राजश्व पुर्याउने नाममा मनोमानी राज

२०७३ साउन २० गते १५:२४ विकासन्युज

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४ खर्ब ७५ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर भारतीय नाका बन्दीले आयात निर्यातका साथै आन्तरिक उत्पादनमा ठूलो प्रभाव परेपछि सरकारले तय गरेको राजश्व संकलन लक्ष्य नपुग्ने देखियो । भूकम्प र नाका बन्दीले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्रै नभएर राजश्व संकलन लक्ष्यमै असर गर्ने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले राजश्व संकलनको नयाँ योजना बनायो । र सोही योजना अनुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा विभाग अन्तर्गत रहेका निष्क्रिय कोषहरुको रकम तानेरै भएपनि राजश्व संकलनको लक्ष्य पुर्याउने योजना बन्यो । सोही योजना अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा रहेको १० अर्ब रुपैंयाँ तानेर राजश्व संकलन लक्ष्य पुरा गरेको छ ।
गत आवमा सरकारले ४ खर्ब ८२ अर्ब १७ करोड राजश्व संकलन गर्न सफल भयो । तर यसमा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको १० अर्ब रुपैंयाँ लैजानु गलत हो ।

सम्बन्धीत क्षेत्रको स्वतन्त्र ढंगले द्रुत गतिमा विकास गर्न भन्दै स्थापना गरिएका यस्ता कोषहरुको रकम राजश्वमा तान्नु गम्भिर त्रुटि हो । यसरी तयार गरिएका कोषहरु मार्फत ती क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा काम गर्ने लक्ष्य राखिएको हुन्छ । तर सरकारले यस्ता कोषको रकम थुतेर तानेर राजश्वमा गणना गर्नु गलत हो । यो अत्यान्त गलत नजिर पनि हो ।

ऐन कानुनकै अधिनमा रहेर निष्क्रिय कोषहरुको रकम राजश्वमा तानिएको राजश्व सचिव राजन खनालको दलिल छ । त्यसो भए महालेखा परिक्षकको कार्यालयका अनुसार हाल १९ मन्त्रालयका विभिन्न विभाग तथा निकायहरुमा सञ्चालनमा रहेका कोषहरुमा ६५ अर्ब ८१ करोड ७७ लाख रुपैंयाँ रहेको छ, ती सबै रकम बलजफ्ती थुतेर असार मसान्तमा सडकमा खन्याउने, साउनको भेलमा बगाउने हो ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अनुसार नेपाली सेना कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी कल्याण्कारी कोष, शसस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोष, वातावरण संरक्षण कर कोष, पत्रकार कल्याण कोष, वन विकास तथा घाट गद्धि कोष, छात्रा शिक्षा कोष र जिल्ला शिक्षा कोष पर्छन् । त्यस बाहेक निश्चित उदेश्य राखेर स्थापना गरिएका तर सञ्चालन कार्यबिधी नभएका कोषहरुमा १४ अर्ब ४४ करोड ३३ लाख रुपैंयाँ रहेको छ । यस्ता कोषमा ग्रामिण दूर सञ्चार विकास कोष, सामाजिक सुरक्षा कर कोष, वैदेशिक रोजगार कल्याण कोष र छात्रा शिक्षा कोष पर्छन् । सरकारले विभिन्न विभाग तथा निकायहरुलाई स्वायत्तता दिएर तिनले गर्ने कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन भन्दै त्यस्ता कोष स्थापना गरेको थियो ।

ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारका लागि भन्दै सेवा प्रदायकमार्फत सरकार निश्चित शुल्क असुलेर सो कोष खडा गरिएको थियो । प्राधिकरणले सो कोषबाटै मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम नेपाल टेलिकम मार्फत अघि बढाउने तयारी गरिरहेको थियो । तर अकस्मात, अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणको सो कोषमा रहेको १० अर्ब रुपैंयाँ राजश्वमा तान्यो । सम्बन्धीत निकायले काम गर्नका लागि रकम मागेको समयमा फिर्ता गर्ने सर्तसहित निष्क्रिय कोषको रकम तत्कालका लागि राजश्वमा तानिएको राजश्व सचिव राजन खनालले तर्क अघि सारेका छन् । तर यो तर्कमा खास दम देखिन्न । यसले जब जब मुलुकमा विभिन्न खाले संकटहरुले राजश्व लक्ष्य पुरा हुँदैन तब सरकारले यस्ता कोषको रकम तान्ने परिपाटीको विकास गर्दै जाने हो भने सरकारी निकायले उठाउने कुन कोषको सुरक्षा हुन्छ ? त्यस्ता कोषलाई जनाताले कसरी विश्वास गर्ने ?

यस्ता कोषहरु छुट्टै कानुनहरुद्धारा निर्माण गरिएका हुन्छन् । ती कोष सञ्चालनका लागि तिनै कानुन अधिनस्थ निर्देशिकाहरु बनाईन्छन् । यसरी कानुनले तयार पारेको र सोही कानुनको अधिनमा सञ्चालन हुने कोषहरुको रकम अर्काे कानुन अनुसार सञ्चालन हुने निकायले तान्न मिल्छ वा मिल्दैन ? गम्भिर वहस जरुरी छ ।