काठमाडौं । सरकारले एकिकृत कर व्यवस्थापन कार्यविधी २०७४ अाजबाट कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयले कार्यविधि पास गरी स्थानीय तहमा पठाएको हो ।
अब स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मालपोत लगायत सम्पत्ती सम्बन्धीको कर स्थानीय तहले उठाउनेछ । साथै कर निर्धारणको पनि अधिकार प्राप्त गर्नेछ ।
प्रस्तुत नमुना कार्यविधिमा सम्पती मुल्यांकन समिती गठन, सम्पतीको विवरण संकलन, मूल्यांकन प्रक्रिया, कर निर्धारण, कर असुली, दण्ड र पुरस्कार सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ ।
सम्पुर्ण स्थानीय तहलाई कार्यविधीको अभिलम्ब कार्यन्वयन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
