नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तरगत उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठ उदाउँदा उद्यमी हुन् । उनी लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक छन् । अटोमोबाईल विजनेश, कन्फेक्नरी र डेरी उद्योगको क्षेत्रमा स्थापित भईसकेको लक्ष्मी ग्रुपले पछिल्लो समय स्टील उद्योग, सिमेन्ट उद्योगमा लगानी विस्तार गर्दैछ । साथै बैंक, बीमा र पर्यटन जस्ता सेवाको क्षेत्रमा पनि लगानी बिस्तार गर्दैछ ।

२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघि नियन्त्रित अर्थव्यवस्था थियो । कुनैपनि उद्योग व्यवसाय गर्न लाईसेन्स लिनु पर्ने थियो । पञ्चायतकालमा लाईसेन्स लिनु निकै कठिन काम थियो ।

२०४८ सालपछि निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न खुला वातावरण पायो । लाईसेन्स राजको अन्त्य भयो । यद्यपी खुला अर्थतन्त्रको व्याख्या र प्रयोग सरकार परिवर्तनसँगै फरक–फरक तरिकाबाट भए । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै नीतिको व्याख्या फरक हुने गरेको छ । खुला बजार अर्थनीतिमा कसैले संरक्षण पाएका छन् भने कसैले पाएनन् । सरकारले चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्दा डेरी उद्योग वा औषधि उद्योगलाई किन संरक्षण नगर्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

आजको मितिमा बैंकर्स संघ मार्फत सरकारले निक्षेपको ब्याजदर नियन्त्रण गरेको छ, तर कर्जाको ब्याजदर खुला गरिएको छ । गत वर्षको सरकारी बजेटले निर्यातमा अनुदान दिने भनियो, तर वाणिज्य मन्त्रालयले बजेट कम भएको जनाउँदै अनुदान दिन मानेन । अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयबीच यस विषयमा मतभेद भयो । बजेटमा आएको योजना कार्यान्वयन भएन ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्तो नीतिगत समस्याहरुको सूचि बनाउने हो भने धेरै लामो हुन्छ । खुला बजार अर्थनीति आएको २७ वर्षपछि पनि उद्यमी व्यवसायीले खुला वातावरणको महसुश गर्न सकेको छैन । अझैपनि पञ्चायत कालका नीति नियमहरु यथावत छन् । पुराना ऐनहरुलाई संशोधन गर्नु पर्यो भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत चेम्बर अर्गनाईजेशनहरुले बारम्बार सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । केही संशोधनपनि भए, अझै धेरै ऐन संशोधन हुन बाँकी छन् । औद्योगिक वातावरण ऐन संशोधन भयो, तर नियमावली संशोधन नहुँदा बल्लतल्ल बनेको नयाँ ऐनपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धि ऐन निकै पुरानो छ । खाद्य ऐन निकै पुरानो भएको छ । यस्ता पुराना २५ वटा ऐन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।

अवसरको खोजी

व्यवसायीहरु उचित अवसरको खोजीमा छन् । नयाँ संविधान आएको छ । तीन तहको निर्वाचन र नयाँ सरकार गठनसँगै देशमा लगानीको वातावरण बनेको निजी क्षेत्रले महसुश गरेको हो । विगत दुई वर्षमा निजी क्षेत्रले लगानी बिस्तार गरेको छ । व्यापार र सेवाको क्षेत्रमा त्यसको परिणामपनि देखिन थालेका छन् । उद्योग क्षेत्रमा परिणाम देखिन केही समय लाग्छ ।

छिमेकी देश चीन र भारतको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सधैं कम रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ छिमेकी देशको तुलनामा नेपालमा व्यवसायिक वातावरण कम छ भन्ने नै हो । खासगरी उत्पादनमूलक उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ विदेशबाट नै ल्याउनु पर्छ । कृषि प्रधान देश भएरपनि कृषिमा आधारित उद्योग चलाउन समेत कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था छ । भूपरिवेष्ठित देश भएकोले कच्चा पदार्थ तथा तयारी बस्तुको ढुवानी लागतपनि बढी छ । त्यसैले नेपाली उत्पादनको लागत बढी छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतापनि कमजोर छ ।

एकपछि अर्को समस्या

२०४८ सालमा खुला अर्थनीति लागू भएपछि व्यवसायिक क्षेत्रमा निकै उत्साह थियो । तर, २०५२ सालपछि सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भयो । एक दशक सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा मुलुकले बेहोेर्दा व्यवसायिक वातावरण हुने कुरै भएन । त्यसपछि राजनीतिक संक्रमण, अस्थीर सरकार, ट्रेड युनियनको हड्तालले व्यवसायिक क्षेत्र अशान्त रह्यो । फेरी दैनिक १४ देखि १८ घण्टाको लोडसेडिङको चपेटामा मुलुक फस्यो । दुई वर्षयता पूँजीको समस्या देखियो ।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिमा उत्पादनका प्रमुख चार तत्व जमिन, पूँजी, श्रमिक र उद्यमी हुन् । जमिन, पूँजी र श्रमिकको उचित प्रबन्ध गरेर बस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने कार्यको नेतृत्व उद्यमीले गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा जमिन, पूँजी र श्रमिकको लागत महँगो मात्र भएको छैन, त्यसको व्यवस्थापन पनि कठिन भएको छ ।

