चिरञ्जीवि चापागाई, अध्यक्ष, बीमा समिति
काठमाडौं । बीमा समितिले सबै खाले बीमाहरु सेवा प्रदायकहरुको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाउनुपर्ने बताएको छ । हालसम्म समितिले जीवन, निर्जिवन बीमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको मात्रै नियमन गर्दै आएको छ । यतिबेला समितिको नियमन दायरा भन्दा बाहिरैबाट सरकारले स्वास्थ्य बीमा, सहकारी कम्पनीहरु, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगम, लघु वित्त कम्पनी, सहकारी र कर्मचारी सञ्चय कोषले बीमा सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
समितिले नयाँ बजेटमा सुझाव दिँदै सबै खाले बीमा सेवा प्रदायकहरुको नियमन गर्ने अख्तियारी मागेको हो । ‘सहकारीले आफ्नो बीमा गर्ने, माइक्रोफाइनान्सहरुले आफ्नो बीमा गर्ने, कर्र्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगमले पनि आफ्नो बीमा आफैं गर्ने, स्वास्थ्य बीमा नेपाल सरकारले चलाउने ? त्यसकारण बजेटमा यी सबै चिजहरुलाई एकत्रित गरेर एउटै छानाभित्रबाट सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालले भने । उनले सहकारी, लघुवित्त, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगम, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतले बीमा सेवा उपलब्ध गराईरहेकोमा घुमाउरो शैलीले असन्तुष्ठि पनि पोखे ।
सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको बजेट सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष चापागाईँले बिभिन्न निकायले आ आफ्नै बीमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका हुन् । उनले सबै खाले बीमा सेवा प्रदायकहरुलाई एउटै छाताभित्र राखेर नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस अघि पनि बीमा समितिले बीमा कम्पनीबाट मात्रै बीमा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
समितिले कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि वेदर इन्डेक्स बीमा सुरु गरेको पनि उनले जानकारी गराएका थिए । आवश्यक मात्रा भन्दा कम वा बढि पानी पर्ने वा असिनाले बालीनालीमा उत्पादन नभएमा क्षतिपुर्ति दिने गरि वेदर इन्डेक्स इन्स्योरेन्स सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । ‘जोमसोममा ४० मिलिलिटर भन्दा कम पानी परेर स्याउ नफलेमा इन्स्योरेन्सले क्षतिपुर्ति दिने गरि बीमा कार्यक्रम सुरु गरेका छौं, अब यसलाई विस्तार गर्दै जान्छौं’, अध्यक्ष चापागाईँले भने ।
