काठमाडौं । गत वर्ष बेरुजु २६.२० प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आवमा रहेको बेरुजु ३ खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँबाट ९४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा परिक्षकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको
५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारी कार्यालयको वेरुजु बढ्दै गएको देखाएको छ । १० सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजु रकमको हिस्ता ८३.५८ प्रतिशत रहेको छ । बेरुजूमध्ये सबैभन्दा धेरै भौतिक यातायात मन्त्रालयको २२.४३ प्रतिशत रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको १७.५ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासको १२ प्रतिशत, शिक्षाको ११.३८ प्रतिशत, रक्षाको ७ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको ६.६ प्रतिशत, शहरी विकासको ५.४० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको २.७९ प्रतिशत, सिंचाईको २.४४ प्रतिशत, गृहको २.४४ प्रतिशत र अन्यको ११.६ प्रतिशत रकम बेरुजू रहेको छ ।
असुल गर्नुपर्ने बेरुजूमध्ये अर्थमन्त्रालयको ९ अर्ब ३९ करोड ७५ लाख रहेको छ । पुर्वाधार अर्थमन्त्रालयको ९ अर्ब ३९ करोड ७५ लाख रहेको छ ।
