२०७४ भदौ ९ गते १८:१८ नारायण पौडेल
काठमाडौं । साउन अन्तिम साता आएको बाढीले पुर्वी र मध्य तराईमा अरबौंको क्षति पुगेको छ । उद्योगी व्यवसायीले मात्रै १० अर्ब भन्दा बढि नोक्सानी व्यहोरेका छन् । तर ४० पैसाको लोभ गर्दा आफ्नो उद्योग व्यवसायको बीमा गरेकाहरुले नै करोडौं गुमाउनु परेको छ । बीमकले बीमा गर्दा बाढी र डुबानलाई समेट्न प्रति हजार ४० पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर बीमा गरेका उद्यमी व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसायको बीमा गरेको भएपनि बाढी र डुबानको प्रिमियम भने तिरेको देखिएन् । ‘१० औं अर्बको क्षति भएको छ तर थोरैले मात्रै बीमा गरेको देखियो ।
बीमा गरेकाहरुले पनि बाढी र डुबान कभर नगरेकाले बीमा दावी गर्न नपाउने अवस्था आयो’, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने । तराई मधेशमा सञ्चालित उद्योगहरुका कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न, लत्ता कपडा, सिमेन्ट लगायतका समान भुईतल्लामै राखिने भएकाले ठुलो क्षति भएको बताए । ‘सानाले इन्स्योरेन्स नै गरेका छैनन्, इन्स्योरेन्स गरेकाहरुले पनि नीतिगत कमजोरीका कारण भुक्तानी नपाउने अवस्था बनेको छ’, सिएनआई उपाध्यक्ष अग्रवालले भने । उनले थोरै प्रिमियम जोगाउने नाममा व्यवसायीले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको बताए । ‘नीतिगत कमजोरीको सिकार उद्यमी व्यवसायी भएका छन, अब एकिकृत बीमाको नीति ल्याउनु पर्छ’, अग्रवालले भने ।
उता, सगरमाथा इन्स्योरेन्सका पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केबी बस्नेतले पनि सानो प्रीमियम जोगाउन लाग्दा उद्योगी व्यवसायीले बीमा दावी गर्नै नपाउने अवस्था आएको बताए । उनले बीमा समितिले एकिकृत बीमा पोलिसी नल्याउँदा यस्तो समस्या आएको बताए ।‘संसारका अधिकांश देशमा एकिकृत बीमा पोलिसी लागु गरिएको छ, हामी कहाँ भने ऐच्छिक गरिएकाले यस्तो समस्या आयो’, बस्नेतले भने । नेपाल बाढी, पहिरो र डुबानको उच्च जोखिममा रहँदै आएको भएपनि नियामक निकायले बीमा पोलिसीमा त्यसलाई समेट्न नसक्नु कमजोरी भएको आरोप पनि लगाए ।‘हरेक बर्षामा बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या झेल्दै आएका छौं तर बीमा समितिले यी क्षेत्रलाई प्रीमियमको अनिवार्य सूचिमा राख्न कुनै भूमिका खेलेन’, बस्नेतले भने ।
उता, बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेल भने अब बाढी, पहिरो र डुबानलाई बीमाको अनिवार्य सूचिमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको धारणा राखे । ‘भूकम्पको २ बर्ष अघि मात्रै भूकम्पलाई बीमाको अनिवार्य सूचिमा राखिएको थियो, अब भने बाढी, पहिरो र डुबानलाई पनि समेट्नुपर्ने आवश्यकता महसुश गरेका छौं’, बीमा समितिका निर्देशक पौडेलले विकासन्युजसँग भने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
