काठमाडौं । तत्कालिन माओवादी द्धन्द चर्किदै जादाँ सरकारले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट केहि संख्या लिएर २०५७ सालमा स्थापना भएको संस्था सशस्त्र प्रहरी बल हो । केहि जनशक्ति नेपाली सेना र केहि जनशक्ति नेपाल प्रहरीबाट ल्याई ९ हजारको संख्यामा सशस्त्र प्रहरी बल संगठनको निर्माण भएको हो ।

नेपाल आर्मी र नेपाल प्रहरीबाट समान ७ हजार ५ जना लिई १५ हजारको संख्यामा सशस्त्र प्रहरी बलको गठन गर्ने सरकारको तयारी भएपनि नेपाली सेनाबाट ११९ जना मात्र आएपछि ९ हजारको संख्यामा संगठनको सुरु भएको थियो ।

९ हजार प्रहरीलाई आइजीपी कृष्णमोहन श्रेष्ठले नेतृत्व गरेका थिए । नेकपा माओवादी शान्ती प्रक्रियामा आइसकेपछि सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । अहिले नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा, औधोगिक सुरक्षा र विद्रोही समूहलाई निराकरण गर्ने भूमिकामा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । देश संघीयताको ढाँचामा रुपान्तरण हुँदै गर्दा अब सशस्त्र प्रहरीको भूमिकामा कस्तो हुन्छ भन्ने विषय चर्चा चल्न थालेको छ ।

नेपालको संविधानकाे भाग २८ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि व्यवस्था अन्तर्गत धारा २६८ मा सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस धाराको उपधारा १ मा संघमा शसस्त्र प्रहरी रहने, उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने, उपधारा ३ मा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीया कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । उपधारा ४ मा संगठन सम्बन्धी अन्य कानून पनि संघिय कानून बमोजिम हुनेछ भनि व्यवस्था गरेको छ ।

देश, काल र परिस्थिती बुझ्दै नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको बीचमा बसेर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने शसस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआइजी बाबुराम पाण्डे बताउँछन् ।

सशस्त्र प्रहरीको गस्ती भैरहेको बेला कुनै युवती बलात्कृत भैरहेको अवस्था छ भने, कनै व्यक्ति अपहरण भैरहेको छ भने पक्राउ पुर्जी नभएको भन्दै शसस्त्र प्रहरी हेरेर बस्न मिल्छ ?

सशस्त्र प्रहरी बलले पक्राउ पूर्जी लिन्छ ?

शसस्त्र प्रहरी बलले नेपाल सरकारले दिएको कामलाई निष्ठा पूर्वक निभाउँछ । हामीलाई दिएको जिम्मेवारीमा नेपाल प्रहरीसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने पनि रहेको छ । सम्पूर्ण नेपाली नागरिक सुरक्षित तवरले बाँच्न पाउने उनीहरुको अधिकार रहेको छ ।

प्रत्येक नागरीकको जिउधनको सुरक्षा गर्न शसस्त्र प्रहरी बल तयार रहेको छ । यदि सशस्त्र प्रहरीको गस्ती भैरहेको बेला कुनै युवती बलात्कृत भैरहेको अवस्था छ भने, कनै व्यक्ति अपहरण भैरहेको छ भने पक्राउ पूर्जी नभएको भन्दै शसस्त्र प्रहरी हेरेर बस्न मिल्छ ? नेपाल प्रहरी आउँछ भनेर चुप लागेर बस्न मिल्छ ? दोषी व्यक्तिलाई पक्राउ गरी ह्यान्ड ओभर गर्ने र घटना स्थलको सुरक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । हामीले अवस्था हेरी हाम्रो कार्य सम्पादन गरिरहेका छौं । संघीय कानून निर्माण भएपछि सबै व्यवस्था हुनेछ ।

कस्तो हुन्छ संघीयताको सशस्त्र प्रहरी बल ?

