो व्यवसायलाई थल्याउने हो भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ । अटो मोबाइल्स व्यवसायलाई साच्चिकै उकास्ने भए मौद्रिक नीतिमार्फत् जोखिम भार घटाउनु पर्ने र लोन टू भ्यालू रेसियो सहजीकरण गर्नुपर्ने माग विगत ४ वर्षदेखिको हो । जसमध्ये एउटा माग चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् जोखिम भार घटाएको छ भने आगामी मौद्रिक नीतिमा लोन टू भ्यालू रेसियो सहजीकरण हुने अपेक्षा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिम भार घटाउँदा व्यवसायीलाई कसरी फाइदा हुन्छ र त्यसको लाभ उपभोक्ताले कसरी पाउँछन् ?

जोखिम भार घटाउँदा आजको भोलि नै नतिजा आउँदैन । एक वर्षपछि मात्रै त्यसको प्रभाव पर्छ । तर, लोन टू भ्यालू रेसियो सहजीकरण गर्दा तत्काल प्रभाव पर्छ । जस्तो कोही व्यक्तिलाई गाडी किन्नु पर्ने भयो र ७०/८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ पाउँछ भने त्यसको प्रभाव तत्काल पर्छ । अहिले व्यक्तिले गाडी किन्दा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत छ । यसलाई ८० प्रतिशत बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सरकारलाई सुझाव हो ।

जोखिम भार घटेपछि अटो मोबाइल्समा आशा लाग्दा काम भए । अब व्यवसायीहरूका गुनासा रहँदैनन् । नियमित व्यापार उच्चदरमा विस्तार हुने वातावरण बनेको भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

यहि जेठ पहिलो सातामा नै १२ सय इलेक्ट्रिकल भेइकल (ईभी) भित्रिसके । किनभने करका दर बढ्छन् र कर बढेपछि बिक्री हुँदैनन् भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ ।

चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट त्यो आशा जगाएको छ । यस्तै, सूचकहरूलाई भविष्यमा पनि सरकारले परिवर्तन गर्याे भने अटो मोबाइल्स क्षेत्रलाई हर्षित हुने वातावरण बन्छ । तर समस्याको समाधान भनेको सरकारको दृष्टिकोण हो । जोखिम भार घटाएर सरकारको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको हो कि ललिपप मात्रै हो भन्ने स्पष्ट छैन । सरकारले आफ्नो पहलकदमी निरन्तर गरिराख्यो भने समस्याको समाधान भएको मानिन्छ । त्यसैले यही नै हो भन्ने स्थिति छैन ।

अटो मोबाइल्स क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएका सुधारहरू के-के हुन् ?

अटो मोबाइल्सलाई सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा भएका समस्यालाई समस्याका रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।

सरकारका मन्त्री, सचिवहरुले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा नै अटो मोबाइल्सलाई उच्च प्राथमकितामा राखेका छौं भनिरहेका हुन्छन् । यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छौं भनिरहेको हुन्छन् त ?

नाडाको वार्षिक साधारण सभामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतज्यूले अटो क्षेत्र एकदमै राम्रो छ, यो÷त्यो गरे भनेर सुनाउनुभयो । अटो क्षेत्र एकदमै राम्रो छ भनेर भ्रममा नबस्नुहोस्, खाडी मुलुक पलायन हुने सबैभन्दा बढी अटो मोबाइल्स क्षेत्रका छन्, व्यवसाय फस्टाउन सरकारले केही गरेको छैन भनेर मैले मञ्चबाटै जवाफ फर्काएँ । साथै, पछिल्लो समय विदेश पलायन हुनेमा सबैभन्दा ठूलो वर्गमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (सीए)हरू छन् । सीए विदेश पलायन हुनु भनेको व्यवसाय फस्टाएको छैन भन्ने संकेत हो । लक्ष्मी मोटरले हुण्डाईका गाडी उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्दा निराकरजीलाई फोन गरेर बधाईसँगै नीति स्थिर कायम राख्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव दिनुहोस् भनेको थिएँ ।

विगतमा मारूती सुजुकी नम्बर वान र हुण्डाई दोस्रो नम्बरमा थियो । हुण्डाईको प्लान्ट बनिसक्यो भने तपाईहरूले किन प्लान्ट लगाउनु भएन ?

नीतिगत स्थिरताको डरले । नीतिलाई अस्थिर गर्ने सरकारको नीति छ । सरकारको नीति नै अस्थिर रूपमा अगाडि बढेको हुँदा हामीले प्लान्ट स्थापना नगरेका हौं ।

अब के गर्ने सोच छ ?