जमिन

उद्योग चलाउन जमिन अनिवार्य आवश्यकता हो । नेपालमा उद्योग चलाउन आवश्यक जमिन नै पाईदैन । उद्योग खोल्न धेरै जमिन चाहिन्छ । धेरै जमिन एउटै कित्तामा पाउनै सकिंदैन । धेरै कित्ता जमिन जुटाउन गाह्रो छ । वातावरणीय मूल्याङकन गर्नु पूर्व जग्गाको कित्तासमेत उल्लेख गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । वातावरणीय मूल्याङ्कन पास भयो भने जग्गा किन्नै नसक्ने गरी महँगो हुन्छ । जग्गा किनेर वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कन फेल भयो भने लगानी डुब्छ । त्यसकारण उद्योगको लागि जग्गा प्राप्ति धेरै जटिल काम भएको छ ।

जमिन पाईयो भने पनि त्यसको मूल्य अति धेरै हुन्छ । जमिनको लागत उच्च छ । १० लाखमा किनेको जग्गाको मूल्य १० वर्षपछि १ करोडमा बिक्छ भनिन्छ । तर उद्योग चलाउन किनेको जग्गा उद्योग चलेसम्म बेचिन्न । उद्योग खोल्नेले ५० वर्ष, १०० वर्ष वा अनन्तकाल चलाउने लक्ष्य लिएको हुन्छ । त्यसकारण जग्गाको मूल्य वृद्धिले उद्यमीलाई कुनैपनि प्रकारले लाभ दिंदैन ।

जग्गा पायो, उच्च मूल्य तिरेर किन्यो, उद्योग बनाउन थाल्यो । उद्योग बन्न शुरु गर्दै गर्दा नजिकै चिया पसल शुरु हुन्छ । कामदारलाई खाना खुवाउने होटलहरु खुल्छन् । उद्योग सञ्चालन भएपछि वरिपरि घर बन्छन् । बस्ती विकास हुँदै जान्छ । पछि त्यहि समाजले उद्योगको कारण प्रदुषण भयो भनेर उद्योग हटाउन माग गर्छन् । नेपालमा धेरै उद्यमीले यस्तो समस्या भोग्नु परेको छ । त्यसैले हामीले सरकारसँग भूउपयोग नीति माग गर्दै आएका छौं । औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दै आएका छौं ।

जनशक्ति

द्वन्द्वकाल र संक्रमणकालमा श्रमशक्ति अनुशासनहीन भएको थियो । पछिल्लो समय जनशक्ति अनुशासित हुँदै गएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानका ट्रेड यूनियनहरु पनि जिम्मेवार बन्दै गएका छन् । तर, जनशक्तिको मूल्य निकै बढेको छ । पछिल्लो समय न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको उच्च वृद्धि एउटा उदाहरण हो । महँगीसँगै श्रमिकको पारिश्रमिक बढ्दै जानु पर्छ भन्नेमा रोजगारदातापनि सहमत छन् । तर, श्रमिकहरुको सोचमा एउटा कमजोरी छ । एक जनाको कमाईले ४/५ जना पाल्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको सोच हुन्छ । एक जनाको कमाईले अर्को एक जनालाई मात्र पाल्ने हो । एउटा परिवारमा ४ जना छन् भने दुई जनाले काम गर्नुपर्छ । दुई जना आश्रित हुन्छन् । विश्वभर नै यस्तो अभ्यास छ । एक जनाले कमाएर पुरै परिवार पालिने युगको अन्त्य भईसक्यो ।

जता गहिरो उतै पानी बगे जस्तै विश्व बजारमा जहाँ राम्रो अवसर छ, श्रमिकहरु त्यतै जान्छन् । युवा पुस्तामा विदेश जाने संस्कार बनेको छ । कोही आवश्यकता, कोही वाध्यताले र कोही देखासिखीमा लागेर विदेश गएका छन् । अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका लगायत विकसित देशमा जाने युवाहरु नेपाल फर्कदैनन् । कामको खोजीमा नेपालीहरु धेरै देश पुगेका छन् । पछिल्लो समय कोरिया, जापान जानको लागि युवापुस्तामा निकै लहर चलेको छ । जसले नेपालको बजारमा काम गर्न सक्षम वर्गको अनुपस्थिति बढ्दै गएको छ । फिलिपिन्सको जस्तै नेपालमा वर्क फोर्सको कमीले ठूलो समस्या भोग्नु पर्ने देखिएको छ ।

