काठमाडौं । सूचिकृत कम्पनीहरुले हकप्रद सेयर तथा लाभांश सम्बन्धी निर्णय फेर बदल गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सुचिकृत कम्पनीको लाभांश र हकप्रद सेयर सम्बन्धी निर्णयहरु नियामक निकायको स्वीकृति र साधारणसभाबाट पारित नभइ सार्वजनिक गर्न नपाइने व्यवस्था लागु गर्न लागेको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिले नियामक निकायको स्वीकृति नलिइ लाभांश दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गर्ने र त्यसले सेयर बजारमा नकारात्मक असर गरेपछि कडाई गर्न लागेको बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले बताए ।

‘कम्पनीको सञ्चालक समितिले नियामक निकायसंग छलफल गरेर पुर्वस्वीकृति लिएर मात्र लाभांश दिने प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सिधै यति दिने भन्ने कुरा आउने गरेको छ’, उनले भने, ‘बोर्डले अब रोकेर सम्बन्धित नियामकको स्वीकृतिपछि मात्र निर्णय सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

उनले सञ्चालक समितिलाई सूचना बाहिर ल्याउने अधिकार नभएको जिकिर पनि गरे । सञ्चालक समितिको निर्णय २४ घण्टा भित्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा गर्नुपर्ने वाध्यकारी अवस्था छ नी भन्ने विकास न्युजको प्रश्नको जवाफ दिदै उनले भने नेप्से हाम्रो आफनो संस्था भएकाले यसको नियममा पनि परिमाजर्न गरिने छ । उनले कतिपय कम्पनीको बोर्डमा गरेको निर्णय साधारणसभासम्म नै नजाने गरेको पनि पाइएको उनले बताए । महत्वपूर्ण एजेन्डा साधारणसभाबाट मात्र सार्वजनिक गरिनु पर्ने उनको तर्क छ ।

एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको हकप्रद सेयर सम्बन्धी निर्णयले पनि हजारौं लगानीकर्ता अन्यायमा परेका छन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिले ६ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । तर कम्पनीको पूँजी संरचना नै विद्यमान नियमानुसार नदेखिएपछि एभरेष्टको हकप्रद सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएको छ । हकप्रदका आसमा दोश्रो बजारबाट सेय खरिद गरेका लगानीकर्ताहरुमाथी अन्याय भएको देखिन्छ ।

एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिले १२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको थियो । तर बीमा समितिले त्यसलाई घटाएर ६ प्रतिशत बनाईदियो । १२ प्रतिशत बोनस सेयरको आसमा दोश्रो बजारबाट एसियन लाइफको सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ता अन्यायमा परे । सञ्चालक समितिहरुका यस्तै निर्णयहरुले लगानीकर्तामाथी अन्याय भएको देखेपछि बोर्डले हकप्रद र बोनस सम्बन्धी निर्णयमाथी कडाई गर्न लागेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

बोर्डले आगामी आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत हकप्रद र बोनस सम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णयमाथी अंकुश लगाउन लागेको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको अनुसार सबैमा कर छुट दिन सकिँदैन : अर्थमन्त्री पुन

२६ ठाउँमा कर चलाउन चन्द्र ढकालको सुझाव

सेबोनले बजेटपछि मात्रै अध्यक्ष पाउने, संयोजक भन्छन्: काबुभन्दा बाहिर गयो

कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ- श्रवण रावल

पुस्तक, पोसाक र परीक्षा बिनाको उत्कृष्ट पाठशाला

सबैको एकै स्वर : बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्‍याउने