काठमाडौं । अन्ततः चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग १२०० मेगावाट क्षमताको बुढडीगण्डकी जलविद्युत आयोजना खोसिएको छ ।
तत्कालिन प्रचण्ड सरकारले गेजुवालाई निर्माण गर्न दिने सम्झौता गरेको आयोजना देउवा सरकारले खोसेको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुढीगण्डकी आयोजना पुनः गेजुवालाई नै दिने बताउँदै आएका थिए । बामपन्थी सरकारले पुनः गेजुवालाई दिने आयोजना निर्माण गर्न दिने अनुमानका विपरित उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले टेण्डर निकाल्ने घोषणा गरेका छन् ।
मंगलबार नेपालको उर्जा क्षेत्र सम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गर्दै आगामी आर्थिक बर्षभित्र बुढीगण्डकी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने उद्घोष गरेका हुन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ(बिआरआइ)मा पर्छ । चीनले नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गरिदिँदा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ ।
फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । डीपीआर अनुसार आयोजनाको मुल बाँधको उचाई २६३ मीटर हुने छ । बाँधको आकार डबल आर्क ग्राभिटी रहने परामर्शदाताले तयारको विस्तृत इन्जिनियरिङले देखाएको छ ।
जलासय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरको ताल बन्ने छ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ । बिजुली उत्पादन लागत भने प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३५ पैसा छ ।
यस्तो थियो आयोजनाको नालीबेली
२०७४ जेठ ९ गते प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोली पल्ट अर्थात जेठ १० गते तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर २०७४ कात्तिक २७ गते नै शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गर्यो ।
कति छ बजेट ?
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि आर्थिक बर्ष २०७३।७४ मा ५ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने चालु आर्थिक बर्षमा १० अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
डाक्टरका सुझाव
योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा। वाग्लेको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले आयोजना नेपाली लगानीमै निर्माण गर्न सकिने उल्लेख थियो । प्रतिवेदनले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, चिलिमे जलविद्युत् आयोजना लगायतले लगानी गरेर बुढीगण्डकी निर्माण गर्न सकिने भनेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा देउवा सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैं बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
