काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुको विकास र विस्तार द्रुत गतिमा भैरहेको छ । सन २००८ मा १२ वटाको संख्यामा थिए । ती कम्पनीहरुको कर्जा जम्मा ७ अर्ब थियो जसमा ५ अर्ब त निजी माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुकै थियो । पाँच वटा विकास क्षेत्रमा ग्रामिण विकास बैंकहरुले माइक्रोफाइनान्सको काम गरिरहेका थिए । हाल ती मर्ज भएर एउटा मात्रै संस्था बनेको छ ।
हाल १२ वटा कम्पनीको संख्या बढेर ५३ पुगेको छ, भने दर्जनौं नयाँ कम्पनी अझै लाइसेन्सको पर्खाईमा छन् । केहि सहकारी संस्था र एनजिओहरुले पनि माइक्रोफाइनान्स कम्पनीकै जस्तो केहि सेवा प्रवाह गर्न पाउने गरि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर सेवा दिईरहेका छन् । केहि बाणिज्य बैंकहरुले पनि आफ्नै माइक्रोफाइनान्स कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन् । र ५३ कम्पनीले १०६ अर्बको कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् ।
यसरी व्यापक बन्दै गएको माइक्रोफाइनान्स क्षेत्र यतिबेला बहुआयामिक चुनौतीहरुले घेरिएको छ । एकै व्यक्तिमा बहु कम्पनीको बहु कर्जाले गर्दा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुमा खराब कर्जाको मात्रा बढेको छ । तरलता अभावले कस्ट अफ फण्डको उच्च जोखिम बढेको छ, उच्चतम ब्याजदरको सिमा, सिमित वित्तिय कारोबारको क्षेत्र, सदस्यबाट मात्रै निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण पनि माइक्रोफाइनान्स क्षेत्र जोखिममा परेको दावी गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय केहि स्थानीय सरकारहरुले पनि माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुलाई बन्देज लगाउने गरि अघि बढ्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसले माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुको काममा असजता थपेको छ भने नियमनकारी निकाय कुन हो भन्ने दुविधा पनि उत्पन्न गरेको छ ।
बाजुरको गौमुल गाउँपालिकाले तीन वटा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीलाई काममा रोक लगाएको घट्नाले पनि यो क्षेत्रमा अर्काे विकराल समस्या थपिएको स्पष्ट पार्छ । गाउँपालिकाले ती कम्पनीलाई निक्षेप सदस्यको रकम फिर्ता गरेर गाउँ छाड्न भनेको छ । पछिल्लो समयमा आम सञ्चारका माध्यमहरुमा पनि माइक्रोफाइनान्स कम्पनीका बारेमा गलत समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भैरहेका छन् । त्यसका पछाडी ब्याजदरका कारण केहि नागरिकले आत्म हत्या गर्नुपरेको तथ्य पनि जोडिएको छ । तर पुँजीवादका सामन्तका रुपमा आरोपित माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुका कारण नागरिकले आत्म हत्याक्रम भने अझै रोकिएको छैन् ।
नेपालमा मात्रै होइन, संसारका धेरै मुलुकको माइक्रोफाइनान्स क्षेत्र यतिबेला समस्याहरुबाट गुज्रिरहेका छन् । यद्यपी देशका कम्पनी र नियामक निकायहरुले त्यस्ता समस्याहरुबाट छुटकारा पाउन केहि उल्लेखनिय काम भने गरकै देखिन्छ । हेरौं केहि विश्वव्यापी उदाहरण
आन्द्र प्रदेश माइक्रोफाइनान्स संकट
भारतको आन्द्र प्रदेशमा सन २०१० मा माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा ठुलो संकट आएको थियो । रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया(आरबीआई)ले उप समिति गठन गरेर विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । आरबीआईले एकै व्यक्तिले एउटा भन्दा धेरै कम्पनीबाट कर्जा लिन नपाउने, एउटा कम्पनीमा भन्दा धेरैमा सदस्य बन्न नपाउने लगाएतको व्यवस्था ल्याएर सो संकटको समाधान गरेको थियो ।
मेक्सिको
मेक्सिकोमा सन २०१५ सालमा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीमा ऋणका लागि आवेदन दिनेमध्ये ७४ प्रतिशतले त्यस अघि नै अर्काे कम्पनीबाट ऋण लिईसकेको देखाएको थियो । तीमध्ये पनि ५५ प्रतिशत आवेदक २ वटासम्म कम्पनीमा ऋणी रहेको र १९ प्रतिशतले ३ वटासम्म कम्पनीबाट ऋण लिईसकेको तथ्य उजागर भएको थियो । सोही बर्ष आयोजीत माइक्रोफाइनान्स सम्मेलनले नियमनमा कडाई गरेर पारदर्शिता, अधिक ऋण प्रवाहमा रोक र खर्च कटौती जस्ता सुधारका कार्यक्रम अघि सारेर संकट समाधान गरेको थियो ।
इन्डोनेसिया
इण्डोनेसियामा सन २०१६ मा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिएकामध्ये ६० प्रतिशतले २ देखि ४ वटा कम्पनीबाट ऋण लिएको देखियो । उनीहरुले ऋणको पासोका कारण एउटा कम्पनीको ऋण तिर्न अन्य कम्पनीबाट ऋण लिने गरेका थिए भने केहि गलत बाटोबाट समेत रकमको जोहो गर्नु परेको देखियो । सम्मेलनले ऋणीलाई शिक्षा दिने र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिसहित नियमनकारी निकायले उचित अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही आधारमा इण्डोनेसियाको संकट न्युनिकरण भएको थियो ।
ताञ्जनिया
त्यहाँ सन २०१७ मा केहि ऋणीहरुले आफ्नो जायजेथा बेचेर माइक्रोफाइनान्स कम्पनीको ऋण तिरेका थिए । त्यहाँ स्थानीय नेताहरुलाई ऋण प्रवाहको प्रक्रियामा सामेल गराईएको थियो । त्यस्तै, उनीहरुलाई उद्यमशिलताको तालिम समेत दिईएको थियो ।
अजरबैजान
अजरबैजानमा सन २०१७ मा गरिएको एक अध्ययनले २५ प्रतिशत भन्दा धेरै ऋणीहरुले एक भन्दा धेरै संस्थाबाट ऋण लिएको देखायो । त्यहाँ सेन्ट्रलाइज्ड क्रेडिट रजिष्ट्री गठन गरेर त्यस्तो समस्याको समाधान गरिएको थियो ।
अभ्यासबाट सिकिएको पाठ
हालसम्म माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुले गरेको अभ्यासका आधारमा अधिकतम ऋण प्रवाह, एउटै व्यक्तिमा धेरै कम्पनीको ऋण प्रवाह, उच्च दरको ब्याजदर लगायतका समस्या देखिएका छन् । ति समस्याहरुको समाधानका लागि कर्जा सूचना केन्द्रमा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीका खराब ऋणीहरुको सूचि प्रकाशित गर्ने, एउटै व्यक्तिले कति वटा कम्पनीबाट ऋण लिन पाउने भन्ने नितीगत व्यवस्था गर्ने, कम्पनीहरुले नै खराब ऋणीहरुको विवरण साटा साट गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसबाहेक नियमनकारी निकायले पनि उचित नियमन गर्नु आवश्यक छ । (लुईस बर्गर, युके एड र लघु वित्त वित्तिय संस्था संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र)