आशा र भरोसा भएन भने मान्छे मर्छ । तर, म मरिसकेको छैन । म नाडाको अध्यक्ष भइसकेपछि सरकारले जोखिम भार घटाएर सकारात्मक संकेत दिएको छ । यही विषयले गर्दा आशाको वातावरण बन्ने अपेक्षा छ ।

तपाईले भविष्यप्रति आशालाग्दो कुरा गर्नुभयो । यतिबेला अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुको धरातल वा वास्तविकता के हो ?

व्यवसायीहरू काम गर्न भन्दा आत्महत्या गर्न इच्छुक छन् । व्यवसायीहरूमाथि ऋणको भार छ । व्यवसायीहरु ऋण नतिरी कसरी भाग्ने भनेर सोचिरहेका छन् । स्वच्छ वा स्वस्थ व्यवसाय नगरी कसरी गैरकानुनी व्यवसाय गर्ने भनेर सोच्न बाध्य छन् । कुनै पनि काम राम्ररी गर्याे भने दण्डित हुनुपर्छ । राम्रो काम गर्दा पनि दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने हिसाबले व्यवसायीहरूमा अवैध काम गर्न इच्छा जागेको छ । छलकपट गरेर व्यवसाय चलाउने सोच व्यवसायीमा विकास भैरहेको छ ।

यो त राम्रो कुरा भएन नि ?

तपाईले वास्तविकता सोध्नु भएपछि मैले त्यही भनेको हुँ । म गत साता सुदूरपश्चिममा थिएँ । एउटा व्यवसायीले काम गर्छु भन्ने प्रस्ताव गर्नु भयो । मैले कसरी भनेर प्रश्न गरे । दुई वटा बैंक ग्यारेन्टी छन्, एउटा क्लेम गर्नुहोस् र तपाईको पैसा आउँछ । अनि मलाई सामान दिनुहोस् र सामान बेचेर फेरी पैसा दिन्छु भन्नु भयो । उहाँको कुराले व्यवसायीको मानसिकता माथि ठूलो प्रश्न चिन्ह उठेको छ । व्यवसायीहरू निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । जबकी उहाँ आफैं मानसिक दबावमा हुनुहुन्थ्यो ।

गाडीका सोरूमहरू धमाधम बन्द भइरहेको देखिन्छ । संख्यात्मक हिसाबमा देशभर कतिवटा सोरूम बन्द भएका छन् र कति वटा डिलरसिप र सोरूमहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ?

नम्बरमा तथ्याङ्क निकाल्न गाह्रो छ । किनभने यति छिटो तलमाथि भइरहेको छ कि आज एउटा नम्बर आउँछ, भोलि अर्काे नम्बर आउँछ । कुल ६८ प्रतिशत डिलर बन्द वा निस्क्रिय अवस्थामा छन् । बजार खुम्चिएर सामान बिक्री नहुँदा डिलरसिप बन्द भएका हुन् । सामान बिक्री नहुनुमा व्यवसायी दोषी कि सरकार ? ९० प्रतिशत गाडीहरू फाइनान्समा बिक्री हुन्छन् । ९० प्रतिशत बन्द गरेर १० प्रतिशत मात्रै बिक्री गर भनेपछि बन्द गर्नु पर्ने बाध्यता भयो । विगतमा पुस/माघमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम भयो भनेर सरकार गाडी आयातमा कडाई गथ्र्याे । फेरी अवस्था सहज भएपछि असारतिर खोल्थ्यो । विगतमा तीन वर्षसम्म सरकारले नै सवारीको व्यापारलाई मौसमी व्यापार जस्तो बनायो । त्यसपछि अटो व्यवसाय पनि चौपट भयो । यस क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे पनि विदेश गरे ।

अटो लोनको डिफल्ट कति छ ?

अहिलेसम्म यकिन तथ्याङ्क छैन । अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन भइरहने हो भने धेरै बैंक डुब्नेवाला छन् ।

एउटा कारको लोन नउठ्दैमा बैंक त नडुब्ला । तपाईले अलि बढी निराशा व्यक्त गर्नुको कारण के हो ?

