लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि आर्थिक समृद्धिको मुख्य उद्देश्य सहितको स्थायी सरकारको अर्थमन्त्रीको रुपमा यहाँले आर्थिक समृद्धिमा पूँजी बजारको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

नेपालको पूँजीबजार अपेक्षाकृत फराकिलो र पहुँचयोग्य हुन सकेको छैन । पूंजीजार सीमित क्षेत्रमा खासगरी वित्तीय क्षेत्रमुखी रहेको र त्यसमा पनि मुलतः शेयर केन्द्रित छ । पूँजीबजारको दायरा फराकिलो गर्ने, विविधिकरण गर्ने, यसलाई सघन बनाउने र यसमा सर्वसाधारणको पहूँच बढाउने चुनौति सरकार सामु बिद्यमान छ ।

डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री

सरकारको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्दै स्वाधिन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार सृजना गर्न यो सरकार अगाडि बढिरहेको छ । हालै संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत पनि मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्दै सवल राष्ट्र बनाउने दूरदृष्टि प्रस्तुत गरेका छौ र सोही अनुरूप वार्षिक बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका छौ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि विभिन्न स्रोतहरूको माध्यमबाट पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजी परिचालन गर्ने एउटा सशक्त माध्यम नै पूँजीबजार हो ।

नेपालमा पूँजीबजारको विस्तार हुँदै गइरहेको छ र विगत केही वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने प्राथमिक बजार मार्फत पूँजी सङ्कलन गर्न लागेका सङ्गठित संस्थाहरूको धितोपत्रको लागि माग गरिए भन्दा कैयौं गुणा बढी आवेदन प्राप्त भैरहेको छ । यसले देशको विकासका लागि आवश्यक पूँजी यहीबाट परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई प्रष्ट गरेको छ ।

यद्यपि आन्तरिक पूँजी परिचालनले मात्र हाम्रो आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले विदेशी लगानी भित्रयाउन पनि त्यति नै जरुरी हुन्छ । यसरी देशलाई समृद्धिको पथमा अगाडि बढाउन पूँजीबजारको ठूलो महत्व रहेको छ र सोही अनुरूप यसको विकास र विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछ ।

यहाँले भर्खरै आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेट मार्फत १ अर्ब वा सो भन्दा बढीको पूँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भई पुँजी बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ‚ यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा विकास‚ वैदेशिक लगानीको आकर्षण तथा पुँजी बजारको सन्तुलित विकास गर्नमा कस्तो भूमिका खेल्ने देख्नु हुन्छ ?

हाम्रो पूँजीबजारमा अझैपनि बैँक र वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता रहेको छ । साना साना वित्तीय संस्था पनि सेयर बजारमा सूचीकृत भएका छन् । तर ठूला ठूला सेवा र उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरु सूचीकृत छैनन् । पूँजीबजारको विकासका लागि वास्तविक क्षेत्रका सङ्गठित संस्थाहरूको प्रवेश अपरिहार्य छ । विकसित मुलुकहरूको पूँजीबजारको अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूको बाहुल्यता हुन्छ र त्यसपछि मध्यस्थकारीको रुपमा वित्तीय संस्थाहरू रहन्छन् । तर नेपालमा उल्टो अवस्था जस्तो देखिन्छ ।

वास्तविक क्षेत्रका सङ्गठित संस्थाहरूको बजार प्रवेशमा त्यति धेरै प्रगति हुन नसकिरहेको अवस्थामा हामीले १ अर्ब वा सो भन्दा बढी चुक्तापूँजी भएका वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पूँजीबजारमा प्रवेश गर्न बाध्यकारीको साथै ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीहरू पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरित भएमा तीन वर्षसम्म आयकरमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरेका छौं । यस व्यवस्थाले पूँजी बजारको मध्य तथा दीर्घकालीन विकासको बाटो खोल्ने र बजारको दायरालाई फराकिलो बनाई बजारमा उत्पादनशील क्षेत्रका कम्पनीहरू वर्चस्व बढ्दै जाने अपेक्षा गरेको छु ।

यसले लगानीकर्ताहरूलाई लगानीमा विविधीकरण गर्न मद्दत पुग्नुका साथै पूँजीबजारको आयतन र गहिराइलाई पनि वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरेको छु । यस्तो कम्पनीहरूको बजार प्रवेशले विद्यमान बजारको क्षेत्रगत जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी विदेशी लगानीकर्तालाई समेत नेपालमा लगानी गर्नका लागि आकर्षित गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । यद्यपि विदेशी लगानीलाई नेपालको सेयर बजार अझ दोश्रो बजारमा प्रवेश गराउँदा संस्थागत लगानीकर्ताबाट शुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ ।

वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न हामीले हाम्रो केही ऐनमा सुधार गर्न आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीलाई बजारमा प्रवेश गराउँदा सन् १९९० को दशकमा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकमा देखिएको समस्या हाम्रोमा नआओस भन्न हामी त्यत्तिकै सजग हुन पनि जरुरी देख्दछु ।

नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने तथा प्राइभेट इक्विटी‚ भेन्चर क्यापिटल र हेज फन्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरूलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने भन्नु भएको छ‚ यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न र एनआरएन लगायत वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ होला‚ यसतर्फ यहाँको के धारणा छ ?

