काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले युनाइटेड इन्स्योरेन्सको २४ करोड रुपैंयाँ फिर्ता गर्नै पर्ने भएको छ । सिजी इलेक्ट्रोनिक्स आगलागीमा युनाइटेड इन्स्योरेन्ससँग अतिरिक्त २४ करोड भुक्तानी लिएको थियो । अधिक भुक्तानी लिएको २४ करोड रुपैंया फिर्ता गराउने बीमा समितिको निर्णय विरुद्ध सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले बैशाख २३ गते सीजीले दायर गरेको रिट माथी सुनुवाई गर्दै २४ करोड असुली प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको हो । ‘२४ करोड फिर्ता गर्न बीमा समितिले लेखेके पत्र र सोही अनुसार युनाइेटडले लेखेको पत्रलाई कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश मागिएको रिटमा सर्वाेच्चले त्यस्तो आदेश दिएन, अब २४ करोड असुलीको प्रक्रिया अघि बढ्छ’, बीमा समिति श्रोतले भन्यो ।
२०६९ असोज २९ गते राजधानीको सतुंगलस्थित सिजीअन्तर्गतका चारवटा इलोक्ट्रोनिक्स गोदाममा आगलागी भएपछि चौधरी ग्रुपले युनाइटेड इन्स्योरेन्सबाट ५८ करोड भुक्तानी लिएको थियो । तर बीमा समितिमा उजुरी परेपछि समितिले छानविन गर्दा ३४ करोड मात्रै क्षति भएको देखिएको थियो । समितिको प्रतिवेदन विरुद्ध चौधरी समुहले तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको थियो । अदालतले बीमा समितिकै निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो । अदालतले समितिको निर्णयलाई सदर गर्दै ३४ करोड मात्रै भुक्तानी दिन भनेपनि फैसालको पूर्ण पाठ भने पठाएको थिएन् ।
चैत १३ गते अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ समितिमा पठाएर २४ करोड फिर्ता गर्न भनेको थियो । चौधरी ग्रुपको सीजी इलोक्ट्रोनिक्सले एक पटक ३६ करोड र एक पटक २२ करोेड गरि ५८ करोड भुक्तानी लिएको थियो । तर अदालतले बीमा समितिको प्रतिवेदन अनुसार ३४ करोड मात्रै क्षति भएको निर्णय सदर गरिदिएपछि चौधरी ग्रुपले २४ करोड रुपैंयाँ युनाइटेड इन्स्योरेन्सलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो थियो नालीबेली
सीजीले आगलागीबाट ८४ करोडको क्षति भएको दावी गरेको थियो । युनाइेटडका सर्भेयरले भने ५४ करोड क्षति भएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । तर ५४ करोड क्षति पनि नभएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले समितिलाई छानविन गर्न निर्देशन दिएपछि समितिले आफ्ना सर्भेयर खटाएको थियो ।
समितिको सर्भेयरले ३४ करोड मात्रै क्षति भएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । समितिको प्रतिवेदन विरुद्ध सीजी उच्च अदालत पाटनमा पुगेको थियो । अदालतले अण्डर राइटर र सर्भेयरलाई समेत ३।३ हजार जरिवाना गर्न आदेश दिएको थियो ।
