उद्यमीका व्यवस्थापकीय चुनाैती; पूँजी, जनशक्ति र जमिनको आकाशिंदो मूल्य

२०७५ पुष २४ गते १०:२० अन्जन श्रेष्ठ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तरगत उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठ उदाउँदा उद्यमी हुन् । उनी लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक छन् । अटोमोबाईल विजनेश, कन्फेक्नरी र डेरी उद्योगको क्षेत्रमा स्थापित भईसकेको लक्ष्मी ग्रुपले पछिल्लो समय स्टील उद्योग, सिमेन्ट उद्योगमा लगानी विस्तार गर्दैछ । साथै बैंक, बीमा र पर्यटन जस्ता सेवाको क्षेत्रमा पनि लगानी बिस्तार गर्दैछ ।


२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघि नियन्त्रित अर्थव्यवस्था थियो । कुनैपनि उद्योग व्यवसाय गर्न लाईसेन्स लिनु पर्ने थियो । पञ्चायतकालमा लाईसेन्स लिनु निकै कठिन काम थियो ।

२०४८ सालपछि निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न खुला वातावरण पायो । लाईसेन्स राजको अन्त्य भयो । यद्यपी खुला अर्थतन्त्रको व्याख्या र प्रयोग सरकार परिवर्तनसँगै फरक–फरक तरिकाबाट भए । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै नीतिको व्याख्या फरक हुने गरेको छ । खुला बजार अर्थनीतिमा कसैले संरक्षण पाएका छन् भने कसैले पाएनन् । सरकारले चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्दा डेरी उद्योग वा औषधि उद्योगलाई किन संरक्षण नगर्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

आजको मितिमा बैंकर्स संघ मार्फत सरकारले निक्षेपको ब्याजदर नियन्त्रण गरेको छ, तर कर्जाको ब्याजदर खुला गरिएको छ । गत वर्षको सरकारी बजेटले निर्यातमा अनुदान दिने भनियो, तर वाणिज्य मन्त्रालयले बजेट कम भएको जनाउँदै अनुदान दिन मानेन । अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयबीच यस विषयमा मतभेद भयो । बजेटमा आएको योजना कार्यान्वयन भएन ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्तो नीतिगत समस्याहरुको सूचि बनाउने हो भने धेरै लामो हुन्छ । खुला बजार अर्थनीति आएको २७ वर्षपछि पनि उद्यमी व्यवसायीले खुला वातावरणको महसुश गर्न सकेको छैन । अझैपनि पञ्चायत कालका नीति नियमहरु यथावत छन् । पुराना ऐनहरुलाई संशोधन गर्नु पर्यो भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत चेम्बर अर्गनाईजेशनहरुले बारम्बार सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । केही संशोधनपनि भए, अझै धेरै ऐन संशोधन हुन बाँकी छन् । औद्योगिक वातावरण ऐन संशोधन भयो, तर नियमावली संशोधन नहुँदा बल्लतल्ल बनेको नयाँ ऐनपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धि ऐन निकै पुरानो छ । खाद्य ऐन निकै पुरानो भएको छ । यस्ता पुराना २५ वटा ऐन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।

अवसरको खोजी

व्यवसायीहरु उचित अवसरको खोजीमा छन् । नयाँ संविधान आएको छ । तीन तहको निर्वाचन र नयाँ सरकार गठनसँगै देशमा लगानीको वातावरण बनेको निजी क्षेत्रले महसुश गरेको हो । विगत दुई वर्षमा निजी क्षेत्रले लगानी बिस्तार गरेको छ । व्यापार र सेवाको क्षेत्रमा त्यसको परिणामपनि देखिन थालेका छन् । उद्योग क्षेत्रमा परिणाम देखिन केही समय लाग्छ ।

