काठमाडौं । विदेशी लगानी समाज (फरेन इन्भेस्टमेन्ट सोसाइटी) नेपालले सरकारलाई १३ बुदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मुलुकमा संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि अघि बढेको सोही अनुसार विभिन्न संरचनाहरु परिवर्तन भइरहँदा आर्थिक समृद्धिको लागि समाजले सरकारलाई उक्त सुझाब दिएको बताएको छ । समाजले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटी उक्त ज्ञापन पत्र बुझाइ सकेका छन् । सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र ऐन तथा नीति परिवर्तन गरी लागु गर्नुपर्ने छुट्टा छुट्टै सुझाब दिएको छ ।
सरकारले तत्काल ‘एकद्धारा नीति’ लागु गर्नु पर्ने उक्त समाजको सुझाब छ । हाल उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी स्वीकृत दिने गरेकोमा एक मात्र निकायको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समाजको भनाइ छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकमा लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका ४ सयभन्दा बढी विदेशी लगानीको निवेदनहरु द्रुत गतिकासाथ अघि बढाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने समाजको माग छ ।
विदेशी लगानी स्वीकृति सहज बनाउनका निमित्त सम्पूर्ण कागजातको सरलिकरण गर्दै दुई हप्ताभित्र सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाब दिएको छ । उत्पादनमुलक उद्योग तथा उच्च मुल्यका वस्तु उत्पादन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न कर, कानून, भन्सार लगायत उपलब्ध गराइने विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा आवश्यता अनुसार परिवर्तनको लागि समिक्षा गर्न उच्च विज्ञ/उच्च स्तरीय आयोग बनाई अध्ययन गर्नु पर्ने लगायत सुझाब पेश गरेको छ ।
ऐन तथा नीति परिवर्तन सम्बन्धि सुझाबहरुमा हाल विदेशी लगानी स्वीकृति गर्न उद्योग विभाग, औद्योगीक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड, लगानी बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका रहेकोमा एक मात्र निकायले स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग समाजको छ । समाजकोअनुसार एउटै काम गरिरहको उद्योग विभाग र लगानी बोर्डलाई समायोजन गर्न आवश्यक छ । लगानी बोर्ड तथा औद्योगीक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डलाई समेत समायोजन गरी सुपरिवेक्षण तथा नितिगत निकायको रुपमा स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विभिन्न मन्त्रालयमा रायको लागि भनि पठाइएको फाइल स्वीकृति लिन वर्षौ लाग्ने हुँदा त्यसलाई अन्त्य गरि एकिकृत नीति निर्माण गर्न जरुरी रहेको समाजको सुझाब छ । साथै ठूला परियोजनाहरुका लागि चाहिने हदबन्धीभन्दा अधिक जग्गा खरिद गर्न मन्त्री परिषदको निर्णय आवश्यक भएकोमा सो व्यवस्था परिमार्जन गरी प्रशासकिय निर्णयको व्यवस्था मिलाई प्रकृया सहजिकरण गर्न समेत माग गरेको छ ।
उक्त विभिन्न प्रक्रिया, नीतिगत तथा कानूनी सुधार भए मुलुमा रोजगार सृजना हुने, प्रविधि हस्तान्त्रण, पुर्वधार विकास हुने, दोहोरो अङ्कको आर्थिक बृद्धि हुने समाजको विश्वास छ । साथै मुलुकमा गरिबी निवाकरण, लगानी बृद्धि हुदै समग्र आर्थिक समृद्धि हुने समाजकाके भनाइ छ ।
