सफल उद्यमी बन्न चन्द्र ढकालको सूत्रः उपभोक्तालाई हीत, सरकारलाई राजश्व, उद्यमीलाई नाफा

२०७५ पुष २३ गते १२:१२ चन्द्रप्रसाद ढकाल

नेपाली उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा स्थापित नाम हो चन्द्रप्रसाद ढकाल । विगत दुई दशकको व्यवसायिक यात्रामा धेरैलाई लोभ्याउने गरी सफलता चुमेका ढकालले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । रेमिटेन्स, बैंकिङ, बीमा, पर्यटन, उर्जा, व्यापार र अन्य सेवाको क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेको आईएमई ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष ढकालले अधिकांश कम्पनीहरु पब्लिक मोडलमा लगेका छन् । उपभोक्तालाई हीत, सरकारलाई राजश्व र लगानीकर्तालाई नाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गरे उद्यमशीलता सफल हुने उनको निष्कर्ष छ ।


नेपालमा उद्यमशीलता विकास गर्न त्यति सजिलो छैन् । धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । देश नयाँ ढंगले अघि बढिरहेको छ, पुरातन रुपमा चलिरहेका उद्योग धन्दाहरुलाई नयाँ ढंगले चलाउन सरकारका तर्फबाट त्यति सहयोग पाईरहेको छैन । त्यसकारणपनि निजी क्षेत्र एग्रेसिभ रुपमा अगाडि आउन सकिरहेको छैन ।

तर, अब चाँही केही फरक परिस्थति आउला । नयाँ र स्थायी पोलिसी आउला । देशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित होला भन्ने विश्वास बढ्न थालेको छ । विगतमा स्थीर सरकार नभएकाले नीतिमा पनि अस्थीरता थियो । अब चाँही स्थीर सरकारबाट स्थीर नीति आउला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।

नयाँ सरकार आएपछि केही उत्साहको वातावरण निर्माण भएको छ । केही आशापनि जागेका छन् । संसोधन गर्नु पर्ने ऐनहरुको संसोधन प्रक्रियापनि अघि बढेको छन् । हामी पुरै आशावादी भएका छौं ।

कस्ताे व्यवासय गर्ने ?

हामीले त्यस्तो व्यवसाय गर्नु पर्यो, जसले आम नागरिकलाई फाइदा गरोस्, सरकारलाई राजश्व तिरोस् र व्यवसायीले मुनाफा पनि आर्जन गर्न सकुन् । त्यस्तो व्यवासयमा मात्रै नागरिक र सरकार दुबैको सहयोग प्राप्त हुन्छ र व्यवसाय पनि फस्टाउँछ ।

पछिल्लो समय उद्यमशीलता विकासमा पनि केही प्रगति भएकै छन् । काम गर्ने पुराना तौर तरिकामा पनि व्यापक परिवर्तन आएका छन् । यसको नतिजा विस्तारै देखिने छ ।

सरकारको साझेदार

सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारले साझेदारको रुपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । मोहम्मद महाथिरले मलेसियामा पनि निजी क्षेत्रलाई पार्टनरका रुपमा अघि बढाएर विकास गरेको बताउने गरेका छन् । महाथिरलाई मैले मलेसियाले छोटो समयमै कसरी विकासमा फड्को मार्यो भनेर सोधेको थिएँ । निजी क्षेत्रलाई पार्टनरका रुपमा स्वीकार गरेपछि यस्तो चमत्कारिक विकास सम्भव भएको महाथिरको भनाई थियो । हामीले नेपालका सन्दर्भमा पनि महाथिरकै जस्तो सोँच भएको राजनीतिक नेतृत्व चाहेका छौं ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयात्रीका रुपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र भनेको सरकारकै महत्वपूर्ण अंग हो । यो गाली गर्नुपर्ने क्षेत्र होइन, सरकारले माया गर्नुपर्ने क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रलाई देश विकासको मेरुदण्ड हो भनेर सरकार स्वीकार गर्नुपर्छ ।

