काठमाडौं । अहिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको टकरावबारे व्यापक चर्चा छ । वित्तिय क्षेत्रको नियामक निकायले अर्थ मन्त्रालयबाट यथोचित सहयोग नपाउने अड्कलबाजी भैरहेका बेला बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति भने उत्साहित छ ।
२०६२/६३ सालमै तयार पारिएको नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदालाई यसैपाली कानुनको रुप दिलाउने तयारीमा समिति नेतृत्व जुटेको छ । ‘समितिलाई अहिले सबै खाले अनुकुलता छ, चालु आर्थिक बर्षमै नयाँ बीमा ऐन ल्याउने तयारीसहित काम गरिरहेका छौं’, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालले भने ।
उनले डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुनु र प्रतिनिधी सभाको सभामुखमा कृष्ण बहादुर महरा पुग्नु पनि समितिका लागि सुखद अवसर भएको पनि बताए । ‘डा. युवराज खतिवडासँगै मैले राष्ट्र बैंकमा काम गरेँ, उहाँ अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, मलाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाउने तत्कालिन अर्थमन्त्री यतिबेला सभामुख बन्नु भएको छ, यी अनुकुलतालाई उपयोग गरेर ऐन चाँडै ल्याउने हो’, बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईँले भने । अर्थ मन्त्रालयको तदारुकता र सभामुखको सक्रियताले बिधेयकहरुलाई चाँडो पास गराउन महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा.खतिवडा र चापागाईँ दुबै राष्ट्र बैंककै प्रडक्ट हुन् । खतिवडा गभर्नर बनेका थिए भने चापागाईँ निर्देशक थिए । निर्देशक पदबाट काजमा उनी बीमा समितिको अध्यक्ष बन्न गएका हुन् । उनले बीमा समितिको नियमन क्षमता बढाउने, बीमा क्षेत्रको पहुँच बढाउने लगायतका नयाँ व्यवस्था ऐनमा गरिएको पनि जानकारी दिए ।
हाल चापागाईँकै संयोजकत्वमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधी रहेको समितिले मस्यौदाबाट नयाँ संबिधानसँग बाझिाएका बुँद हटाउने काम अघि बढाईरहेको छ । ‘मस्यौदा बनाउँदा संघिताले ल्याएका नयाँ संरचनालाई समेटिएको थिएन, अहिले राज्य पुनसंरचनाको यहि मुद्धालाई मस्यौदामा समेट्ने काम भैरहेको छ’, अध्यक्ष चापागाईँले भने ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा समितिका सञ्चालक गणेश प्रसाद पाण्डेले पनि नयाँ बीमा ऐनलाई मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले बीमा ऐनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, हामी चाँडो भन्दा चाँडो संसदमा लगेर पारित गराउने अभियानमा छौं’, पाण्डेले भने ।
