काठमाडौं । ‘अझै केहि बर्षसम्म तरलता अभावको समस्या टर्ने अवस्था छैन्, निक्षेप वृद्धि र कर्जाको मागलाई हेर्ने हो भने अझै केहि बर्ष तरलता अभावको समस्या टर्दैन्’, पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले यसो भनिरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले गम्भिर मुद्रामा सुनिरहेका थिए ।

नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफलमा वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले मार्जिन लेण्डिङ(सेयर कर्जा)को सिमा ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउन माग गरिरहेका थिए । उनले सेयर कर्जाको सिमा बढाउन मात्रै माग गरेनन् साथमा आवास कर्जाको सिमा पनि बढाउन माग गरे । ‘मार्जिन लेण्डिङलाई ८० प्रतिशतसम्म बनाउनु पर्छ र उपत्यका भित्रको रियलस्टेक कर्जालाई ६० प्रतिशतसम्म बढाउनु पर्छ’, तुलाधारले भने ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पनि आवास कर्जा २ करोड पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आवास कर्जाको सिमा २ करोड बनाईयोस, त्यो भन्दा कम मूल्यमा घर बन्न छाडिसक्यो ।’, नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका ढुंगानाले भने ।
मार्जिन लेण्डिङ, अटो लोन र आवास कर्जाको सिमा तोक्ने कुराको विपक्षमा पूर्व बैंकर भट्टराई पनि उभिएका छन् । उनी भन्छन–‘सेयर मार्केटमा ५० प्रतिशत, गाडीमा यति प्रतिशत ऋण देऊ भनेर भन्नु भन्दा जोखिममा आधारित भएर १०० प्रतिशत वा २०० प्रतिशत देऊ तर क्यापिटल वेज राख्नुपर्छ, यसलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरोस’, भट्टराईले भने ।

सबैका कुरा सुनिसकेपछि आफ्ना कुरा राखेका गभर्नर डा.नेपालले भने–‘उत्पादन बढाउन र व्यापार घाटा कम गर्न आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनेछ, यो भन्दा बढि अहिले केहि नबोलौं ।’ यद्यपी उनले पैसा कमाउन मात्रै केन्द्रित नभएर उत्पादन बढाउन पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई लगानी केन्द्रित गराउनै पर्ने बाध्यता आएको धारणा राखेका थिए ।

उता, सेयर बजारका लगानीकर्ताले पनि मार्जिन लेण्डिङको सिमा बढाउन लबिङ गरिदिन धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरिरहेका छन् । सोमबार बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियार, सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्याल लगायतले मार्जिन लेण्डिङको सुबिधालाई बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउन बोर्डले भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यति मात्रै होइन, अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरुले समेत अटो लोनको सिमा बढाउन जोडबल गरिरहेका छन् । सेयर बजार, घर जग्गा कारोबार, अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरुले कर्जाको सिमा बढ्ने आस गरिरहेका बेला गभर्नर डा. नेपाललाई भने तरलता अभावको त्रासले सताईरहेको छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग बढेको, ब्याजदर अनियन्त्रित बन्दै गएको , उत्पादन मुलक क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गराउन नसकेको जस्ता जोखिमले गभर्नर नेपाललाई सताईरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वाणिज्य बैंकले सेयरमा ७२ करोड, घरजग्गामा १३ अर्ब ९३ करोड र सवारीसाधन खरिदमा १६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि उद्योगको वृद्धिद १२ प्रतिशत, कृषिको ४.५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने बताएका छन् । त्यसका लागि उत्पादनशिल क्षेत्रमै लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यतामा गभर्नर डा. नेपाल छन् ।

राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई गर्दै आएको छ । केन्द्रिय बैंकले १० प्रतिशत कृषिमा, ५ प्रतिशत पर्यटन, ५ प्रतिशत उर्जा र ५ प्रशित अन्य उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमै राष्ट्र बैंक चुकेको पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले आरोप लगाए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको अनुसार सबैमा कर छुट दिन सकिँदैन : अर्थमन्त्री पुन

२६ ठाउँमा कर चलाउन चन्द्र ढकालको सुझाव

सेबोनले बजेटपछि मात्रै अध्यक्ष पाउने, संयोजक भन्छन्: काबुभन्दा बाहिर गयो

कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ- श्रवण रावल

पुस्तक, पोसाक र परीक्षा बिनाको उत्कृष्ट पाठशाला

सबैको एकै स्वर : बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्‍याउने