काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत कम्पनीका सञ्चालक समितिमाथी नियामक निकायहरुले कडाई गर्ने तयारी थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको व्यवस्थापनमा सञ्चालक समितिले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर पुँजी बजार प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै हस्तक्षेपको नीति अघि सारेका हुन् ।
पछिल्लो समय बैंकका सञ्चालक समितिहरुले व्यवस्थापन सञ्चालन गरिरहेको आरोप लागेको छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीका सञ्चालक समितिले पनि गलत निर्णय गरेर सेयर बजारका लगानीकर्तालाई फसाएको आरोप लागिरहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि सञ्चालक समितिको अपरिपक्क निर्णयका कारण सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र धितोपत्र बोर्ड के भन्छ ?
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंकका सञ्चालक समितिहरुले यति नाफा कमाउ, फलानोलाई ऋण देउ भनेर व्यवस्थापनलाई दबाव दिएकाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले धमाधम राजीनामा दिईरहेकाले अब आफु कडा रुपमा प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
गभर्नरले बैशाख ३० गते मेगा बैंक र टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंकको मर्जर समारोहमा भनेका थिए–बैंकका सञ्चालक समिति सदस्यहरुले व्यवस्थापनलाई दबाव नदिनु होला । फलानोलाई ऋण दे, यति नाफा चाहियो भनेर नभन्नुहोला । किनकी बैंकका सञ्चालकलाई कारावाही गर्ने अधिकार पनि हामीसँग छ । हामीले सुनिरहेका छौं, कतिपय बैंकको सञ्चालक समितिले नै व्यवस्थापन गरिरहेको छ । फेरी पनि निर्देशन ल्याएर कारवाही गर्नु पर्यो भने हामीलाई पनि नराम्रो लाग्छ । सबै भन्दा धेरै पढेलेखेका मान्छे रहेको वित्तिय क्षेत्रमा हामीले यीनीहरुको वुद्धि छैन, काम बिगारे भनेर कारवाही गर्नु नपरोस् ।’
|
बैशाख २४ गते नै नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको पुर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले सञ्चालक समितिलाई परिपक्क निर्णय गर्न बाध्य बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । उनले भनेका थिए–‘सूचिकृत कम्पनीको सञ्चालक समितिका निर्णयहरुले सेयर बजारमा प्रभाव पार्यो, आज एउटा निर्णय गरेर यति लाभांश र यति हकप्रद सेयर दिने भनेर घोषणा गर्छन् पछि नियामकले हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन र निर्णय उट्याउनुपर्ने अवस्था आईरहेको छ, अब सञ्चालक समितिले एक पटक निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गराउनुपर्छ ।’
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको १ बराबर ६ कित्ता अनुपातको हकप्रद प्रकरण, एसियन लाइफको बोनस प्रकरण, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाभांश प्रकरण लगायतले
धितोपत्र बोर्डलाई कडा रुपमा प्रस्तुत हुन प्रेरित गरेको हो ।
बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले पनि सञ्चालक समितिका निर्णयहरु प्रति आफुहरु सचेत बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । कम्पनीका सञ्चालक समितिहरुले गर्ने निर्णयहरुले पुँजी बजारका लगानी कर्ताको लगानी डुब्ने गरेको भन्दै अब सञ्चालक समितिलाई निर्णय प्रक्रियामै बाँध्ने तयारी भैरहेको पनि बताए । ‘नियामक निकायले स्वीकृत नै नगरेको अवस्थामा सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको आधारमा लगानी गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दैमा लगानी जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय नगर्नुहोस्, नियामक निकायले स्वीकृति दिएको छ कि छैन ? साधारणसभाबाट पास भएको छ कि छैन ? हेरेर मात्र निर्णय लिनुहोस्, हामी पनि अब सञ्चालक समितिका निर्णयहरुलाई सहिं ढंगले गराउने वातावरण बनाउँदैछौं ।’, बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईँले भने ।
पछिल्लो समय बैंकहरुमा सञ्चालक समितिले नै व्यवस्थापनलाई अघोसित रुपमा सञ्चालन गरिरहेको तथ्य स्वयं गभर्नरले नै स्वीकार गरिरहेका छन् । बीमा समितिले पनि कम्पनीका सञ्चालक समितिहरुले अपरिपक्क निर्णय गर्ने क्रम बढेकाले स्वीकार गरिरहेको छ । धितोपत्र बोर्डले समेत सञ्चालक समितिहरुले बोनस र हकप्रदहरुको गलत निर्णय गराएर लगानी कर्तामाथीमा अन्याय गरिरहेको स्वीकारेको देखिन्छ । अब सञ्चालक समितीबाट गलत निर्णय गराउने सञ्चालकहरुलाई लगाम लगाउन यी नियामक निकायहरुले कस्तो रणनीति अघि सार्छन ? त्यसका लागि भने केहि समय कुर्नै पर्नेछ ।
