काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले कम भाडादर लिने यातायात कम्पनीलाई रुट इजाजत दिने भएको छ । विभागले कम्पनीहरुबिच प्रतिस्पर्धा गराई रुट इजाजतपत्र दिन लागेको हो । अब रुट परमिटको इजाजत पत्र लिनका लागि कम्पनीले टेण्डर प्रक्रियामा जानु पर्ने यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले बताए ।
“२ महिनाभित्रमा रुट परमिटलाई टेण्डर प्रक्रियामा ल्याउने तयारीमा छौं, जुन कम्पनीले बढि सेवा सुविधा सहित कम भाडादरमा यातायात सेवा दिन सक्छ उसैले रुट इजाजत प्राप्त गर्छ,” निर्देशक अर्यालले विकासन्युजसँग भने ।
सरकारले निजी कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गरेर सवारी सञ्चालनको तयारी थालेको हो । रुट अध्ययनको प्रतिवेदन आएपछि विभागले प्रतिस्पर्धाबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले कम्पनीकाे रूपमा दर्ता हुन १३१ भन्दा बढी व्यवसायीहरू अाइसकेका छन् ।
विभागले पहिलो चरणमा मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमको रुटको अध्ययन लाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । रुटमा यात्रुको संख्या र यातायात सञ्चालन गर्ने कम्पनीको विवरण भैसकेको छ ।
देशैभरी रुट अध्ययन सुरु
साबिकको १४ अञ्चलमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यलयले रुटको अध्ययन गरिरहेको छ । रुट अध्ययनमा सडकको अवस्था, यात्रुको चाप, कति संख्यामा सवारी आवश्यक लगायतलाई आधारमा मानिनेछ । सबै रुटको अध्ययन सकिएपछि इजाजतका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
यस्तो हुनेछ टेण्डर प्रक्रिया
विभागले रुट इजाजत वितरणको लागि बोलपत्र आह्वान गर्नेछ । रुट इजाजत लिनको लागि कम्पनीले आफ्नो सवारीको सेवा सुविधा र भाडादर खुलाउनु पर्नेछ । विभागले आवेदन परेको कम्पनीमध्ये कुन कम्पनीले बढी सेवा सुविधा सहित कम मूल्यमा सेवा प्रदान गर्न सक्छ सोहि कम्पनीलाई रुट इजाजत दिनेछ । एउटा रुटमा एक भन्दा बढी कम्पनीले कम्पनीले इजाजत पाउन सक्छ ।
समय अनुसार फरक भाडादर
विभागले समय अनुसार भाडादर फरक हुने जनाएको छ । रुट अध्ययनमा मानिसको चाप कम हुने समयमा बढी भाडादर हुन सक्नेछ । त्यसैगरी राती ८ बजेपछिको भाडादर समेत बढी हुन सक्नेछ । विभागले तोकेको भाडादरमा नै कम्पनीले सवारी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
विभागमा ३० लाख ५३ हजार सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये २४ लाख ६ हजार मोटरसाइकल, ४८ हजार ४५८ ठुलाबस, २४ हजार ८७२ मिनीबस, ८३ हजार ७१० ट्रक, कार र जीपको संख्या २ लाख ७० हजार ६६५, पिकअप ५१ हजार ९०, माइक्रोबस ६ हजार ६५७, ट्याम्पु ३९ हजार ५७५ रहेका छन् । ट्याक्टर र पावर टेल १ लाख ८५६ रहेको विभागले जनाएको छ ।