अहिले सरकारले गाडीमा ३४८ प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ । जुन व्यवसाय फस्टायो सरकारले त्यसैबाट दुहुन सकिन्छ कि भन्ने सोच बनाएको छ ।

कारको कर्जा व्यवसायीले तिर्ने होइन, उपभोक्ताले तिर्ने हो । तर कार आयात गर्दा लिएको एलसी लोन व्यवसायीले तिर्ने हो । त्यो कर्जा तिर्न व्यवसायी असफल भएका छन् । ५ करोडको कर्जा लिँदा १० करोडको जग्गा धितो राखेको हुन्छ । ५ करोड कर्जाको ब्याज तिर्न नसकेर ६ करोड पुगिसकेको हुन्छ । त्यही कर्जालाई रिभाइज गरेपछि त्यसको जोखिम कहाँ जान्छ ? त्यो कसले उठाउने ? लिलामी गरेपनि कसले किन्छ ? बैंक आफैले सकार्न सक्दैन । त्यो कर्जा खराब कर्जाका रूपमा जान्छ ।

अटो व्यवसायीहरूले बैंकबाट लिएको कर्जाको भोलुम कति छ ?

यति नै छ भनेर तथ्याङ्क निकाल्न गाह्रो छ । तर ठूलो व्यवसाय भएका सबै व्यवसायी अहिले कर्जा सकसमा परेका छन् ।

राजधानी, मोफसलका ठूला सहर वा जिल्ला सदरमुकाममा खोलिएका सोरूममा कति लगानी हुन्छ ?

सोरूमहरू विभिन्न स्तरका हुन्छन् । सोरूमलाई वर्गीकरण गरेर हेर्दा अलि विकटमा एउटा सोरूममा १०/१५ लाखसम्म लगानी लाग्छ । राजधानीमा २÷३ करोडमा समेत सोरूम बनेका छन् । यसमा जग्गाको भार बढी हुन आउँछ । यदि जग्गा भाडामा लिएको छ भने भाडा तिर्ने मान्छेले तिरेको हुँदैन तर लिने मान्छेले जसरी पनि लिन खोज्छ । जग्गा खरिद गरेको छ भने त्यसको भार झन ठूलो छ । हरेक मान्छेलाई फरक-फरक भार हुन्छ ।

अटोमोबाइल क्षेत्रमा अनलाइन सपिङको ट्रेण्ड कस्तो छ ? डिलर बन्द हुनुमा त्यसको प्रभाव परेको छ कि छैन ?

भारतबाट १० लाख भा.रू.मा एउटा गाडी ल्याउँदा ईभीको ३ गुणा बढीको वा ३० लाख भा.रू. पर्छ । तर, आयात कति र राजस्वमा योगदान कति छ ? भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्छ । ईभीको गाडीको लागत, कर र राजस्वलाई छाड्ने हो भने आयात मूल्य हेर्दा नेपाली उपभोक्तालाई कुन गाडी आवश्यक हो ? भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विजुली खपतका लागि ई आवश्यक हो । तर, घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ । त्यसैले आगामी बजेट पनि आईसीए गाडीको कर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छौं । अब सरकारले पनि व्यवसायीक तरिकाबाट हेर्नुपर्छ । सरकारले नाफा हेर्ने कि नाफायोग्य । सरकारका लागि नाफा आयस्रोत हो । अब सरकारले पनि कमाउनुपर्छ । एउटा चिजबाट १ सय रुपैयाँ कमाउने कि १० वटा चिजबाट १ सय रुपैयाँ कमाउने ? एउटा चिजबाट १ सय रुपैयाँ कमाउँदा ९ जना मारमा पर्छन् । १० वटा चिजबाट १०/१० रुपैयाँ कमायो भने १० जना फस्टाउँछन् । त्यसैले १० जनालाई जोगाउने कि १ जनालाई बचाउने भनेर सरकारदे सोच्नुपर्छ ।

ईभीमा कर बढाउनुपर्छ र पेट्रोल डिजेलको गाडीमा कर घटाउनु पर्ने भन्न खोज्नु भएको हो ?

होइन । ईभीको कर स्थिर हुनुपर्छ, आईसीएको घटाउनुपर्छ । अब सरकारलाई जति सहज हुन्छ त्यति घटाउनुपर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सर्वसाधारणलाई सबै चिजको अवसर दिनुपर्छ भनिएको छ । खरिदकर्ताले आफूले चाहेको मूल्यमा किन्न सक्छन् र बिक्रेताले जुनसुकै मूल्य तोक्न सक्छन् । मैले स्विफ्टको मूल्य १ करोडको राख्न पाउनुपर्छ । मैले १ करोड मूल्य राख्दा कसैले नकिनुन्, उपभोक्ताले छनोट गर्ने विषय हो । तर, उपभोक्ताको हित संरक्षण भन्दै गर्दा खुला बजार अर्थतन्त्र विपरित जानु त भएन नी ।

पछिल्लो समय हुण्डाईले कार उद्योग सञ्चालनमा ल्यायो । ५/६ वटा मोटरसाइकलका प्लान्ट सञ्चालनमा छन् । आयात गर्ने र व्यापारमा मात्रै सीमित नेपालको अटो मोबाइल्स क्षेत्र अब उत्पादनमुलक उद्योगका रूपमा रूपान्तरित भएको हो ?

