काठमाडौं । काठमाडौं–रक्सौल विद्युतिय रेलमार्गको केही महिनाभित्रै सम्झौता भारतसँग (एमओयू) हुने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले केही महिनभित्र नेपाल र भारतबीच हुने उच्च स्तरीय वैठक उक्त सम्झौता गरिने बताए ।
त्यसको लागि सरकारले तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसपछि फीजीकली अध्ययन, निर्माण लागत लगायतको लागि अध्ययन अघि बड्नेछ,’ उनले भने ‘सोही उच्चस्तरीय वैठकबाट जलमार्गको लागि संयुक्त अध्ययन हुन्छ र अघि बढ्छ ।’
परराष्ट्रमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ अनुसार उक्त उच्च वैठक आगामी जुनमा गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले वैठककै अवसर पारेर सरकारले भारसँग कृषि अर्गानिक फार्मीङ र रिसर्च सम्बन्धमा समेत एमओयु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराए ।
उनको अनुसार आगामी भारतसँगको सम्झौता व्यापारलाई सहजिकरण र नेपालको पक्षमा अनुकुल हुने गरि गरिनेछ । सुदुरपश्चिमबाट पोर्ट लिने विषयमा समेत छलफल हुने छ ।
यद्यपी प्रतिकुल रहेको व्यपार घाटा अनुकुलतर्फ अघि बढाइरहँदा मुलुकमा पनि खपत तथा निर्यातको लागि उत्पादन बढाउन मुख्य चुनौती रहेको उनको बुझाइ छ । त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन बढानउन पर्ने अवहान गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा नेपाल भारत ब्यापार प्रबद्र्धन सम्बन्धमा आइतबार राजधानीमा भएको छलफल कार्यक्रममा उनले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको यो पटकको भ्रमणमा समेत रेलमार्ग र जलमार्गको विषयमा छलफल गरिने बताए । ‘भ्रमणमा क्रममा विगतका सहमतिहरुलाई कार्यान्यनका लागि छलफल हुनेछ,’ उनले थपै ‘साथै नेपाल र भारत दुई देशवीच सन् १९९६ मा भएको वाणिज्य सन्धिको परिमार्जनको पहल गरिनेछ ।’
कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले वढ्दो व्यापार घाटाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालबाट निर्यात योग्य वस्तुलाई सरकारले सहुलित दिनुपर्ने बताए । उनको अनुसार गएको साउनदेखि फागुनसम्म ८ महिनाको नेपालको सरकारको समृद्धिको सपनामा प्रमुख बाधक रहेको छ ।
त्यसको अन्त्यका उपायहरु खोज्न हामीले ढिला गर्नु हुदैन । ‘यसको लागि नेपालले मुख्यगरी वौद्ध पर्यटन सर्किटलाइ प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ‘सीमावर्ती क्षेत्रको सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्छ, बिद्यमान नेपालभारत वाणिज्य सधिलाई नेपालको हित अनकुल हुनेगरी पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।’ नेपालमा भारतीय लगानी भएका कम्पनीबाट उत्पादित जलबिद्युत मात्र खरिद गर्ने भारतीय दृष्टिकोण नेपालको ब्यापार र आर्थिक बिकास प्रतिकुल रहेको उनको भनाइ छ ।
