काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले वित्तिय क्षेत्रमा अनुशासन कायम गराउन सफल भएको दावी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको ६३ औं बार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर डा. नेपालले वित्तिय क्षेत्रमा अनुशासन कायम गराउन केन्द्रिय बैंक सफल भएको बताएका हुन् ।
यसो भने गभर्नर डा. नेपालले
मौद्रिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने कार्य भएको छ । ब्याजदर करिडोरमा गरिएको सुधारसँगै अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको परिधीमा कायम गरिएको छ । कृषिमा व्यवसायीकीकरण बढाउन युवालाई दिइने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यबिधीलाई थप सुधार गरिएको छ, उत्पादनशिल क्षेत्रलाई प्राथमिकतता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा पुनः परिभाषित गरिएको छ ।
सट्टेबाजीमा वित्तिय साधन केन्द्रित नहोस भनेर रियलस्टेट कर्जा उपत्यकाभित्र बढिमा ५० प्रतिशत कायम गरेका छौं । सेयरको धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जालाई प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत मात्र प्रवाह गर्न पाउने र एउटै कम्पनीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशत मात्रै दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
१० अर्ब ८४ करोडको पुनकर्जालाई बढाएर २५ अर्ब पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले रणनीतिक क्षेत्रमा प्राथमिकता क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
त्यस्तै, कानुनी तथा नियामकिय सुधारहरु पनि हामीले गरेका छौं । देशमा स्वच्छ र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको विकास र नियमन तथा सुपरिवेक्षेत्रका लागि भुक्तानी तथा फर्र्याैट ऐनको मस्यौदा अर्थमन्त्रालय पठाईसकेका छौं । वित्तिय क्षेत्र विकास रणनीतिमा उल्लेख भएको र यस बैंकसँग सम्बन्धीत नितीहरु चरणगत रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछौं । बाफिया अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखहरुको योग्यता तोकेका छौं । पुर्वाधार विकास बैंकको इजाजत सम्बन्धी नीति लागु भएर बंक स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेका छ र एक महिना भित्र पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १६ वटा संस्थामध्ये १० वटाको सुधार सकेर अघि बढिसकेका छन् भने बाँकी ६ वटाको आवश्यकता अनुसार नयाँ लगानी कर्ता ल्याएर सुधारको काम अघि बढिरहेको छ । चैत मसान्त अवधीमा २८ वटा बाणिज्य बैंक, ३६ वटा विकास बैंक र ग वर्गका २५ बैंक तथा घ वर्गाका ६४ गरि १५३ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्था कायम छन् ।
५ हजार ८ सय ४८ वटा शाखा संख्या पुगेको छ भने ७५३ मध्ये ३ सय ९४ वटा स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकहरुको शाखा पुगिसकेको छ । बाँकी स्थानीय तहमा पनि चालु आर्थिक बर्षभित्रैमा कर्जा बाणिज्य बैंकहरुको शाखा स्थापना भैसक्नेछ । वित्तिय साक्षरता नितीको मस्यौदा तयार भएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न संस्थाहरुमा गरेको लगानी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । एनएफआरएस अनुसार चालु आवको वित्तिय विवरण पेश गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ ।
मर्जर तथा प्राप्ति विनियमावली लागु भएपछि चैत समान्तसम्ममा क, ख, ग र घ वर्गका १५८ वटा संस्था गाभिएर ४० वटा बनेका छन् । सम्पति सुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धी नयाँ नियमावली लागु गरिएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकको काम गर्ने गरि बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई कार्ड सेवा, इन्टरनेट बैंकिङ, एसएमएस, मोबाइल बैंकिङ सेवाको लाइसेन्स दिईरहेका छौं । हालसम्म्म भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि ५ वटा संस्थाले अनुमति पाएका छन भने भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि १६ वटा कम्पनीले आसय पत्र दिएका छौं ।
विद्युतिय भुक्तानीलाई सुरक्षित, विश्वसनिय र व्यवहारीक बनाउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट नेपाली मुद्रामा भुक्तानी हुने गरि जारी गरिएका कार्ड, मापदण्ड, प्रक्रिया र सिमाबारे थप कडाई गरिएको छ । नेपाल नागरिक तथा संस्थाले केन्द्रिय बैंकको स्वीकृतिमा पाँच लाख अमेरिकी डलर र पाँच करोडसम्म भारतीय रुपैंयाँ विदेशस्थित आफन्तसँग ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेका छौं । बाणिज्य बैंकहरुले विदेशी बैंकबाट आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस बैंकसँग चैत मसान्तसम्ममा ४ खर्ब ७४ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ । नगद मौज्दात ५२ अर्ब रहेको छ । आवश्यकता अनुसार नोट उपलब्ध गराउने ३.२५ बर्षका लागि पुग्ने नोट एक खर्ब ३१ अर्ब ५६ करोड बराबरको ७८ कराड ७६ लाख नयाँ नोट चैतसम्ममा बैंकमा भित्रिएका छन् । सात वटै प्रदेशको जनसांख्यिक, सामाजिक र आर्थिक बिषय समेटिएको प्रोफाइल तयार पारेका छौं । त्यसले सरकारलाई नीति निर्माण तथा योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं ।
