काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित बाहिरी चक्रपथ आयोजना जग्गा दलालहरुको चक्रब्युहमा फस्दै गएको छ । २६ बर्ष पहिले अध्ययन भएको बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको पाइलट प्रोजेक्ट सुरु हुनै लाग्दा जग्गा दलालहरुको चंगुलमा फस्न पुगेको हो । बाहिरी चक्रपथको पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा चोभारदेखि सतुंगलसम्मको ६.६१८ किलोमिटर खण्डको काम अघि बढाउने अन्तिम तयारी भैरहेको छ । जहाँ ७६ वटा घरहरु पर्छन् । ७ हजार ८ सय रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने पाइलट प्रोजेक्टमा भू माफियाहरुले स साना कित्तामा जग्गा विभाजन गरेर आयोजनाको भविष्य नै अन्यौलमा पारिदिएका हुन् ।

आयोजनाका प्रमुख दिपक श्रेष्ठका अनुसार सो खण्डमा २.५ आना भन्दा साना कित्ताहरुको संख्या २५६२ वटा रहेका छन् । यी मध्ये अधिकांश जमिनहरु आयोजना अघि बढ्न लागेको जानकारी पाएपछि जग्गा दलालहरुले कित्ताकाट गराएका हुन् । ‘यो आयोजनाको सबै भन्दा जटिल पाटो भनेको २.५ आना भन्दा साना २५६२ वटा कित्ताहरु नै हुन, त्यस्ता जमिनको अधिग्रहण र फिर्ता कसरी गराउने भन्ने प्रश्न गम्भि बनिरहेको छ’, बिहिबार शहरी विकास मन्त्री मोहम्द इस्तियाक राईलाई आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले सुनाए ।

चोभार–सतुंगल खण्डको लागत ६ अर्ब ५० करोड अनुमान गरिएको छ । सोमध्ये १ अर्ब रुपैंयाँ भने ७६ वटा घरहरुलाई क्षतिपुर्तिका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ । आयोजनाका अधिकृत ध्रबु सापकोटाले भने अनेकौं अवरोधहरुलाई छिचोल्दै पाइलट प्रोजेक्टको काम अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बताए । २०७४ गत बैशाख १३ गते सो खण्डको डिपिआर स्विकृत भएको थियो । बाहिरी चक्रपथ सडकको दाँया बायाँ २५०।२५० मिटर जमिन अधिग्रहण हुनेछ ।

शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले एक हप्ताभित्र पाइलट प्रोजेक्टको विस्तृत योजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘एक हप्ताभित्र बाहिरी चक्रपथबारे ढुक्क हुन सक्ने आधारसहितको योजना ल्याउनुस, अनि मन्त्रीपरिषदमा लगेर काम अघि बढाइनेछ’, मन्त्रालयमा आयोजीत छलफल कार्यक्रममा मन्त्री राईले भने ।

उनले भू माफियाहरुको चक्रब्युबाट बाहिरी चक्रपथलाई निकाल्दै अघि बढाउन आवश्यक परे नयाँ अलाइनमेन्ट र डीपीआर नै बनाउन पनि मन्त्रालय तयार रहेको बताएका थिए । ‘जग्गा दलालहरुको चलखेल बढेको हो भने अलाइनमेन्ट केहि वर वा पर सारेर अघि बढौं, डीपीआर पनि नयाँ बनाऔं तर आयोजना निर्माण हुने सुनिश्चिता गरौं’, मन्त्री राईले भने ।

जग्गा एकिकरणको मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको बाहिरी चक्रपथमा २.५ आना भन्दा सानो आकारमा जग्गाको कित्ताकाट गराएर जग्गा दलालहरुले आयोजना रोक्न खोजेको आरोप पनि मन्त्री राईले लगाए । उनले एक हप्ताभित्र आयोजना कार्यान्वयनको ठोस योजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विश्व बजारमा हङ्गामा मच्चाउँदै चीनका तीन उत्पादन

निजी क्षेत्रको अनुसार सबैमा कर छुट दिन सकिँदैन : अर्थमन्त्री पुन

२६ ठाउँमा कर चलाउन चन्द्र ढकालको सुझाव

सेबोनले बजेटपछि मात्रै अध्यक्ष पाउने, संयोजक भन्छन्: काबुभन्दा बाहिर गयो

कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ- श्रवण रावल

पुस्तक, पोसाक र परीक्षा बिनाको उत्कृष्ट पाठशाला