काठमाडौं । न्याय परिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमा बहाल नरहेको भन्दै पत्र काटे पनि उनले परिषद्का सचिवलाई त्यस्तो निर्णय लिने कुनै अधिकार नभएको र त्यो गैरकानुनी भएको दावी गरेका छन्।
बीबीसीका शरद केसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘त्यो पत्रको कुनै महत्त्व पनि छैन र यस्तो काम गर्नका लागि सचिवालयलाई क्षेत्राधिकार पनि छैन। त्यो पत्र कायम हुन सक्दैन।’
‘जसलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ त्यसले मात्र त्यो दफा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। न्याय परिषद्ले गर्ने निर्णय न्याय परिषद्को सचिवले गर्न पाउँदैन।’
यसअघि न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रका आधारमा पराजुलीको ६५ वर्षे हद गत साउनमै पूरा भइसकेको भन्दै उनी अब पदमा बहाल नरहेको पत्र काटेका थिए।
‘२०११ सालको जन्ममिति कायम गर्ने हो भने त अरू एक वर्ष बढ्ता खान्छु’ प्रधानन्यायाधीशले भने । यत्रो निर्णय एक जना सचिवले कसरी गरे होलान् त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यो निर्णय गैरकानुनी भएको हुनाले कसरी गरे त्यो त थाहा छैन। गर्न नहुने काम गरे।’ खाँदा पेस गरेका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रअनुसार नै उमेर कायम हुने उनको तर्क थियो।
पत्रमा भनिएको जस्तो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पठाएको जन्ममिति कायम हुने हो भने आफ्नो कार्यकाल थप एक वर्ष बढ्ने उनको भनाइ छ।
‘एघार सालको जन्ममिति कायम गर्ने हो भने त अरू एक वर्ष बढ्ता खान्छु’, उनले भने। ‘तर म २०१० वैशाख १६ गते जन्मिएको हुनाले त्यही मिति कायम गरेर जागिर पनि त्यसरी खाएको, सिटरोलपनि त्यसरी नै भरेको । मेरो न्याय परिषद्को निर्णय पनि त्यस्तै छ।’
न्याय परिषद् सचिवालयले लेखेको पत्रको वैधानिकताबारे कानुनविद्हरूले भिन्नभिन्न धारणा राखेका छन्।