अहिलेको सरकारलाई तत्कालै लोकप्रियता कमाउने खालका काम गर्नुपर्ने बाध्यता छैन् । ५ बर्षसम्म ढुक्कले काम गर्ने सुबिधा छ । अझै चार वर्षभन्दा बढी समयमा काम गर्ने अवसर यो सरकारसँग छ । हामी चाहान्छौं, मोहम्मद महाथिर, लि क्वान जस्तै दुरदर्शी र विकासप्रेमी राजनेताको छवी अहिलेको नेतृत्वले पनि निर्माण गरोस् । आगामी चार वर्षमा नागरिकमा विकास र समृद्धिको आशा जगाउन सफल बनोस् ।

निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने तत्परता देखाएपछि सरकारले आवश्यक पूर्वाधार बनाईदिनुपर्छ । पर्यटन होस वा उर्जाका आयोजना वा औद्योगिक क्षेत्र नै किन नहोस्, त्यसमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा सघाउनु आवश्यक छ । कस्ट अफ डुईङ घटाउन पनि सरकारले सघाउनु पर्छ । लगानीकर्ता भनेको नाफा हुने ठाउँमा जाने हो । सरकारले नै नाफा सुनिश्चित नगरेसम्म न विदेशी लगानी आउँछ , न त स्वदेशी लगानीकर्ता नै आकर्षित हुन्छन् ।

लगानी सम्मेलन अघि कानून संशोधन

अहिले सरकारले फेरी लगानी सम्मेलन गर्ने भनेको छ । सम्मेलन अघि लगानी प्रवद्र्धनमा अड्चन ल्याउने सबै कानुनहरु संसोधन गर्ने प्रतिवद्धतापनि व्यक्त गरेको छ । त्यसका लागि एक दर्जन जति कानुनहरु संसोधन आवश्यक देखिन्छ । नत्र पहिलेको लगानी सम्मेलनमा जस्तै प्रतिवद्धता मात्रै आउने जोखिमपनि हुन्छ । लगानी सम्मेलनमा गरिएका लगानी प्रतिवद्धताहरु पुराणमा गरिएको दान प्रतिवद्धता जस्तो हुन पुग्छन् । पहिलेको लगानी सम्मेलनका प्रतिवद्धता पुराणका जस्तै भएका थिए, थुप्रै दिन्छु भन्ने तर नदिने । पुरानो लगानी सम्मेलनका कमजोरीको समीक्षा गरेर नयाँ सम्मेलन गरिनु पर्छ ।

सुधारिँदै मजदुर–मालिक सम्बन्ध

अहिले श्रम सम्बन्धमा केही सुधार आउन थालेको छ । मजदुर र उद्योगी व्यवसायीबीच सहकार्यको यात्रा आरम्भ हुन थालेको छ । हिजो दुई कित्तामा भएका मजुदर र रोजगारदाता अहिले एउटै कित्तामा आईपुगेका छन् । सामाजिक सुरक्षा योजनाले पनि श्रम सम्बन्ध सुधारमा थप सहयोग गरेको छ । श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा खोजेका थिए भने रोजगारदाताले श्रम लचकता खोजेका थिए । त्यो अहिले पूरा भएको छ । यद्यपी साना उद्यमीहरुलाई भने केही अप्ठेरो पक्कै छ । साना उद्यमीलाई जोगाउन सरकारले केही कदम चाल्नु पर्छ, सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

दिगो उद्यमशीलताका लागि पब्लिक कम्पनी

अहिले निश्चित सीमा भन्दा बढी पूँजीका कम्पनी पब्लिक बन्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कम्पनीको प्रकृति जे भएपनि सञ्चालन चाँही व्यवसायिक हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । पब्लिकको सहभागिता हुने भएकाले पब्लिक कम्पनी राम्रो हुन्छ । जब आम मानिसले कुनै उद्योग व्यवसायलाई आफ्नै हो भन्ने ठान्दछन् तब मात्रै त्यसले दिगोपन पाउँछ ।

तर, सरकार सहभागी पब्लिक कम्पनीको इतिहास चाँही खासै राम्रो देखिँदैन् । निजी क्षेत्र र पब्लिक मिलेर सञ्चालन गरेका पब्लिक कम्पनीको भविष्य चाँही राम्रो देखिएको छ । लगानीको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी नै राम्रा हुन्छन् । हाम्रा सबै कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रुपमा अघि बढाईएका छौं ।