काठमाडौं । चीनले केरुङ–काठमाडौं विद्युतिय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाईसकेको छ । तर काठमाडौं–रक्सौल विद्युतिय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भारतले भने पाउने छैन् । किनकी काठमाडौं–रक्सौल विद्युतिय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दक्षिण कोरियाको सुसुङ इञ्जिनियरिङलाई जिम्मेवारी दिईसकिएको छ ।
‘केरुङ–काठमाडौं विद्युतिय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चीनले गर्छ तर काठमाडौं–रक्सौल विद्युतिय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भने हामी आफैंले गर्ने हो, त्यसका लागि ठेक्का लागिसकेको छ’,रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने ।
उनले नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौता अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चीनले नै गर्न लागेको बताए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको द्धिदेशिय सहमति अनुसार काठमाडौं–रक्सौल विद्युतिय रेलमार्गको काम अघि बढ्ने भएपनि सम्भाव्यता अध्ययन भने नेपाल आफैंले गर्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए ।
उनले काठमाडौं–रक्सौल विद्युतिय रेलमार्ग स्ट्याण्डर्ड गेजमा निर्माण हुने र त्यसमा नेपाली प्राबिधिकहरुको प्रत्यक्ष सहभागीता समेत रहने पनि बताए । नेपालले सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेर डिपीआर समेत आफैं बनाउन सक्ने पनि उनले बताए । नेपालले गरेका अध्ययनहरुका आधारमा निर्माणको मोडल र लगानीबारे भारतसँग थप छलफलगरेर निर्माण प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ ।
तर केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग भने शतप्रतिशत अनुदानमा बनाइदिन नेपालले चीन सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ । भर्खरै चीन भ्रमण गरेर फर्किएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अनुदानमा बनाईदिन आग्रह गरेका हुन् । करिब डेढ महिना अघि देखि नै चीनले सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । करिब ७५ किलोमिटर लामो हुने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रति किलोमिटर लागत ४ अर्ब ५० करोड हुनेछ । जसको अनुमानित कुल लागत ३ खर्ब ३७ अर्ब ५० करोड भन्दा बढि हुनेछ ।
काठमाडौं–रक्सौल विद्युतिय रेलमार्गको लम्बाई करिब १०० किलोमिटरको हुनेछ । जसको अनुमानित लागत ३ खर्ब आसपास हुन सक्नेछ । कोरियाको सुसुङ कम्पनीले आगामी ६ महिनाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ भने त्यसपछि नेपालले डिपीआर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । भारतले नेपालका अधिकांश ठुला परियोजना बनाईदिने भन्दै ओगटेर राख्दै आएको छ ।
तर काठमाडौं–रक्सौल विद्युतिय रेलमार्ग भने नेपालले आफ्नै निगरानी र सहभागीतामा अघि बढाउन सक्ने अवस्थामा रहेको पनि उपाध्यायले दावी गरे । ‘पञ्चेश्वर, महाकाली सन्धी, हुलाकी राजमार्ग, माथिल्लो कर्णाली जसरी यो आयोजना भारतले ओटेरे मात्रै बस्ने अवस्था छैन्, नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा अघि बढ्छ’, उपाध्यायले भने ।