सुरूमा लुब्रिकेन्टको उद्योग खुलेको हो । त्यो उद्योग आयातमा निर्भर छ । ब्याट्री उद्योग, टायर उद्योग, हेल्मेट उद्योग, दुई पाङ्ग्रे उद्योग स्थापना भएका छन् । तर, सबै उद्योगका लागि कच्चा पर्दाथ आयात गर्नु परेको छ । दुई पाङ्ग्रेमा यहीँको सामाग्री प्रयोग हुँदैन । लुब्रिकेन्ट, ब्याट्री, हेल्मेट, टायर यहीँको उद्योगबाट उत्पादन भएको किन प्रयोग भएन ? हुण्डाईको गाडी स्वदेशमै उत्पादन हुँदा अन्य उद्योग टिकाउन किन प्रयोग गर्दैनन् ? किनभने सरकारको नीति छैन । आयात घटाउन, स्वदेशी सामान प्रयोग गर्न र देशको पैसा स्वदेशमै राखिराख्न सरकारले उद्योग स्थापना गर्न दिएको हो । तर, सरकार छुट अनुसारको रोजगारी पनि दिन सकेका छैनन् । सरकारले अहिले स्थितीमा उद्योग चलाउन दिनेभन्दा पनि अटोमोबाइल्स व्यवसायलाई फस्टाउने वातावरण बनाउनु पर्ने हो । किनभने सबै युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकिन्छन् । अटोमोबाइल्स क्षेत्रले डेढ लाखलाई रोजगारी दिएका थिए । तर, त्यो संख्या अहिले ह्वात्तै घटिसकेको छ । नेपालका मेकानिक सबै बाहिरिसके । सबै वर्कसप खाली छन् । उहाँहरु मेकानिक भएर विदेश गएका पनि होइनन् । जो मान्छे माथि लगानी गरेर सीप र तालिम दिईयो त्यो मान्छे विदेश पलायन भएका छन् । सरकारले कमाउने वातावरण नबनाउँदा विदेशमा अवसर देखेपछि सबै पलायन भए । सरकारको नीतिका कारण व्यवसाय हुन सकेको छैन ।

जुन किसिमबाट प्लान्ट स्थापना भइरहेका छन्, यसमा खुशी हुने ठाउँ छ कि छैन ?

यो भनेको एकदमै खुशीको विषय हो । यदि म सरकारमा भईदिएको भए जे गर्नु भयो, राम्रो गर्नु भयो । म ५/१० वर्षसम्म कर परिवर्तन गर्दिन । सबै सामान स्वदेशमा उत्पादन भएका प्रयोग गर्नुपर्छ । बाध्यात्मक व्यवस्थाले उद्योगले उद्देश्य पुरा गर्न नसकेपनि अन्य उद्योग त टिक्छन् नि ।

अटो मोबाइल्स क्षेत्रमा उद्योग चलाउने गरी इको सिस्टम बनेको छैन ?

दुई पाङ्ग्रे उद्योग स्थापना हुँदा एउटा आशा जागेको थियो । उद्योगहरू स्थापना हुँदा मेरो लुब्रिकेन्ट बिक्री हुन्छ भन्ने आशा जागेको थियो । वा हेलमेट, ब्याट्री, टायर उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू बिक्री हुन्छन् भन्ने लागेको थियो । तर, दुई पाङ्ग्रे उद्योग स्थापना भएको ४/५ वर्ष हुँदा पनि नेपाली पार्टपुर्जा प्रयोग हुन सकेका छैनन् ।

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा १० वर्षसम्म के हुने के नहुने भन्ने विषय मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर सम्झौता गराइदिनुहोस् ९ महिनामा गाडी उद्योग स्थापना गर्छु भनेको थिए । तर, उहाँले आँट गर्नु भएन ।

दर्जनौं कम्पनीका गाडी नेपालमै बनिरहेका छन् । सबै सामान मेरो कम्पनीको लिनुपर्छ भनेपछि उद्योग कसरी फस्टाउँछन् ? 