छिमेकी देश चीन र भारतको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सधैं कम रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ छिमेकी देशको तुलनामा नेपालमा व्यवसायिक वातावरण कम छ भन्ने नै हो । खासगरी उत्पादनमूलक उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ विदेशबाट नै ल्याउनु पर्छ । कृषि प्रधान देश भएरपनि कृषिमा आधारित उद्योग चलाउन समेत कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था छ । भूपरिवेष्ठित देश भएकोले कच्चा पदार्थ तथा तयारी बस्तुको ढुवानी लागतपनि बढी छ । त्यसैले नेपाली उत्पादनको लागत बढी छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतापनि कमजोर छ ।

एकपछि अर्को समस्या

२०४८ सालमा खुला अर्थनीति लागू भएपछि व्यवसायिक क्षेत्रमा निकै उत्साह थियो । तर, २०५२ सालपछि सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भयो । एक दशक सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा मुलुकले बेहोेर्दा व्यवसायिक वातावरण हुने कुरै भएन । त्यसपछि राजनीतिक संक्रमण, अस्थीर सरकार, ट्रेड युनियनको हड्तालले व्यवसायिक क्षेत्र अशान्त रह्यो । फेरी दैनिक १४ देखि १८ घण्टाको लोडसेडिङको चपेटामा मुलुक फस्यो । दुई वर्षयता पूँजीको समस्या देखियो ।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिमा उत्पादनका प्रमुख चार तत्व जमिन, पूँजी, श्रमिक र उद्यमी हुन् । जमिन, पूँजी र श्रमिकको उचित प्रबन्ध गरेर बस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने कार्यको नेतृत्व उद्यमीले गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा जमिन, पूँजी र श्रमिकको लागत महँगो मात्र भएको छैन, त्यसको व्यवस्थापन पनि कठिन भएको छ ।

जमिन

उद्योग चलाउन जमिन अनिवार्य आवश्यकता हो । नेपालमा उद्योग चलाउन आवश्यक जमिन नै पाईदैन । उद्योग खोल्न धेरै जमिन चाहिन्छ । धेरै जमिन एउटै कित्तामा पाउनै सकिंदैन । धेरै कित्ता जमिन जुटाउन गाह्रो छ । वातावरणीय मूल्याङकन गर्नु पूर्व जग्गाको कित्तासमेत उल्लेख गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । वातावरणीय मूल्याङ्कन पास भयो भने जग्गा किन्नै नसक्ने गरी महँगो हुन्छ । जग्गा किनेर वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कन फेल भयो भने लगानी डुब्छ । त्यसकारण उद्योगको लागि जग्गा प्राप्ति धेरै जटिल काम भएको छ ।

जमिन पाईयो भने पनि त्यसको मूल्य अति धेरै हुन्छ । जमिनको लागत उच्च छ । १० लाखमा किनेको जग्गाको मूल्य १० वर्षपछि १ करोडमा बिक्छ भनिन्छ । तर उद्योग चलाउन किनेको जग्गा उद्योग चलेसम्म बेचिन्न । उद्योग खोल्नेले ५० वर्ष, १०० वर्ष वा अनन्तकाल चलाउने लक्ष्य लिएको हुन्छ । त्यसकारण जग्गाको मूल्य वृद्धिले उद्यमीलाई कुनैपनि प्रकारले लाभ दिंदैन ।

जग्गा पायो, उच्च मूल्य तिरेर किन्यो, उद्योग बनाउन थाल्यो । उद्योग बन्न शुरु गर्दै गर्दा नजिकै चिया पसल शुरु हुन्छ । कामदारलाई खाना खुवाउने होटलहरु खुल्छन् । उद्योग सञ्चालन भएपछि वरिपरि घर बन्छन् । बस्ती विकास हुँदै जान्छ । पछि त्यहि समाजले उद्योगको कारण प्रदुषण भयो भनेर उद्योग हटाउन माग गर्छन् । नेपालमा धेरै उद्यमीले यस्तो समस्या भोग्नु परेको छ । त्यसैले हामीले सरकारसँग भूउपयोग नीति माग गर्दै आएका छौं । औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दै आएका छौं ।

