काठमाडौं । २०७४ पुस २८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३.७ मा लेखिएको छ–‘स्वेच्छिक अवकासमा सहभागी हुने कर्मचारीहरुको स्वेच्छिक अवकास नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मितिबाट लागु हुनेछ ।’, अर्थात सरकारले स्वेच्छिक अवकास सम्बन्धी प्रक्रिया स्वीकृत नगर्न पनि सक्छ र राजपत्रमा प्रकाशित सूचना फिर्ता लिन पनि सक्ने देखिन्छ ।
अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भन्छन्-‘सरकारलाई राजपत्रमा प्रकाशित सूचना फिर्ता लिने अधिकार छ, त्यसो त उमेरले ५८ बर्ष र सेवा अवधीले ३० बर्ष नपुगेसम्म सेवा गर्छु भनेर कबुल गरेका कर्मचारीलाई बिचमै पैसा दिएर विदा गर्ने कुरा आफैंमा गलत हो ।’अर्का अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र पनि कर्मचारी युनियनले दादागिरी देखाएको आरोप लगाउँछन् । ‘कर्मचारी युनियनको दादागिरी मात्रै हो । पैसाको लोभले स्वेच्छिक अवकासमा जान चाहेका हुन् । सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्छौं भनेर सपथ ग्रहण गरेका छन् ।’, मिश्रले भने ।
त्यस्तै अर्का, अधिवक्ता ज्योति दाहालले सरकारले नै कर्मचारीलाई टाउकोमा चढाएको आरोप लगाए । ‘कर्मचारीलाई कर्मचारीकै थान्कामा राखेको भए ठिक हुने थियो । अब युनियन नै खारेज गरिदिनु ठिक हुनेछ ।’, दाहालले भने । सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहाने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकास दिने गरि दरखास्त आव्हान गरेको थियो । करिब १० हजार कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास माग्दै आवेदन दिएका छन् । जसबाट राज्यलाई ३० अर्ब आर्थिक भार बढ्ने देखिन्छ । स्वेच्छिक अवकासले कर्मचारीको अभाव समेत हुने र राज्यलाई मोटो आर्थिक भार समेत पर्ने देखिएपछि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकास रोक्ने अठोट कसेका छन् ।
तर मन्त्रीको सो घोषणा विरुद्ध कर्मचारी युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । एमाले कै कार्यकर्ता पुण्य ढकाल अध्यक्ष रहेको आधिकारीक ट्रेड युनियनले नै मन्त्रीले दादागिरी देखाएको आरोप लगाईरहेको छ । ‘स्वेच्छिक अवकास नीति स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ, हामीलाई कानुनले नै त्यस्तो सुबिधा दिएको छ, राज्यलाई ३० अर्ब भार पर्ने गरि अघि बढाइएको योजना सरकारले स्वीकृत गर्दैन्’, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने ।
उनले शारिरिक रुपमा असक्त र बिरामी कर्मचारीलाई मात्रै स्वेच्छिक अवकासमा पठाउने आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने पनि बताए । ‘राज्यले खटाएको ठाउँमा लगाएको काम गर्छु भनेर सपथ खाएकाहरु आज अटेर गरिरहेका छन्, उनीहरुको चित्त बुझाउन राज्य कोषको ३० अर्ब बाढ्न सकिन्न’, मन्त्री पण्डितले भने ।
तर आधिकारीक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले भने मन्त्रीको अभिव्यक्ति हुकुमी शैलीमा आएको आरोप लगाउँदै स्वेच्छिक अवकास अघि नबढाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर स्वेच्छिक अवकासको प्रक्रिया अघि नबढाए आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन् ।
तर मन्त्री पण्डितले भने कानुनी आधारमै टेकेर प्रक्रियालाई अघि नबढाउने तयारी थालेका हुन् । ‘सरकारले स्वीकृत गरेपछि मात्रै स्वेच्छिक अवकासको प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ, सरकारले यो प्रक्रिया स्वीकृत गर्दैन’, मन्त्री पण्डितले आफ्नो स्पष्ट अडान राखे ।