केही समय पहिले नेपालमा सम्मिश्रित वित्त सम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भएको थियो । उक्त सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा मैले मुलुकको विकासका लागि श्रोतको व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक लगानीलाई समेत परिचालन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि विद्यमान कानून तथा नीतिगत तहमा सुधार आवश्यक छ र यो सरकारले प्राथमिकतासाथ त्यसलाई अगाडि बढाउने छ भन्ने जानकारी गराएको थिएँ ।

विदेशी लगानी भित्राउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन लगायत अन्य ऐनहरूमा संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै प्राइभेट इक्विटी‚ भेन्चर क्यापिटल‚ हेज फन्ड जस्ता वैकल्पिक लगानीको प्रवेश तथा त्यसको सञ्चालनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक नियमावलीको तर्जुमा गरिरहेको मैले जानकारी पाएको छु । मेरो विचारमा विदेशी लगानीको लागि कानूनी तथा नीतिगत सुधार गर्दा हामीले हाम्रो पहिले भएको व्यवस्थामा कति लचिलो भयौं भन्दापनि अन्य देशहरूले दिएको सहुलियतहरूलाई हेरी हामीले थप के कस्ता सहुलियत दिन सक्छौं, त्यसमा केन्द्रीत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ । त्यसैले हामीले नेपाल लगानीको लागि सुरक्षित छ भन्ने आधारमा कानूनी व्यवस्था गरी अगाडि बढ्नु पर्छ ।

पुँजी बजारका संस्थागत संरचना तथा पूर्वाधारहरूलाई विकास गर्न (जस्तै नियमन स्वायत्तता‚ नेप्से तथा सिडिएससीको संरचनात्मक सुधार गर्न तथा सक्षम बनाउने बारे सरकारको योजना तथा प्राथमिकता के हुनेछ ?

सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट मार्फत हामीले सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । मैले विभिन्न फोरमहरूमा मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि नियमन निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी तिनको काम कार्यवाहीलाई चुस्त बनाउनुपर्छ भन्दै आएको छु । सोही अनुरूप मैले धितोपत्र बोर्ड लगायत वित्तीय क्षेत्रका नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैँक र बीमा समिति समेतको नियमन क्षमता बढाउन ती निकायहरू सम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन कार्य अगाडि बढाइनेछ भनेको छु ।

त्यस्तै पूँजीबजारको महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा रहेको नेप्से र सिडिएस लिमिटेडको कार्यक्षमतालाई थप प्रतिस्पर्धी र बजारमैत्री बनाउन त्यसको संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ । पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि त्यसको नियमन निकायलाई जवाफदेहिता सहितको स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । हामीले मुलुकमा विदेशी लगानी ल्याउने कुरा गरेका छौँ । यसको लागि मुलुकमा नियमन निकायहरू सक्षम हुनुपर्छ र सक्षम छन् भन्ने सन्देश बाहिर जानुपर्छ । त्यसैले यी कार्यहरूलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको विस्तार तथा अन्तराष्ट्रिय आवद्धता बढ्दै गएको परिवेशमा पुँजी बजारको सुधार तथा विकास विस्तारका चुनौतीहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

अर्थतन्त्रको आकारको विस्तार र अन्तर्र्ष्ट्रिय आवद्धतासँगै चुनौतीहरु पनि अवश्य रुपमा बढ्दै जान्छ । अहिले पनि बजारमा धेरै चुनौतीहरू छन् । पूँजीबजारमा अझै पनि बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको बाहुल्यता छ । लगानीकर्ताहरूमा अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी छ । त्यस्तै हाम्रो प्रणालीमा केही संस्थागत कमजोरीहरू पनि छन् । बजार अझै प्रविधिमैत्री हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै वस्तु विनिमय सम्बन्धी कारोवार पनि बजारमा प्रवेश गर्दैछ । त्यसैले यी चुनौतीहरू तथा देखिएका समस्याहरूको निराकरण गर्दै बजारको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यसैले नियमन निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा कानुनी व्यवस्थाहरूका संशोधन तथा अन्य सम्बद्ध पक्षहरूले जिम्मेवारी पूर्णरुपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै जाँदा सरकारले परिकल्पना गरेको लक्ष्यहरू हासिल गर्न हामी सक्षम हुने छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ । (धितोपत्र बोर्डको स्मारिकाबाट साभार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको अनुसार सबैमा कर छुट दिन सकिँदैन : अर्थमन्त्री पुन

२६ ठाउँमा कर चलाउन चन्द्र ढकालको सुझाव

सेबोनले बजेटपछि मात्रै अध्यक्ष पाउने, संयोजक भन्छन्: काबुभन्दा बाहिर गयो

कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ- श्रवण रावल

पुस्तक, पोसाक र परीक्षा बिनाको उत्कृष्ट पाठशाला

सबैको एकै स्वर : बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्‍याउने