काठमाडौं । अर्थशास्त्रीहरुका अगाडी बोल्दा संयमित हुनुपर्छ । पत्रकार र सरकारी कर्मचारी वा राजनीतिज्ञहरुसँग हामी आफ्ना कुरा सहजै राख्न सक्छौं तर अर्थशास्त्रीहरुका अगाडी भने अलिकति संयमित भएरै बोल्नुपर्छ । पक्कै पनि हामीले २ दशकको संक्रमण काल गुजार्यौं । धेरै मूल्य चुकाएर पनि मुलुकले उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
हामीले उपलब्धिका रुपमा नयाँ संबिधान र संघियता प्राप्त गरेका छौं । अब नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको आर्थिक समृद्धिको सपना पुरा गराउन नयाँ संबिधानको कार्यान्वयनका लागि हामी सबैले हातेमालो गर्नु पर्छ । सकारात्मक सोँचका साथ अघि बढ्नु पर्छ त्यसमा दुईमत छैन् ।
नीजी क्षेत्रले नयाँ संबिधान र संघियताले ल्याएको विकास र समृद्धिको अवसरलाई सकारात्मक रुपले हेरिरहेको छ र हामी आसावादी पनि भएका छौं । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्रै नभएर नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको धारणा पनि हो । नेपालका उद्योगी व्यवसायी र सम्पुर्ण निजी क्षेत्रको प्रतिनीधीका रुपमा म बोल्दैछु ।
पक्कै पनि देशमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । अब संकुचित अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जानेछ । समृद्धिको सपना देख्न सक्छौं, आफ्ना लागि र जनताका लागि पनि र त्यो पुरा हुनेछ । ४० लाख युवाहरु देशबाट पलायन भएका छन् । यो देशमा मेरो भविष्य छैन, ५० डीग्रीको तापक्रममा नुन खाएर मात्रै मेरो भविष्य बन्छ भन्ने निष्कर्षले उनीहरु विदेशीएका हुन् । देशमा भविष्य नदेखेर विदेशिएका ४० लाख युवाहरुले पठाएको रेमिटेन्सले नै हाम्रो देश चलिरहेको छ । नत्र अहिलेसम्म असफल मुलुक भैसक्ने थियो ।
निजी क्षेत्रले जति नै घमण्ड गरेपनि रेमिटेन्स नआएको भए मुलुक असफल भैसक्ने थियो । यस बर्ष हाम्रो व्यापार घाटा एक लाख करोड पुग्नेछ । निजी क्षेत्रले सधैँ निर्यात गर्नु पर्छ भन्दै आएको छ । निर्यातमा नगद अनुदान दिनुपर्छ पनि भन्दै आएको छ । हामीले दशौं बर्ष अघि देखि निर्यातमा नगद अनुदानको कुरा उठाउँदै आएका थियौं । तर तत्कालिन अर्थमन्त्रीले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट ठिक छ, त्यसैले निर्यातमा अनुदान किन दिनुपर्यो भन्नु हुन्थ्यो । तर आज ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट कम हुँदा निर्यातमा नगद अनुदानको कुरा ठिक हो भन्ने पुष्टि हुँदै आएको छ ।
हाम्रो डुईङ बिजनेश इन्डेक्स १०५ पुगेको छ । भ्रष्टाचारको पर्सेप्सन १२२ पुगेको छ । पर्सेप्सनको हिसाबले विश्वकै भ्रष्ट मुलुकहरुमा एक नम्बरमा पुगिसकेका छौं । जिडीपीमा उद्योगको योदान १४ प्रतिशतबाट घटेर ६ प्रतिशतमा झरेको छ । पक्कै पनि अर्थमन्त्रालयका लागि यी कुरा चुनौतीपुर्ण छन् ।नागरिक र हामी उद्योगी व्यवसायीले नयाँ बजेटबाट चमत्कारको अपेक्षा गरेका छौं । चमत्कार त त्यति चाँडो हुन्न होला । तर अर्थमन्त्रालयको चुनौती भनेको रोजगारी बढाउने र राजश्व बढाउने दुबै हो । जब रोजगारीको कुरा आउँछ, त्यतिबेला उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योगलाई सहुलियत दिँदा आयात कम हुन्छ जसले राजश्व घटाउँछ । यी कुरालाई उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।
