काठमाडौं । उद्योग मन्त्री मातृका यादवले निजीकरणको च्याप्टर क्लोज भएको बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँगको भेटमा मन्त्री यादवले निजीकरणले बजारमा अराजकता निम्त्याएको बताउँदै अब निजीकरण नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले बजारमा सरकारले आदर्शको रुपमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे । जटिल परिस्थितीमा बजार नियमनका लागि सरकार तयार रहनुपर्ने र त्यसका लागि केहि उद्योग तथा संस्थानहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
पछिल्लो समय केही सरकारी उद्योगहरु निजीकरण गरिने आशंका भइरहँदा उद्योग मन्त्री यादवले स्पष्ट रुपमा सरकारी उद्योग निजीकरण नहुने बताएको हुन् ।
उनले लुम्बिनी चिनी मिल निजीकरण गरिने हल्ला आइरहेको छ नि भन्ने गरिएको पत्रकारहरुको प्रश्नको उत्तर दिदै उनले भने, ‘हिजो निजीकरण भयो त्यो छुट्टै कुरो हो, अब हामी निजीकरणको पक्षमा छैनौं,’ उनले थापे ‘विकल्प दिन सक्छौं तर उद्योग बेच्दैनौं । म रहुन्जेलसम्म म निजी क्षेत्रको नाममा उद्योगहरु बेच्दिन ।’
उनको अनुसार निजीकरण गर्नु भनेको उद्योग सञ्चालनमा नाएको हुनु हो । निजीकरणको नाममा कमिसन खाने प्रबृत्ति छ । अब त्यस्तो हुन नदिने उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै उनले सरकारले पहिलो फेजमा कपडा, चिनी, गोरखकाली टायर, जुट लगायत उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहको बताए । ‘त्यसको लागि विदेशी लगानी सम्बन्धमा छलफल भइरहको छ,’ उनले भने । साथै स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुसंग पनि उद्योग सञ्चालन सम्बन्धि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
अब पीपीपीपी मोडल अर्थात सार्वजनिक निजी सामुदायिक साझेदारी मोडलमा मजदुरहरुलाई समेत समावेश गरेर उद्योगहरु सञ्चालन गरिने तयारी रहेको बताए ।
उनकोअनुसार उद्योगहरु सञ्चालनको लागि समस्या अर्थमन्त्रालयमा छैन । आफ्नै मन्त्रालयमा छ । ती अबरोधलाई पनि हटाउदै जाने उनले प्रतिबद्धता गरे ।
