नयाँ बजेटमा ब्रोकरका मागः ओलीले भ्याट लाउँदिन भन्थे, बक्यौता पनि तिर्न सक्दैनौं

<p>काठमाडौं । ‘बामपन्थी सरकार गठन हुनै लाग्दा सेयरमा भ्याट लगाउने षडयन्त्र भैरहेको छ, आजसम्म सेयरमा भ्याट लगाउन आवश्यक किन ठानिएन, हामी गम्भिर भएका छौं, ‘तपाईहरु ढुक्क हुनुस, नयाँ सरकार आएपछि सेयर बजारमा उछाल आउँछ, नयाँ सरकारले लिने नितीका कारण सेयर बजार उकालो चढ्छ’, यो भनाई हो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको । उनले गत माघ १५ गते [&hellip;]</p>

काठमाडौं । ‘बामपन्थी सरकार गठन हुनै लाग्दा सेयरमा भ्याट लगाउने षडयन्त्र भैरहेको छ, आजसम्म सेयरमा भ्याट लगाउन आवश्यक किन ठानिएन, हामी गम्भिर भएका छौं, ‘तपाईहरु ढुक्क हुनुस, नयाँ सरकार आएपछि सेयर बजारमा उछाल आउँछ, नयाँ सरकारले लिने नितीका कारण सेयर बजार उकालो चढ्छ’, यो भनाई हो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको । उनले गत माघ १५ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका नव निर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा सेयरमा भ्याट नलाग्ने घोषणा गरेका थिए । ओलीले बोलेको भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

यतिबेला उनै ओली प्रधानमन्त्री छन् र ब्रोकर कम्पनीहरु नयाँ बजेटबाट भ्याटको लफडा समाधानको आशा गरिरहेका छन् । महालेखा परिक्षकले ब्रोकर कम्पनीसँग भ्याट असुल्नुपर्ने तथ्य उजागर गरेपछि कर दाता सेवा कार्यालय त्रिपुरेश्वरले ३ वटा ब्रोकर कम्पनीलाई करिब ३ करोड कर निर्धारण गरेर पत्र काटेको थियो । सो कर निर्धारणका विरुद्ध ब्रोकर कम्पनीहरु आन्तरिक राजश्व विभागमा पुनरावेदनमा गएका थिए ।

तीन वटा ब्रोकर कम्पनीलाई निर्धारण गरिएको ३ करोडको भ्याट अझै टुंगो लागेको छैन् । आन्तरिक राजश्व विभागले भने ब्रोकर कम्पनीहरुको पुनरावलोकनमाथी हालसम्म कुनै छलफल नै नभएको श्रोतले बतायो । यतिबेला सरकार बजेट निर्माणको कसरतमा छ । ब्रोकरहरुले भने निर्धारण गरिएको भ्याट पनि तिर्न नसकिने र अब पनि भ्याट नलगाउन माग गरेका छन् । ब्रोकर एसोसियसनले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा बुझाएका थिए । ‘पहिले निर्धारण गरिएको कर पनि तिर्न नसकिने र अब पनि भ्याट नलगाउन माग गरएको ज्ञापन पत्र आएको छ’, अर्थमन्त्रालय श्रोतले भन्यो ।

ब्रोकरहरुले आफ्ना कम्पनीहरुलाई वित्तिय सेवा अन्तर्गत समावेश गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन् । ब्रोकर कम्पनीलाई वित्तिय सेवा अन्तर्गत समावेश गर्दा उनीहरुले ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । हाल ब्रोकरहरुले २५ प्रतिशत आयकर तिर्दै आएका छन् । कर दाता सेवा कार्यालय त्रिपुरेश्वरका प्रमुख कर अधिकृत शिशिर घिमिरेले पुनरावलोकनको प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म कर असुल्न नसकिने जानकारी दिए ।

‘हामीले कर निर्धारण गरेका थियौं, ब्रोकरहरु विभागमा पुनरावलोकनमा जानु भएको छ, त्यो प्रक्रिया नटुँगीएसम्म कर असुली हुन्न’, प्रमुख कर अधिकृत घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । सो कार्यालयले सेवा सेक्युरीटीज प्राली, सुन्धारा सेक्युरीटीज प्राली र इन्भेष्टमेन्ट मेनेजमेन्ट प्रालीलाई करिब ३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो ।

Share News