२०७५ चैत ७ गते १९:४५ विकासन्युज
काठमाडौं । चैत १५ र १६ गते आयोजना हुने लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विदेशी लगानीकर्ताको हितमा धमाधम निर्णय गरिरहेको छ । फास्ट ट्रयाकमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र सार्वजनिक–निजी साँझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ पारित गरेको सरकारले ऐन कार्यान्वयनको अभियान पनि अघि बढाएको हो ।
संसदले ऐन पारित गरेको केहिदिन भित्रै सरकारले विदेशी लगानीकर्ताका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । चैत ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एक विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेबारे काम अघि बढाउन उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो । अब मन्त्रालयले केहि दिनभित्रै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर केन्द्रको स्थापना गर्नेछ । ऐनले विदेशी लगानीकर्तालाई ७ दिन भित्र लगानीको स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसकै लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको परिकल्पना गरिएको हो । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगीक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख दिनेश भट्टराईले १२ वटा कार्यालयहरुको काम एकै ठाउँबाट उपलब्ध हुने गरि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्न लागेको बताए । ‘१२ वटा कार्यालयको सेवा एकै ठाउँबाट दिने गरि योजना बनेको छ, सम्बन्धीत सबै कार्यालयका कर्मचारीहरु अधिकारसहित एकल विन्दु सेवा केन्द्रमै बस्छन र विदेशी लगानीकर्तालाई सेवा दिन्छन्’, सह सचिव भट्टराईले भने । एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा कानुन बमोजिम प्रदान गर्ने छुट, सुविधा र सहुलियत एकल विन्दु सेवाबाटै उपलब्ध गराउनेछ ।
एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट यी सुबिधा प्रदान गरिनेछ ।
(क) उद्योगको दर्ता तथा उद्योग प्रशासन,
(ख) विदेशी लगानी र ऋणको स्वीकृति,
(ग) कम्पनी दर्ता तथा कम्पनी प्रशासन,
(घ) श्रम स्वीकृति,
(ङ) भिसा सुविधा,
(च) उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको गणुस्तर मापन तथा नियन्त्रण,
(छ) वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति
(ज) उर्जा र पूर्वाधार विकास तथा सोको लागि आवश्यष्क समन्वय एंव अन्य निकायहरुबीच सम्पर्क बिन्दु(फोकल पोइन्ट),
(झ) उद्योगले पाउने अन्य छुट, सुविधा,
(ञ) स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त प्रदान गर्ने कार्य,
(ट) विदेशी विनिमय स्वीकृति,
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
