यो सरकार निश्चित अभियान तथा मिसनका साथ आएको छ । यसका अगाडी राजनैतिक मुद्धा बाँकी छैनन् । आर्थिक मुद्धा मात्र रहेका छन् । यसभित्र पनि हाम्रा केही प्राथमिकताहरु छन् । ती प्राथमिकतामा तपाईहरुको (निजी क्षेत्र) सहयोगको ठूलो अपेक्षा गरेका छौं ।
हाल हाम्रो मुलुकमा नगरी नहुने मौलिक हकमा उल्लेख गरेका केही कुराहरु राज्यको दायित्व भित्र छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीदेखि लिएर सामाजिक सुरक्षाका अधिकारसम्मका सबै मौलिक हक पुरा गर्ने दायित्व सरकारकै हो । तर सरकार एक्लैले मात्र यो दायित्व पुरा गर्न सक्दैन ।
त्यसोभएको हुनाले हाम्रा हरेक क्षेत्रमा नीजि क्षेत्र, सामुदायिक, सहकारी, गैर सहकारी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र समेतलाई संगसँगै अगाडी बढाउने हाम्रो अभियान हो । अहिले एक थरिमा शिक्षा, स्थास्थ्य सेवा सबै राज्यले केन्द्रिकृत गर्ने हो कि ? भन्ने भ्रम पनि छ । अब औद्योगीक क्रियाकलाप पनि राज्यले नै चलाउने किसिमको हो कि ? यस्ता भ्रमहरु पनि छन् । ती भ्रमहरुको बारेमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
अहिलेको आर्थिक संरचनालाई सुधार गर्दै लाने हो । सबै कुरालाई उल्ट्याउने होइन । त्यसमा हामी स्पष्ट छौं । खुला अर्थतन्त्रको पक्षपाती हौं । खुला अर्थतन्त्रलाई मुलुकको उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सघाउने प्रकारले अघि बढाउन चाहन्छौ ।
मुलुकको उद्यमी, व्यवसायीको पक्षमा हामी निरपेक्ष खुला पनको कुरा गर्दैनौं । सापेक्षमा कुरा गर्छौ । आम नागरिकको पक्षमा हामी कुरा गर्छौ । साथै मुलुकको राष्ट्रिय हितको पक्षमा त्यसलाई उपयोग गर्न चाहन्छौं । यो शर्त हाम्रो अगाडी रहन्छ ।
पहिलेदेखि नै निजी क्षेत्रको राम्रो उपस्थिति छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहन्छौं । त्यो भनेको सामुदायिक र निजी क्षेत्रमा शिक्षाको गुणस्तर समान होस् । सुविधाहरु समान हुन् । केही हदसम्म दुई किसिमको शिक्षा अन्त गर्न सफल होउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ ।
सरकारले सबैलाई स्वास्थ्य सेवा दिन चाहन्छ । स्वास्थ्य बीमा सबैको गर्न चाहन्छौं । मानिसहरुले स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि पहुँच र क्रयशक्ती हुनुपर्दछ । उसले सेवा किन्न पाउनु पर्दछ । त्यसमा हामी सचेत छौं । निजी क्षेत्र, सरकार, सामुदायिक क्षेत्रबाट सेवा प्रदान हुन्छ । अन्य कतिपय क्षेत्रबाट पनि उपलब्ध हुन्छन् । त्यसमा हामी खुला हुन्छौं ।
त्यसबाहेक पूर्वधारहरुको क्षेत्र छन् । केही पूर्वाधारमा हामीले निजी क्षेत्रहरुलाई बढी भरोसा गरेका छौं । त्यो भनेको विद्युत उत्पादनमा हो ।अहिले उत्पादनको कार्यमा केही रणनीतिको आयोजना बाहेक सरकारले आफ्नो लगानी गर्ने क्षमता राख्दैन । त्यो निजी क्षेत्रले गर्ने कुरो हो । त्यसमा हामी भिडभाड गर्न पनि जाँदैनौं, जान पनि चाहदैनौं ।
पूर्वधार, मेट्रोदेखि मोनोसम्म बनाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईहरुलाई स्वागत गर्छौ । वित्तीय क्षमताले निभ्याउने ठाँउमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्नुहुन्छ भने, पूँजीसँगै संयुक्त लगानीमा आउनुभयो भने, अत्यन्त छिटो स्वागत गर्न चाहन्छौं ।
त्यस्तै मुलुकको पर्यटन सबै निजी क्षेत्रकै व्यवसाय भएको छ । त्यहाँभित्र पनि क्षमता विकास, प्रबद्र्धनका कुराहरु, प्रोडक्टहरु विकास गर्ने कुराहरु, ठूला अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने कुराहरुमा हामीले जिम्मेवारी लिएका छौं ।
तर त्यहाँ कतै व्यवस्थापनको कुराहरु गर्नु पयो भने, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नु पयो भने, होटल, रिसोर्टहरुको विकास गर्नु पयो अथवा साहसीक पर्यटन, मनोरञ्जनात्मक पर्यटनमा जान पर्दा निजी क्षेत्रकै अपेक्षा गछौं । त्यसमा सरकारले हात हाल्दैन । हामी सहयोगी हुन्छौं । हवाई क्षेत्रमा पनि नीजि क्षेत्रकै अपेक्षा गर्छौ ।
