काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक आयातित वस्तुमा सेफगार्ड्स, एन्टी–डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग महशुल लगाउने भएको छ ।
कुनै वस्तुको समान्य मूल्य वा लागत भन्दा कम मूल्यमा अस्वभाविक तथा अनपेक्षित आयात भइ स्वदेशी उद्योगलाई हानी नोक्सानीबाट जोगाउन साे सम्बन्धि कानून बन्न लागेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामजी दनाईले सो सम्बन्धि मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । सरोकार निकायहरुबाट सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘केही हप्तापछि नै तर्जुमा सहमतिको लागि कानून न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनेछौं,’ उनले भने ‘मन्त्रालयले तर्जुमा सहमति गरेपछि २/३ महिनभित्रै सांसदमा विद्येयक दर्ता हुनेछ ।’
मन्त्रालयकाअनुसार अनपेक्षित र अस्वभाविक रुपमा ठूलो परिमाणमा कुनै वस्तुको आयात भएको कारणले समान प्रकृतिका वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी भएमा त्यस्तो वस्तुको आयातमा सेफगार्ड्स उपाय लगइन्छ । जसमा अतिरिक्त भन्सार महसुल , आयातित वस्तुमा पूर्ण वा आंशिक परिमाणात्मक बन्देज गर्ने व्यवस्था रहनेछ ।
एन्टी–डम्पिङ महसुल भन्नाले समान प्रकृतिका वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगालाई गम्भीर हानीनोक्सानी पुग्ने गरी सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा कुनै पनि वस्तु आयात गरी डम्पिङ्ग गरेर राख्न पाइन्दैन । त्यस्तो अवस्थामा एन्टी–डम्पिङ महसुल लगाइन्छ ।
त्यस्तै स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सान पुग्ने गरी कुनै पनि सहुलियत प्राप्त वस्तुको आयात गर्नु हुदैन । यदि त्यस्तो भेटिएमा मन्त्रालयले सो सहुलियत प्राप्त वस्तुमा काउण्टरभेलिङ महसुल लगाउने व्यवस्था छ ।
सम्बन्धित महसुलहरु लगाउन सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म र आवश्यकताअनुसार थप ५ वर्षसम्म थप लागू गर्न सकिने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको उक्त विधेयक विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ) ले निर्धारण गरेको प्रावधानभित्र रहेर ल्याएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले गएको ५/६ वर्षअघिदेखि नै सेफगार्ड्स , एन्टी–डम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने कानून ल्याउन तयारी अघि बढाएको थियो । विभिन्न प्रक्रिया पार गरेर अहिले उक्त मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको हो । बीचमा कानून मन्त्रालय, सम्बन्धित व्यवसाय तथा स्टेक होल्डर, भन्सार लगायतको प्रतिनिधिहरुसँग बसेर छलफल गरिएको थियो । मस्याैदा परिमार्जन गरिएकाे थियाे ।
मन्त्रालयका सहसचिव दनाइले उक्त कानून कार्यान्वनमा आएसँगै पछिल्लो समय समस्याको रुपमा रहेको न्यूनविजकिकरण स्वतः हट्ने साथै स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुने बताए । साे व्यवस्था भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत बढ्ने उनकाे भनाइ छ ।
भारत, वंगलादेश, पाकाकिस्तान, सिंगापुर, भियतनाम, अमेरिका लगायत मुलुकहरुले विगतदेखि नै उक्त कानून लागू गरि सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् ।