यदि सुजुकीको उद्योग नेपालमा स्थापना भयो भने नेपालमै उत्पादन भएको लुब्रिकेन्ट र ब्याट्री प्रयोग हुन्छ । किनभने त्यो कसरी गर्ने भन्ने विषय सबै बिक्रेतालाई थाहा छ । त्यो गर्ने नगर्ने निर्णय मात्रै हो ।

नेपालमै उद्योग स्थापना भएपछि उपभोक्ताहरूले मूल्य र गुणस्तरीयता लाभ पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

राम्रा कम्पनी आएका छन् । उहाँहरूले अवश्य पनि आफ्नो प्रडक्टको गुणस्तरीयता कायम गर्नुहुन्छ । ठूलो लगानी गरेपछि सानो कुराले नाम बिगार्ने इच्छा कसैको पनि हुँदैन । यसमा उहाँहरूले जोड दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ । मूल्यमा लाभ पाउनु पर्ने हो तर, वास्तविक पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषय स्वयम कम्पनीले मात्रै देख्नसक्छ । किनभने आ–आफ्नो कम्पनीको रणनीतिक योजना हुन्छ । मैले मेरो प्लान्टको लागत कति वर्षसम्म लिने, कति वर्षसम्म उठाउने, मूल्याङ्कन कति हुने भन्ने विषयको जोखिम विश्लेष गरिएको हुन्छ ।

अहिले सरकारले गाडीमा ३४८ प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ । जुन व्यवसाय फस्टायो सरकारले त्यसैबाट दुहुन सकिन्छ कि भन्ने सोच बनाएको छ । लक्ष्मी मोटर्सले लगाएको प्लान्टबाटै दुहुन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले सरकारले एकदुई वर्षपछि परिवर्तन गर्याे भने व्यवसायहरूको भरोसा पूर्णरूपमा नष्ट हुन्छ । हामीले प्रत्येक वर्ष बजेटमा सुझाव दिँदै आएका छौं । तर, हामी सुझाव दिनै नपरोस् भन्ने चाहान्छौं । सुझाव दिएपनि ५ वर्षपछिको सुझाव ५ वर्ष अगाडि नै दिन परोस् । कम्तिमा ५ वर्षसम्म त स्थिर राख्न सकिन्छ नी । ५ वर्षपछि के गर्ने भनेर मानसिक रूपमा पूर्ण तयारी आजै गर्न सकिन्छ ।

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा १० वर्षसम्म के हुने के नहुने भन्ने विषय मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर सम्झौता गराइदिनुहोस् ९ महिनामा गाडी उद्योग स्थापना गर्छु भनेको थिए । त्यो ग्यारेन्टी नहुँदासम्म जोखिम लिन सकिँदैन । तर, उहाँले आँट गर्नु भएन । गभर्नर र अर्थसचिव सहभागी भएको एउटा कार्यक्रममा यो वर्ष के उकास्नु हुन्छ ? र के खाल्डो खन्नु हुन्छ ? स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् पुर्न वा खन्न म आफैं आउँछु भनेको थिए ।

बन्द रहेका ६८ प्रतिशत डिलर ब्यूँतिने अवस्था कहिले आउला ?

सरकारले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाइदियो र अलिकति पुँजीवादमा जोड दियो भने एक वर्षमै राजस्वमा अटो क्षेत्रको योगदान ह्वात्तै बढ्छ । किनभने व्यवसायीहरू तयारी अवस्थामा छन् । अलकति लचकता आवश्यक छ । ब्याज तिर्ने क्षमता नेपालीहरूसँग छ । तर, बैंकहरूले कर्जा दिइरहेका छैनन् । लोन दिनलाई ५०/६० क्याप राखेपछि समस्या आएको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुदूरपश्चिमका अर्थमन्त्रीले भएजतिका शीर्षकमा बढाए कर, सवारी कर ५८ हजारसम्म

बजाज पल्सर एन १५० अब नेपाली बजारमा, मूल्य कति ?

श्रीमान-श्रीमती मिलेर सहकारीको पौने ३ अर्ब ठगी, काँग्रेसको आडमा फरार अध्यक्ष पक्राउ

सात इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स रद्द

भारतमा सबैभन्दा ठूलो आईपीओ ल्याउँदै हुन्डाई, ताेडिएला एलआईसीको कीर्तिमान ?

एमसीसीअन्तर्गत रातमाटे सबस्टेसनको ठेक्का लाग्यो, ३९ महिनाभित्र निर्माण हुने