पहिलो कुरा त लगानीयोग्य पूँजीको अभावले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुन सक्छ । ८ प्रतिशत वृद्धिका लागि ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । त्यसको पर्याप्ता नहुने अवस्था छ । त्यसैले मौद्रिक नीति यता केन्द्रित होस । आर्थिक वृद्धिदर र मूल्य वृद्धिलाई सँगै लैजान मुस्किल हुन्छ ।

लगानीयोग्य पूँजीको अभावका कारण ब्याजदर बढिरहेकै छ । उच्च ब्याजदरका कारण लागत बढ्ने पनि निश्चित छ । विगतमा केन्द्रिय बैंकले सीसीडी रेसियोमा सहुलियत दिएको थियो । केन्द्रिय बैंकमा रहेको खाता बन्द गरेर बाणिज्य बैंकमा खाता खोलेपछि १२ अर्ब रुपैयाँ तरलता तत्काल वित्तिय प्रणालीमा आउँदैछ ।

सीआरआर एसएलआरबाटै तरलता व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सीसीडी रेसिया अब चाहिँदैन् । बासेलले पनि मापदण्ड तोकेको छ । विगतमा आवश्यक थियो होला तर अब सीसीडी आवश्यक छैन । त्यसलाई हटाउँदा २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी आउँछ । विदेशी पूँजी भन्दा यो सस्तो पनि पर्छ । केहि बर्ष यसलाई उपयोग गरौं ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा १७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने भनेको छ । यसले पनि केहि प्रभाव पार्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको भर्खरै आएको निर्देशनले झनै पछाडी फर्कने अवस्था देखिएको छ । पुनरकर्जा सुविधा ५ अर्बबाट २५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसक्यो । यसलाई पनि बढाउनु पर्छ ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, उर्जा र पर्यटनमा गरिने लगानी पनि व्यवस्थापन गरियोस । कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्न असम्भव देखियो । त्यस कारण कृषि र पर्यटनमा लागि केहि समय थप गरियोस ।

प्रशोधन उद्योगलाई पनि समावेश गरियोस । अहिले दिएको कर्जामा अनुदान छैन् तर अर्काे बैंकमा सार्दा मात्रै अनुदान पाउने व्यवस्था छ । त्यसलाई पनि सम्बोधन गरियोस । भूकम्प पीडितको पुनः कर्जामा पनि कार्यविधीले १० बर्ष भन्यो तर ऐनमा २ बर्ष मात्रै लेखिएको छ । त्यसको पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

गत सालको मौद्रिक नीतिमा आएको ओभर ड्राफ्टको सीमा १५ प्रतिशतको तोकियो । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले ओभर डाफ्टलाई कुल कर्जाको १५ प्रतिशत नभनेर व्यक्तिगत कर्जा ओभर डाफ्ट कर्जाको सिमा १५ प्रतिशत भन्यो भने सहज हुनेछ ।

स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने क्रम अघि बढेको छ । तर सरकारी पैसा खातामा आएपछि तुरुन्तै बाहिरिने कुराको व्यवस्था हटोस् । शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था होस । नगद ओसार पसारका गर्नुपर्ने ठाउँमा नोट कोषको व्यवस्था गरियोस । आवास कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँ कम भयो त्यसलाई बढाउनु पर्छ ।

ठूला परियोजन निर्माण भैरहेका छन् । त्यस्ता परियोजनाको ग्यारेन्टीमा रिस्क वेट गत बर्ष बढाएर १०० प्रतिशत पुर्याईयो । अब त्यसमा फण्डेड लोन र नन फण्डेडमा २० प्रतिशत र ५० प्रतिशत तोकियोस । यसले बैंकहरुको ग्यारेन्टी गर्ने क्षमता बढ्नेछ । संस्थागत निक्षेपमा कुल निक्षेपको सिमा लगाउनु भन्दा संस्थालाई सिमा तोकिनुपर्छ । केवाईसी अपडेट गर्न समय लाग्छ, केहि समय थपियोस ।

भारतबाट समान ठूलो मात्रामा आयात हुन्छ । हाम्रो आयातलाई धान्ने गरि भारतीय बैंकमा मौज्दात राख्दै आएका छौं । तर त्यो मौज्दातमा हामीलाई ब्याज प्र्राप्त हुँदैन् । किनकी नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज आउने गरि खाता खोल्न बन्देज लगाएको छ । त्यसकारण राज्यले ठूलो मात्रामा आम्दानी गुमाईरहेको छ ।

हामीले विगतदेखि माग्दै आएको ब्याज आम्दानी पाउने गरि भारतीय बैंकमा खाता खोल्न पाउने व्यवस्था यसपाली मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरियोस । तिब्बतसँगको व्यापारमा टीटीको उपकरण प्रयोग हुँदै आएको छ । यो व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै व्यवस्था नयाँ नल्याईयोस् । यो बिशेष व्यापारलाई बिशेष रुपमै सम्बोधन गरियोस । (नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति तर्जुमा अन्तरक्रियामा नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट दिएको सुझाव)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विश्व बजारमा हङ्गामा मच्चाउँदै चीनका तीन उत्पादन

निजी क्षेत्रको अनुसार सबैमा कर छुट दिन सकिँदैन : अर्थमन्त्री पुन

२६ ठाउँमा कर चलाउन चन्द्र ढकालको सुझाव

सेबोनले बजेटपछि मात्रै अध्यक्ष पाउने, संयोजक भन्छन्: काबुभन्दा बाहिर गयो

कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ- श्रवण रावल

पुस्तक, पोसाक र परीक्षा बिनाको उत्कृष्ट पाठशाला