हामी विदेशबाट विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसले मूल्य वृद्धि बढाउँछ, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । उच्च ब्याजदरको मारमा उद्योगी व्यवसायी परेका छन् । ब्याजदर घटाउँदा पनि अन्य खालका विकृतिहरु आउँछन् । अर्थात अहिले त्यति सजिलो अवस्था छैन, अहिलेको बजेटले कुनै ठुलो चमत्कार गर्छ र हामी एकै चोटी प्रगतिको पथमा जान्छौं र देश समृद्धिको बाटोमा तुरुन्तै लाग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन् । किन भने जुन क्षति भएको छ, त्यसलाई स्विकार्नै पर्छ । केहि समय अवस्य लाग्नेछ । म नकारात्मक भएको छैन, केहि समय धैर्यसहित काम गर्नुपर्नेछ ।
म यो देशको अर्थमन्त्री भएको भए, देशको समृद्धि मेरा मुख्य एजेण्डा हुनेथियो । समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास हुनेथियो । र अहिलेको बजेटमा मेरो एक नम्बरको प्राथमिकता भनेको कसरी निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि प्रेरित गर्ने ? यहि मन्त्रले म बजेट बनाउने थिएँ । अब आउने बजेटले यहि मर्मलाई समेट्यो भने अर्थतन्त्रले एउटा गति लिने थियो ।
उद्योगका चुनौती धेरै छन, तीमध्ये ३ वटा चुनौतीको कुरा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पहिलो समस्या भनेको ब्याजदर नै हो । नेपालमा जुन हिसाबले ब्याजदरमा उतार चढाब भैरहेको छ, त्यो विश्वमै छैन होला । विदेशी मित्रहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्दा ब्याजदरलाई हेरेर तिम्रो अर्थतन्त्र जुनसुकै दिनमा जोखिममा पर्न सक्छ भन्छन् । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट लगायतका समस्या नभएकाले हामीले अर्थतन्त्रमा जोखिम देखेका छैनौं तर लगानीकर्ताको मनोबल भने ब्याजदरले घटाएकै छ ।
औषतमा पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले विदेश वा भारतबाट ऋण ल्याउनै पर्छ । नत्र त्यस्तो अािर्थक वृद्धिदरलाई हामीले धान्नै सक्दैनौं । त्यसकारण बाणिज्य बैंकहरुले स्थीर मुद्रा सटही दर कायम रहेको भारतबाट ऋण ल्याउने व्यवस्था गराउनु पर्छ । त्यस्तो भयो भने मात्रै ६।७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुन्छ । नयाँ बजेटले बाणिज्य बैंकलाई भारतीय मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गराउनु पर्छ ।
दोश्रो चुनौती भनेको पुर्वाधार नै हो । हाम्रा हाइवेहरु हेरियो भने हालत खराब छ । कतिपय भन्सार नाकाहरुमा २५ किलोमिटरको लाइन लागेको छ । एयरपोर्टको कुरा नगरौं । यसपाली १० लाख पर्यटक आए भनेर मख्ख परेका छौं तर १० लाख भन्दा बढि पर्यटक यहि पुर्वाधारले भित्र्याउन सकिने अवस्था छैन् । नयाँ बीमान कम्पनी नेपाल आउने सम्भावना छैन् । जहाज ल्याण्ड गर्न घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्थात अबको बजेटले युद्धस्तरमा यी कुराहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्नेछ ।