अहिले सशस्त्र प्रहरी बल पुरानै ढाँचामा सञ्चालन भैरहेको छ । संघीयाताको ढाँचामा जादाँ प्रदेश अनुसारको पुनरसंरचनाको तयारी भैरहेको छ । प्रदेश संरचनामा विशिस्ट व्यक्तिको स्वरुपमा परिवर्तन आएको छ । प्रदेशको सुरक्षा सतर्कता र जनसंख्याको अवस्था हेरी एक प्रदेशको प्रहरी अर्को प्रदेशमा जनशक्तिको समानुपातिक वितरण हुन सक्छ ।

संघबाटै प्रहरीको सञ्चालन हुनेछ । कुन प्रदेशमा कति संख्यामा प्रहरी खटाउने भन्ने गृहकार्य भैरहेको छ । अहिले सशस्त्र प्रहरीले आतंककारी गतिविधि रोक्ने, भिआइपी व्यक्तिहरुको सुरक्षा गर्ने र प्रदेश मन्त्रीहरुको सुरक्षाको जिम्मा शसस्त्र प्रहरीले लिएको छ ।हामीले भारतको संरचना हेर्ने हो भने प्रहरीले तल्लो तहमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ । आकास्मिक फौज थप्नु परेमा केन्द्रमा सम्पर्क गर्छ सोहि अनुसारको चेन अफ कमाण्डमा कार्य सम्पादन हुन्छ ।

नेपालमा केन्द्रको आदेशबाट प्रहरीले स्थानीय तहको तल्लो तहमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । जस्तै, विपद भन्ने कुरा केन्द्रदेखि स्थानीय तह जुनसुकै स्थानमा हुनसक्छ । व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रहरीले केन्द्रको आदेश कुरेर बस्ने भन्ने हुदैंन । त्यस्तै नगरपालिकालाई विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार दिएको छ, यस्तो अवस्थामा कानूनी दुविधा उत्पन्न हुन सक्छ । यस्तो अवस्थालाई संघीय कानून बनेपछि व्यवस्थित बनाउनेछ ।

विकास निर्माणमा शसस्त्र प्रहरीको भूमिका

देश विकासका सम्पूर्ण क्रियाकलाप शान्ती सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ । औद्योगिक सुरक्षाको जिम्मा शसस्त्र प्रहरीले लिएको छ । कुनै पनि विकास निर्माणका कार्य सुरक्षाको अभावले रोकिने अवस्था आउँदैन । सरकारी तथा निजी क्षेत्रले गरेका विकास निर्माणमा सुरक्षा दिनु हाम्रो कर्तव्य हो । अहिले संगठनले हाइड्रोपावर सरकारी तथा निजी लगानी रहेको औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षा गरिरहेको छ ।

विकास निर्माणको कार्य शसस्त्र प्रहरीले जिम्मा लिएर अघि बढ्छ भन्ने होइन । संघीय कानून निर्माण भएपछि स्थानीय सरकारसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ । हाल शसस्त्रले ४ वटा पेट्रोल पम्प र १ वटा विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ ।

बिचमा बसेर उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्छौ  !

शसस्त्र प्रहरी बलले नेपाल प्रहरी र नेपाल आर्मी दुबैको बिचमा बसेर काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । ठुलै प्रकारको हुलदंगा भएमा नेपाल प्रहरीले स्थितीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएमा सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । देशको सिमा सुरक्षामा नेपाल आर्मीसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने पनि अवस्था रहेको छ, समग्रमा दुई संगठनको बिचमा बसेर उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नेछौ ।

संघीयतासँगै अपराधको स्वरुप फेरिन सक्छ !

देशको भौगोलिक र राजनैतिक अवस्था फेरिएसँगै अपराध गर्ने गर्ने परिपाटीमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ । सुरक्षाको दृष्किोणले सबै प्रदेश समान रहेका छैनन । सुरक्षा गर्नुपर्ने स्थान र व्याक्तिको आकार बढेको छ । स्थानीय सरकार गाँउगाउ पुगेसँगै अपराध गर्ने तरिकामा भिन्नता आउँन सक्छ । यसले सुरक्षाको अवस्थामा केहि परिवर्तन गर्न सक्छ ।

स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा यस्ता समस्याको हल गर्न सकिन्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारका विशिष्ट व्यक्तिहरुको संख्यामा वृद्धि भएको योसँगै सुरक्षा चुनौती पनि बढ्न सक्छ । तर सुरक्षा सतर्कतालाई ध्यान दिदैं हाम्रा ३७ हजार १ सय २४ जना फौजबाट सम्भावित खतरालाई दुर गछौं ।

शसस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआइजी बाबुराम पाण्डेसँगको कुराकानीमा आधारित