जनशक्ति

द्वन्द्वकाल र संक्रमणकालमा श्रमशक्ति अनुशासनहीन भएको थियो । पछिल्लो समय जनशक्ति अनुशासित हुँदै गएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानका ट्रेड यूनियनहरु पनि जिम्मेवार बन्दै गएका छन् । तर, जनशक्तिको मूल्य निकै बढेको छ । पछिल्लो समय न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको उच्च वृद्धि एउटा उदाहरण हो । महँगीसँगै श्रमिकको पारिश्रमिक बढ्दै जानु पर्छ भन्नेमा रोजगारदातापनि सहमत छन् । तर, श्रमिकहरुको सोचमा एउटा कमजोरी छ । एक जनाको कमाईले ४/५ जना पाल्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको सोच हुन्छ । एक जनाको कमाईले अर्को एक जनालाई मात्र पाल्ने हो । एउटा परिवारमा ४ जना छन् भने दुई जनाले काम गर्नुपर्छ । दुई जना आश्रित हुन्छन् । विश्वभर नै यस्तो अभ्यास छ । एक जनाले कमाएर पुरै परिवार पालिने युगको अन्त्य भईसक्यो ।

जता गहिरो उतै पानी बगे जस्तै विश्व बजारमा जहाँ राम्रो अवसर छ, श्रमिकहरु त्यतै जान्छन् । युवा पुस्तामा विदेश जाने संस्कार बनेको छ । कोही आवश्यकता, कोही वाध्यताले र कोही देखासिखीमा लागेर विदेश गएका छन् । अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका लगायत विकसित देशमा जाने युवाहरु नेपाल फर्कदैनन् । कामको खोजीमा नेपालीहरु धेरै देश पुगेका छन् । पछिल्लो समय कोरिया, जापान जानको लागि युवापुस्तामा निकै लहर चलेको छ । जसले नेपालको बजारमा काम गर्न सक्षम वर्गको अनुपस्थिति बढ्दै गएको छ । फिलिपिन्सको जस्तै नेपालमा वर्क फोर्सको कमीले ठूलो समस्या भोग्नु पर्ने देखिएको छ ।

विदेशमा १२ घण्टादेखि १८ घण्टा काम गर्न तयार नेपाली नेपालभित्र ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न तयार हुँदैनन् । विदेशमा काम गर्दा नेपालीहरुले जति मिहेनत गर्छन् नेपालभित्र उनीहरुले त्यति मिहेनत गर्दैनन् । यसतर्फ सुधार जरुरी छ । कुनैपनि उद्योग प्रतिष्ठानले नयाँ कर्मचारी राख्यो त्यो सस्तो पर्छ । तर, त्यसको उत्पादकत्व पनि कम छ । ६ महिना वा १ वर्ष काम गरेपछि अनुभवको प्रमाणपत्र लिएर विदेश जान्छ । र, वास्तवमा उद्योग प्रतिष्ठानहरु सीपमूलक तालिम स्कूलमा परिणत भएका छन् । उद्योगहरुले सीप बिनाको मान्छेलाई सीप दिनमा ठूलो मूल्य तिर्नु परेको छ । नयाँ मान्छेको सट्टा अनुभवी मान्छे राख्ने हो भने त्यो महँगो पर्छ ।

पूँजी

बैंकहरुले प्रतिवद्धता गरेअनुसार कर्जा दिन सकेका छैनन् । ब्याज १५ प्रतिशत पुर्याएका छन् । एकातिर माग अनुसार कर्जा पाउन सकिएको छैन भने अर्कोतिर चर्को ब्याजले लागत निकै बढाएको छ । पुराना व्यवसायीहरुले समेत कर्जा पाएका छैनन् भने नयाँ उद्यमीहरुले कसरी बैंकबाट कर्जा पाउने ? कर्जा प्रवाह थोरै भएपछि कसरी आर्थिक वृद्धि उच्च हुन्छ ?

