काठमाडौं । चार बर्षमा बाली तथा पशुपन्छी बीमा ११५३.८२ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७०/७१ बाट सुरु भएको बाली तथा पशुपन्छी बीमा चार बर्षको दौरानमा ११५३.८२ प्रतिशतले बढेको हो । आर्थिक बर्ष २०७०।७१ मा यस्तो बीमाबाट जम्मा ३ करोड ४० लाख प्रिमियम संकलन भएको थियो तर आर्थिक बर्ष २०७३।७४ सम्पन्न हुँदा त्यस्तो बीमा शुल्क ४२ करोड ६३ लाख पुगेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षकै ६ महिनामा पनि बीमा शुल्क २८ करोड १० लाख संकलन भैसकेको छ । त्यसका लागि सरकारले २१ करोड १० लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी किसानबाट संकलन भएको हो । चालु आवको ६ महिनामा यस्तो बीमा वापत ७ करोड ८९ लाख दावी भुक्तानी भैसकेको छ ।
बाली तथा पशुपछी बीमामा किसानले २५ प्रतिशत प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था छ भने सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । किसानले अग्रिम रुपमै प्रिमियम तिर्छन भने सरकारले दावी भुक्तानीपछि अनुदान वापतको ७५ प्रतिशत रकम बीमा समिति मार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सरकारले तरकारी, फलफुल, माछा, पशु र पन्छीको बीमामा त्यस्तो अनुदान दिँदै आएको छ । बीमा शुल्क संकलनमा मात्रै होइन, दावी भुक्तानीको मात्रामा पनि पछिल्लो पाँच बर्षमा ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । २०७०।७१ मा जम्मा एक करोड २९ लाखको दावी भुक्तानी भएको थियो । तर यो आकार २०७३।७३ मा आइपुग्दा २५ करोड ५८ लाख पुगेको छ । जुन १८८२.९४ प्रतिशतले बढी हो ।
प्रीमियम संकलन र दावी भुक्तानी दुबैको आकार बढेको भए पनि बाली तथा पशुपन्छी बीमा प्रति केहि संशय भने उत्पन्न भएका छन् । सरकारले अनुदानको सदुपयोग भए।नभएको प्रश्न उठाउँदै आएको छ भने बीमा कम्पनीहरुले समयमै अनुदान नपाएकोमा गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदानको सदुपयोग भए।नभएको चासो राखेको छ, बीमा कम्पनीहरुले बुझाएको तथ्यांकमा आशंका व्यक्त गरेको छ, बीमा समितिले सफ्टवेयर बनाएर नियमन गर्दैछ’, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले भने ।
उता, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका सीईओ नुरप्रकाश प्रधानले भने दावी भुक्तानी गरेको लामो समयसम्म पनि सरकारले अनुदान वापतको ७५ प्रतिशत रकम उपलब्ध नगराएको गुनासो गरे । ‘दावी भुक्तानी गरेको एक बर्षसम्म पनि बीमा शुल्क पाइँदैन, हामीले कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ? बीमा समितिले नै उधोरो बीमा गर्न नपाउने भनेको छ, तर सरकारले नै हामीलाई उधारो काम गराईरहेको छ’, लुम्बिनी जनरलका सीईओ प्रधानले भने ।
सरकारले समयमै बीमा शुल्क उपलब्ध नगराउँदा ब्याज आम्दानीमा असर गरेको पनि उनले बताए ।
बीमा समितीका अध्यक्ष चापागाईँले भने बीमा कम्पनीहरुले पठाएको दावी भुक्तानीको विवरणमा सरकारले प्रश्न गरेकाले अब सफ्टवेयर बनाएर नियमन गर्न लागेको स्पष्ट पारे । सरकारले २०६९ माघ १ गते बाली तथा पशुपंक्षी बीमा निर्देशन, २०६९ ल्याएको थियो । २०७० सालमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो भने त्यसपछि २०७१ सालबाट ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था अघि सारिएको हो ।
