काठमाडौं । २०७३ साल साउन ७ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गरे । सो निर्णय तत्कालिन ओली सरकारको अन्तिम क्याबिनेटले गरेको थियो र २०७४ साउन १ गतेदेखि लागु गर्ने भनिएको थियो । तर त्यस लगत्तै ओली सरकार ढल्यो र बिचमा प्रचण्ड र शेर बहादुर देउवाले क्लिन फिड कार्यान्वयनमा खासै चासो देखाएनन् । अन्ततः २०७४ साउनको अन्तिम दिन सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर तयारी नपुगेको भन्दै क्लिन फिड कार्यान्वयन नगर्ने जानकारी गरायो ।
त्यसपछि क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि के के तयारी भए त ? हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयका सह सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठलाई सोध्यौं ।
हालसम्म गरिएको तयारी र अब हुने कामबारे यसरी सुनाए ।
२०७३ साउन ७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले २०७४ साउन १ गतेदेखि क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अन्तिम समयमामा तयारी नपुगेको भन्दै कार्यान्वयन रोकियो । क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि पहिलो सर्तका रुपमा टेलिभिजन च्यानलहरुलाई डिजिटल बनाउनुपर्ने रहेछ । हामीले सबै महानगर, उप महानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा केलब टेलिभिजनहरुलाई डिजिटल बनाईसकेका छौं । अब गाउँपालिकास्तरसम्मै डिजिटल बनाउँदैछौं ।
अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विज्ञापन ऐन रहेछ । विज्ञापन ऐन नभएसम्म क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने रहेछ । त्यसकारण हामीले विज्ञापन ऐनको मस्यौदा तयार पारेका छौं । नयाँ मन्त्रीज्यू आएपछि त्यसलाई अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छौं ।
असार मसान्त अगावै विज्ञापन ऐनको मस्यौदालाई संसदसम्म पुर्याउने हाम्रो तयारी छ । त्यसका लागि हामी नयाँ मन्त्रीज्यूलाई कुरिरहेका छौं । यसमा विदेशी विज्ञापन नियमन र शुल्कको कुरा पनि आउँछ । क्लिन फिड आएपछि विदेशी विज्ञापनको पैसा नेपाली विज्ञापनले व्यहोर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा च्यानलहरु केहि महंगो पर्न सक्छन् । क्लिन फिडपछि विदेशी विज्ञापनलाई नेपाली विज्ञापनले विस्थापित गरेन भने च्यानलहरु महंगीन्छन् ।
हामीले नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रबिन्द्र कुमार रिजालसँग पनि क्लिन फिड कार्यान्वयनबारे जिज्ञासा राख्यौं । उनले क्लिन फिडलाई व्यापार भन्दा पनि राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।
क्लिन फिड व्यापार मात्रै होइन, यो मुलभूत रुपमा राष्ट्रियता हो । यद्यपी यसले नेपालमा ५ अर्बको विज्ञापन बजार उपलब्ध गराउछ । तर पनि यो व्यापार भन्दा राष्ट्रियताकै पक्ष हो । नेपालका सवालमा विदेशी च्यानल भनेको भारतीय च्यानल हो । अंग्रेजी च्यानल हामी कहाँ हेर्ने मानिस खासै छैनन् । भारतीय च्यानल र तीनमा आउने विज्ञापनले नेपाली भाषा र संस्कृति माथी ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न क्लिन फिड अघि सारिनु पर्छ ।
त्यससँगै नेपालले गरिबीको चपेटाबाट आफु र आफ्ना नागरिकलाई मुक्त बनाउनु पर्छ । हामीले पहिले देशलाई धनी र सबल बनाउनु पर्छ । अहिले भारतीय मात्रै होइन, चिनियाँ र जापानी भाषाका विज्ञापन पनि आईसकेका छन् । यो बहसको बिषय हो । ओलीले अघिल्लो कार्याकालमा क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर ओली सरकार ढलेपछि बनेका सरकारहरुले त्यसलाई चासो दिएनन् । कर्मचारीतन्त्रले पनि क्लिन फिड कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएन् । भारतीय दुताबासबाट राजदुत आएर थर्काएपछि चुप लागेर बस्ने हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र छ । सरकारले चाहेमा ४५ घण्टा भित्रै क्लिन फिड कार्यान्वयन हुन सक्छ । यद्यपी आगामी ३ महिनाभित्र क्लिन फिड कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