तेश्रो कुरा भनेको कानुनी सुधार हो । श्रम ऐन आयो तर नियमावली अझै आएको छैन् । उद्योगी र कामदार मिलेर मध्यमार्गी ऐतिहासिक डकुमेन्टका रुपमा श्रम ऐन आएको थियो । उद्योगीले चाहेको श्रम लचकता र मजदुरले चाहेको सामाजिक सुरक्षा समेटिएको नयाँ श्रम ऐनको नियमावली आएको छैन् । नियमावलीको मस्यौदाले उद्योगीको मर्म नबुझेको देखेका छौं ।
विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन अझै आएको छैन् । अरु धेरै कानुनहरु संसोधन हुन बाँकी छ र केहि नयाँ कानुन आउन आवश्यक छ । बजेटले सम्बोधन नगरे पनि यी कामका लागि अर्थमन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीले सातवटै प्रदेशमा पुगेर मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गर्यौं । सबैमा समृद्धिको उत्साह छ तर के गर्ने भन्ने अन्यौलता कायमै देखियो । हामीले कुन प्रदेशमा लगानीका लागि के के ठाउँ छ भनेर प्रोफाइल बनाउन भनेका छौं । उद्योग बाणिज्य महासंघले नै पनि परामर्श दाताहरु खडा गरेर अध्ययन अघि बढाउँदैछ ।
अन्त्यमा, सरकार चाहान्छ निजी क्षेत्र मर्यादित होस् । म पनि भन्छु, निजी क्षेत्र मर्यादित हुनुपर्छ । तर त्यो भन्दा पहिले सरकार मर्यादित हुनुपर्छ । जब सरकार मर्यादित हुँदैन तब निजी क्षेत्रलाई मर्यादित हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि नगरे हुन्छ । एउटा उदाहरण छ, २०७१ भन्दा पहिले चैत भन्दा अघि विद्युत उत्पादन गरियो भने नयाँ खरिद दरमा खरिद गरिने भनियो । तर केहि उर्जा कम्पनीले केहि समय नयाँ रेटमा विजुली बेचे त्यसपछि सरकारले त्यो निती नै परिवर्तन गर्यो । भूकम्पका बेलामा टाकुलिन चाहियो भनेर सरकारले भ्याट छुट दिने भन्यो । केहि साथीहरुले टाकुलिन आयात गरे । अहिले अडिट फाइल पल्टाएर भन्सारमा भ्याट नलिने भनिएको हो बेच्दा भ्याट लिने भनिएको थियो भनेर सरकारले भनिरहेको छ । यस्ता कुराले सरकारको विश्वसनियता गुम्छ । उर्जामै सरकारले प्रति मेगावाट ५० लाख भ्याट छुट दिने भनेको थियो तर अहिले कार्यान्वयन भएको छैन् ।
बजार अनुगमनको कुरा गरौं । अहिले १४ वटा निकायले बजार अनुगमन गरिरहेको छ । बजार अनुगमन हुनु पर्छ । बजार स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । तर जब १४ वटा निकायले आ आफ्नै स्वार्थ अनुसार बजार अनुगमन गरिहेका छन् । अनि हामीले के गर्ने ? मलाई थाहा छ, चुनाव अघि धेरै अनुगमन निजी क्षेत्रसँग डराउँदैनौं र देखाइदिन्छौं भन्नका लागि गरियो । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक स्वार्थ जोडेर, कहिले आर्थिक लाभका लागि र कहिले कर्मचारीले आफ्नो शक्ति देखाउन बजार अनगुमन गरिहेका छन् । अनुगमन गर्नुस तर अलि मर्यादित भएर गर्नुस् । अनगुमन गर्दा पहिले नै मिडियो लिएर आउँछन् ।
हामी सबै फाइल देखाउन तयार छौं, गल्ती गरेको भए सजाय भोग्न पनि तयार छौं । तर अनुगमन गरेर फैसला हुनु अघि नै मिडिया लगाएर मानमर्दन नगर्नुस् । सजाय तोक्नु अघि नै मिडिया लगाएर मानमर्दन गर्न मिल्छ ? यस्ता गतिबिधीले निजी क्षेत्रको काम गर्ने मनोबल घटेको छ । नयाँ बजेटले यस्ता कुरा सम्बोधन गरोस भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।(राजधानीमा आयोजीत पुर्व बजेट छलफलमा नेपाल उद्योग बाण्ज्यि महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले व्यक्त गरेको विचार)