उद्योग मूलतः निजी क्षेत्रको व्यवसाय हो । सरकारले केही रणनीति महत्वका १/२ उद्योगहरु परम्परागत रुपमा चलिआएका ती उद्योगहरुलाई चलाईरहनु पर्छ भन्ने सोचमा छ । तर आम रुपमा व्यवसायी किसिमले अघि बढ्ने उद्योगहरु, उपभोक्ताहरुलाई हित हुने उद्योगहरु, निर्यात प्रवद्धन गर्ने उद्योगहरु, आयात प्रतिस्थापन गर्ने यस्ता सबै उद्योगहरुमा निजी क्षेत्रकै वढी अपेक्षा गरेका छौं । स्वभाविक रुपमा त्यसमा निजी क्षेत्र नै आउने हो ।
रणनीतिक महत्वको क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो एउटा दृष्टिकोण बनाउछ । हामी सरकारी संस्थाहरु पनि सबै सरकारले नै चलाउनुपर्छ । भएकाहरु सबै आफैले ओगटीरहनु पर्छ भन्ने पनि होइन । औचित्यको आधारमा सरकारमा रहनु नपर्ने संस्थाहरु नीजि क्षेत्रहरुसँग सहकार्यमा चलाउन सकिन्छ ।
आवश्यक पर्यो भने नयाँ संस्था खोल्न पनि सकिन्छ । ठ्याक्कै यसलाई निजीकरण गर्ने, नगर्ने भन्ने कुरा सापेक्षमा भर पर्छ । कुन संस्था उपयुत्त छ वा छैन मेरिटको आधारमा सरकारले उपर्युक्त निर्णय गर्छ ।
त्यसमानेमा राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिकोमा पुग्ने गरी कुनै पनि निजीकरण गर्दैनौं । तर निजी क्षेत्रलाई सम्लग्न गर्ने कुरामा कन्जुस्याई गर्दैनौं ।
वित्तीय क्षेत्र मूलतः निजीबाटै आउने हो । हामीले एउटा सकारी बैंक भनेका छौं । त्योबाहेक धेरै बैंकहरुलाई हामीले सरकारको बहुमत सेयर रहने गरी राख्न चाहदैनौं । कहिलेकाही बजारलाई सन्तुलित गर्नलाई सरकारको केही भूमिका चाँहिदो रहेछ । स्टाटेजिक भूमिकामा सरकारको उपस्थिति हुन्छ । चाहे त्यो बैंकमा होस् । चाहे त्यो आपूर्तिमा होस् ।
कहिलेकाही बजारलाई व्यवस्थित गर्न बजारमा कृतिम अभाव सृजना हुन नदिन अथवा मुल्यमा अस्वभाविक उत्तरनढाव आउन नदिन सरकारले केही हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले केही आपूर्तिका समयन्त्र पुरानै छदैछ ।
त्यस्तो संयत्रलाई कायम राख्छौं । मूलतः हाम्रो व्यवसाय भनेको निजी क्षेत्रको भूमिकामै अघि बढ्ने भएको हुनाले सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायलाई त्यसरी नै अघि बढाउन चाहन्छौं ।
हामीले धेरै पटक भन्यौं । हाम्रो वित्तीय, कर प्रणालीको बारेमा । यसमा कुनै दुविधा नरहोस् । हामीले २५ औं वर्षदेखि कर प्रणाली नजिकदेखि हेरिरहेका छौं । हामी मूलतः करको दायरामा ल्याउनु पर्ने ल्याउने हो । करको बोझ धेरै थप्ने पक्षमा छैनौं ।
दायरामा ल्याउने क्रममा यहाँहरुको सहयोग हामीलाई अपेक्षित छ । किनभने आयात समूहबाट पनि कोही कर तिर्ने, कोही कर नतिर्ने भयो भने त्यहाँ समस्या हुन्छ । त्यो न्यायिकता हुदैन त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जान्छ ।
आगामी संसदमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै कानून पास हुनेछ । अनुगमनलाई हामीले व्यवस्थित गर्नै पर्छ । सरकारले अरुलाई अनुशासनमा राख्ने भनेपछि आफुपनि अनुशासनमा बस्नुपर्दछ । हामी आफै पनि अनुशासित भएर हाम्रो अनुगमनलाई अगाडी बढाउने हो ।
अनुगमन कसरी, कसले, कुन अवस्थामा गर्ने त्यसलाई पनि परिभाषित ढङ्गले हामी अगाडी बढाउन चाहन्छौं । अनुगमन गर्ने निश्चित तोकिएका अधिकार प्राप्त निकायहरु हुन्छन् ।
राजस्व न्याधिकरणमा वास्तविक समस्यामा परेको व्यवसायीलाई पनि हानी छ । सरकारलाई पनि हानी छ । कर तिर्न पर्ने व्यवसायीले धरौटीमा ५० पैसा राखेर बर्षौसम्म मुद्दा लम्ब्याइदिने । अथवा तिर्नै नपर्नेको व्यवसायीको ५० प्रतिशत रकम होल्ड भएर बसिरहने । यी दुवै प्रक्रियालाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ । मुख्य कुरो छिटो न्याय हो । न्याय छिटो हुनुपर्दछ । बजेट छलफलको समयमा यससम्बन्धि निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने योजना गरिरहेका छौं ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५२ औं वार्षिक साधारण सभाको दोस्रो दिन बिहीबार अर्थमन्त्री खतिवडाले राखेका धारणाको सार)
