यो वर्ष पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पुनः लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएको छ । अघिल्ला २ वर्षदेखि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले लगानीयोग्य पुँजीको समस्या झेल्दै आएको छ । २ वर्षयता देखिएको समस्या यो वर्ष पनि आउनु देशका लागि राम्रो कुरा होइन । यता, राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा ५० अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा तरलता रहेको देखाएको छ । तर पनि समस्या आएको छ । २८ मध्ये केही बैंकलाई समस्याले जटिल बनाएको छ ।

बैंकहरुले निक्षेप परिचालन भन्दा कर्जा प्रवाह बढी गरेपछि यो समस्या देखिएको हो । निक्षेपको वृद्धि भइरहे पनि कर्जाको माग भने धेरै देखिएको छ । पछिल्लो समयमा जलविद्युत् लगायत पुर्वाधारमा निजी क्षेत्रबाट अधिक कर्जाको माग भएको छ । जेठ लागेपछि बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता हुने कात्तिक लाग्दा समस्या आउने गरेको छ ।

लगानीयोग्य पुँजी नहँुदा केही बैंकको सीसीडी अनुपात ७९ प्रतिशत हारहारीमा पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने सीसीडी अनुपात ८०–२० प्रतिशत तोकेको छ । अहिले बैंकहरुसँग लगानीयोग्य पुँजीको कमी भई कर्जा विस्तार रोकिएको कुरा बाहिर आएको छ ।

बैंकले निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाउँदै आएका छन् । यसपटक भने बैंकले निक्षेपको ब्याजदर सीमा तोकेर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । यदि बैंकसँग लगानी गर्नका लागि पुँजी नभएमा हाल भएको भद्र सहमति पनि तोडिने सम्भावना त्यतिकै छ । बैंकरको भनाई अनुसार बजारमा ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक देखिएको छ । यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा नभएको अवस्थामा पुन समस्या बल्झिएको उनीहरुको तर्क छ ।

लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले विदेशबाट प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको यो प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । आधा दर्जन बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याउन राष्ट्र बैंकबाट पनि स्वीकृति पाइसकेका छन् । अमेरिकी डलर मजबुत भइरहँदा ब्याजदर महँगो हुन थालेपछि बैंकले विदेशबाट पनि लगानी ल्याउन नसकेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले भारुमा पनि ऋण लिनका लागि बैंकलाई बाटो खुला गरेको छ ।

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य नगद अनुपात सीमालाई घटाएको छ । जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा थप ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता बढेको थियो । साउनको दोस्रो साता बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेर १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

ऋणको माग बढ्नु मुलुकका लागि राम्रो हो । जति लगानी हुन्छ त्यतिनै आर्थिक गतिविधि बढ्छन् र वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । तर लगानी विस्तार संकुचनले आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त बनाउने छ । उद्योगधन्दाको विकास भएमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका साथै आयात विस्थापन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अझ बढी गतिशिल बनाउने कुरामा कुनै शंका छैन ।

लगातार कर्जा लगानीको समस्या आएपछि राष्ट्रबैंकका उच्च अधिकारीहरु नै क्षमता भन्दा बढी लगानी गरेको भन्दै बैंकहरुको आलोचना गर्दै आएका छन् । तर बैंकहरुले भने कर्जाको माग बढेकाले लगानी बढाउनुपरेको तर्क आएका छन् । तर केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच यो समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि गम्भीर छलफल हुने गरेको छैन ।

नियामकले बजारको समस्यालाई गम्भीर रुपमा नलिई बैंकहरुमाथि एकोहोरो नियमन कायम गर्ने र बैंकहरु नियमनलाई छल्दै अघि बढ्नाले यो सकस्या निम्तिएको हो । यही अवस्था रहेमा पुँजीको अभाव र उच्च ब्याजदरको समस्या अनन्त कालसम्म लम्बिने निश्चित छ, जुन देशको औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि बाधक बन्छ ।

कर्जा विस्तार रोकिनु भनेको देशको आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध पार्नु हो । लगानीयोग्य पुँजीको समस्या दीर्घकालसम्म समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले पहल सुरु गर्नुपर्छ र बैंकरहरुले त्यसमा साथ दिनुपर्छ । निक्षेप उपकरण र रिपो जस्ता परम्परागत औजारको प्रयोगले मात्र यही अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समधान नहुने निीश्चत छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सरकार बनाउने अधिकार दलबाट खोसौं

निम्छरो नियामक, ठग सञ्चालक

बीमा क्षेत्रको निर्वस्त्रपन

सवारी दुर्घटनाको कहाली लाग्दो तस्वीर

जसबाट धेरै सिक्नु छ

प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक पहल