प्रष्ट देखिएको छ कि सरकारले पूँजीगत खर्च नियमित गर्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरु ‘सरकारबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी पाएनांै’ भनिरहेका छन् । विगत तीन वर्षदेखि बैंकहरुले लगानीयोग्य पूँजी भएन भनिरहेका छन् । जबसम्म उद्यमीले बैंकबाट चाहेको बेलामा कर्जा लिन सक्ने वातावरण बन्दैन, १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा लिन सकिंदैन, तबसम्म उद्यमीहरु उत्साहित भएर लगानी गर्ने वातावरण बन्दैन ।

पूर्वाधार

उद्योगको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अत्यन्तै जटिल छ । सडक, पानी, ढल, बिजुलीको समस्या आउँछ । उद्योगसम्म सडक जोड्न स्थानीय तहबाट अवरोध सिर्जना हुन्छ । बिजुली जोड्न अवरोध सिर्जना हुन्छ । पानी, ढल निकासमा स्थानीय तहबाट अवरोध हुन्छन् । उद्योगका लागि आवश्यक यस्ता पूर्वाधार सरकारले बनाईदिनु पर्ने हो, तर नेपालमा उद्यमी आफैंले यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नु परेको छ ।

निष्कर्ष

जमिनको प्रबन्ध गर्न गाह्रो छ । यसको मूल्य महँगो छ । पूँजी जुटाउन गाह्रो छ, पूँजीको लागत महँगो छ । जनशक्ति व्यवस्थापन जटिल छ, यसको मूल्य बढ्दै गएको छ । सरकारले दोस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ । पहिलो सम्मेलनमा लगानीको प्रतिवद्धता आयो, तर लगानी आएन किनकी यहाँ धेरै कुरा जटिल छन् । जति विदेशी लगानी आएका छन्, त्यसमा पनि साना साना व्यवसायमा आएका छन् । साना होटल रेष्टुरेन्टमा, व्यूटीपार्लरमा, ल्याङग्वेज सेन्टरमा विदेशी लगानी आएका छन् । ३०० उद्योग दर्ता हुँदा २३० उद्योग विदेशी लगानीमा र ७० उद्योग नेपाली छन् । तर, विदेशी लगानीको २३० उद्योगमा भन्दा नेपालीको लगानी भएका ६० उद्योगमा बढी पूँजी लगानीको प्रतिवद्धता छ । त्यस्तै, विदेशी लगानीको नाममा विदेशी बैंक ग्यारेन्टी ल्याएर नेपाली बैंकबाटै कर्जा लिने, तर वास्तविकतामा विदेशी लगानी शुन्य हुने अभ्यास शुरु भएको छ । त्यस्तै, नेपाली लगानी पर्याप्त भएको क्षेत्रमा विदेशी लगानी नियन्त्रण गरिनु पर्छ । जसरी विदेशी लगानीमा एउटा साबुन उद्योग आउँदा सबै नेपाली साबुन उद्योग विस्थापित हुँदै गए, त्यसरी नै विदेशी लगानीमा खुलेको सिमेन्ट उद्योगले नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई बिस्थापित गर्ने जोखिम बढेको देखिन्छ । यसमा सरकार चनाखो हुनु पर्ने देखिन्छ । विदेशी लगानीको सीमा र क्षेत्र स्पष्ट बनाइनु पर्छ । र, वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातमूलक उद्योगलाई कम्तिमा १० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ ।

उद्यमशीलताकाे विकास र वातावरण सम्बन्धि स्टाेरीहरू


सफल उद्यमी बन्न चन्द्र ढकालको सूत्रः उपभोक्तालाई हीत, सरकारलाई राजश्व, उद्यमीलाई नाफा

नेपालमा उद्यमशीलता विकासका चुनौतीः अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेको विचार