विदेशमा १२ घण्टादेखि १८ घण्टा काम गर्न तयार नेपाली नेपालभित्र ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न तयार हुँदैनन् । विदेशमा काम गर्दा नेपालीहरुले जति मिहेनत गर्छन् नेपालभित्र उनीहरुले त्यति मिहेनत गर्दैनन् । यसतर्फ सुधार जरुरी छ । कुनैपनि उद्योग प्रतिष्ठानले नयाँ कर्मचारी राख्यो त्यो सस्तो पर्छ । तर, त्यसको उत्पादकत्व पनि कम छ । ६ महिना वा १ वर्ष काम गरेपछि अनुभवको प्रमाणपत्र लिएर विदेश जान्छ । र, वास्तवमा उद्योग प्रतिष्ठानहरु सीपमूलक तालिम स्कूलमा परिणत भएका छन् । उद्योगहरुले सीप बिनाको मान्छेलाई सीप दिनमा ठूलो मूल्य तिर्नु परेको छ । नयाँ मान्छेको सट्टा अनुभवी मान्छे राख्ने हो भने त्यो महँगो पर्छ ।

पूँजी

बैंकहरुले प्रतिवद्धता गरेअनुसार कर्जा दिन सकेका छैनन् । ब्याज १५ प्रतिशत पुर्याएका छन् । एकातिर माग अनुसार कर्जा पाउन सकिएको छैन भने अर्कोतिर चर्को ब्याजले लागत निकै बढाएको छ । पुराना व्यवसायीहरुले समेत कर्जा पाएका छैनन् भने नयाँ उद्यमीहरुले कसरी बैंकबाट कर्जा पाउने ? कर्जा प्रवाह थोरै भएपछि कसरी आर्थिक वृद्धि उच्च हुन्छ ?

प्रष्ट देखिएको छ कि सरकारले पूँजीगत खर्च नियमित गर्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरु ‘सरकारबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी पाएनांै’ भनिरहेका छन् । विगत तीन वर्षदेखि बैंकहरुले लगानीयोग्य पूँजी भएन भनिरहेका छन् । जबसम्म उद्यमीले बैंकबाट चाहेको बेलामा कर्जा लिन सक्ने वातावरण बन्दैन, १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा लिन सकिंदैन, तबसम्म उद्यमीहरु उत्साहित भएर लगानी गर्ने वातावरण बन्दैन ।

पूर्वाधार

उद्योगको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अत्यन्तै जटिल छ । सडक, पानी, ढल, बिजुलीको समस्या आउँछ । उद्योगसम्म सडक जोड्न स्थानीय तहबाट अवरोध सिर्जना हुन्छ । बिजुली जोड्न अवरोध सिर्जना हुन्छ । पानी, ढल निकासमा स्थानीय तहबाट अवरोध हुन्छन् । उद्योगका लागि आवश्यक यस्ता पूर्वाधार सरकारले बनाईदिनु पर्ने हो, तर नेपालमा उद्यमी आफैंले यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नु परेको छ ।

निष्कर्ष

जमिनको प्रबन्ध गर्न गाह्रो छ । यसको मूल्य महँगो छ । पूँजी जुटाउन गाह्रो छ, पूँजीको लागत महँगो छ । जनशक्ति व्यवस्थापन जटिल छ, यसको मूल्य बढ्दै गएको छ । सरकारले दोस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ । पहिलो सम्मेलनमा लगानीको प्रतिवद्धता आयो, तर लगानी आएन किनकी यहाँ धेरै कुरा जटिल छन् । जति विदेशी लगानी आएका छन्, त्यसमा पनि साना साना व्यवसायमा आएका छन् । साना होटल रेष्टुरेन्टमा, व्यूटीपार्लरमा, ल्याङग्वेज सेन्टरमा विदेशी लगानी आएका छन् । ३०० उद्योग दर्ता हुँदा २३० उद्योग विदेशी लगानीमा र ७० उद्योग नेपाली छन् । तर, विदेशी लगानीको २३० उद्योगमा भन्दा नेपालीको लगानी भएका ६० उद्योगमा बढी पूँजी लगानीको प्रतिवद्धता छ । त्यस्तै, विदेशी लगानीको नाममा विदेशी बैंक ग्यारेन्टी ल्याएर नेपाली बैंकबाटै कर्जा लिने, तर वास्तविकतामा विदेशी लगानी शुन्य हुने अभ्यास शुरु भएको छ । त्यस्तै, नेपाली लगानी पर्याप्त भएको क्षेत्रमा विदेशी लगानी नियन्त्रण गरिनु पर्छ । जसरी विदेशी लगानीमा एउटा साबुन उद्योग आउँदा सबै नेपाली साबुन उद्योग विस्थापित हुँदै गए, त्यसरी नै विदेशी लगानीमा खुलेको सिमेन्ट उद्योगले नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई बिस्थापित गर्ने जोखिम बढेको देखिन्छ । यसमा सरकार चनाखो हुनु पर्ने देखिन्छ । विदेशी लगानीको सीमा र क्षेत्र स्पष्ट बनाइनु पर्छ । र, वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातमूलक उद्योगलाई कम्तिमा १० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ ।

उद्यमशीलताकाे विकास र वातावरण सम्बन्धि स्टाेरीहरू

सफल उद्यमी बन्न चन्द्र ढकालको सूत्रः उपभोक्तालाई हीत, सरकारलाई राजश्व, उद्यमीलाई नाफा

नेपालमा उद्यमशीलता विकासका चुनौतीः अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेको विचार

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा