वि.स. २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट गठन भएको व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल शनिबार राती १२ बजेदेखि समाप्त भएको छ । ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संविधानसभा विघटन भई रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदका रुपमा काम गर्दे आएको थियो ।

०७० संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी हुनु नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो । संविधान जारी गरेपछि विघटन भई व्यवस्थापिका संसदको रुपमा काम गर्दै आएको संसदले विभिन्न ४४ वटा कानुन पारित गरेको छ । यो पनि व्यवस्थापिका संसदको ठुलो उपलब्धि हो । यसका लागि दोस्रो संविधान सभाबाट निर्वाचित सबै सभासद बधाई र धन्यवादका पात्र भएका छन् ।

दलिय स्वार्थ र राजनीतिक दाउपेचका कारण संविधान जारी नगरी पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभा संविधान जारी गर्न सफल भयो । यो पटक पनि संविधानसभाले संविधान जारी गर्नेमा जनता सशंकित नै थिए । दलबीच बढ्दो दुरीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने विषयमा अन्यौलता कायमै रहेको थियो ।

०७२ बैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्पले राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्यायो । सोही वर्षको असोज ३ गते जनताका प्रतिनिधिबाट लेखिएको नेपालको संविधान जारी भयो । विनासकारी भूकम्प नआएको भए संविधान जारी नहुने खतरा पनि त्यत्तिकै थियो । किनभने भूकम्प गएको ५ महिनामा दलहरु संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमत भए र नेपाली जनताले ६० वर्षदेखिको मुद्धाले मुर्तरुप पाएको छ ।
जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधीले संविधान जारी गरेपछि यसमा असहमति जनाउदै तराईमा आन्दोलन र भारतले नाकावन्दी ग¥यो । भूकम्पछि थिलथिलो अवस्थामा रहेको नेपालको आर्थिक एवम सामाजिक क्षेत्र नाकावन्दी र तराई आन्दोलनको झनै खराब अवस्थामा पग्यो । एक वर्ष भन्दा बढी समय मुलुक ठप्प अवस्थामा पुगेपछि यसले मुलुकको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा अकल्पनिय क्षति भयो । जसको परिणाम आर्थिक वृद्धि घटेर १ प्रतिशत तल पुगेको थियो ।

नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानिय तहको चुनावपछि भएको छ । चुनावपछि स्थानिय तह कार्यन्वयनमा आएको छ । स्थानिय सरकार गठन भएपछि एक चरणमा संविधान क्रियाशिल भएको छ । अब संघ र प्रदेशको चुनाव हुदैछ । यसका लागि आउदो मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । तीन तहको चुनाव भएपछि संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान पुर्ण रुपमा कार्यन्वयमा आउने छ ।

संविधान कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक राजनीतिक स्थाइत्व र आर्थिक विकासमा केन्द्रीत हुने आशा गरिएको छ । राजनीतिक दलका नेताले संविधानमा जनताका अधिकार लिपिवद्ध भएकाले राजनीतिक आन्दोलन सकियो, अब आर्थिक मुद्धामा आफनो ध्यान केन्द्रीत गर्ने बताइसकेका छन् । सबै दलको मुल एजेन्डा आर्थिक विकास नै छ । यसबाट मुलुक आज जुन अवस्थमा छ, आउदा वर्ष अझ धेरै राम्रो हुने आशा गर्ने आधार बनेको छ ।

यसबीचमा संसदमा कतिपय नराम्रा काम पनि भएका छन् । सरकार बनाउने र गिराउने खेल जारी नै रहे । केही नराम्रा कामले गर्दा सिंङो संसद नै वदनाम भएको छ । जुन उद्धेश्य लिएर संविधानसभा गठन भएको थियो त्यसको मुल लक्ष्य प्राप्त भएकाले बाँकी मुद्धालाई ओझेलमा पारेको छ । आगामी संसदले पहिलो र दोस्रोमा भएका कमिकमजोरीलाई सच्चाएर अझ परिस्कृत रुपमा अघि बढ्नमा पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सरकार बनाउने अधिकार दलबाट खोसौं

निम्छरो नियामक, ठग सञ्चालक

बीमा क्षेत्रको निर्वस्त्रपन

सवारी दुर्घटनाको कहाली लाग्दो तस्वीर

जसबाट धेरै सिक्नु छ

प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक पहल