काठमाडौं । देश संघिय शासन प्रणालीमा रुपान्तरित भएसँगै अधिकांश प्रशासनिक क्षेत्र धमाधम परिवर्तन भैरहेका छन् । हिजोका गाबिसहरु आज वडा र गाउँपालिकामा रुपान्तरित भएका छन् भने स्थानीय निकाय परिवर्तन भएर स्थानीय तह भएका छन् ।
राजनीतिक रुपले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको चर्चा चलिरहँदा स्वयं सिंहदरबार पनि परिवर्तनको संघारमा छ । सिंहदरबार भित्र रहेका मन्त्रालयहरु १८ वटामा घटेपछि धमाधम नाम फेर्ने अभियानमा जुटेको छ ।
यस अघि सिंहदबारभित्रको एउटै भवनमा तीन वटासम्म मन्त्रालय रहेका थिए । तर अब भने सबैको नाम मेटेर एउटै मन्त्रालय लेख्ने काम अघि बढिसकेको छ ।
हाल मन्त्रालयका संख्या घटेर १८ वटामा झरेको छ र संबिधानले नै प्रधानमन्त्रीसहित अधिकतम २५ सदस्यिय मन्त्रीपरिषद मात्रै बनाउने पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रका अलवा संघिय फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पनि सरकार आए भने भागबण्डा मिलाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयहरुको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको हो ।
सिंहदरबारले नाम फेरे पनि काम र पहिचान भने फेर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसलाई सधै शासक वर्गहरुको अखडाका रुपमा हेरियो र सर्वसाधारण नागरिकले सधैं ह्येय भावले मात्रै हेरे । अब भने सिंहदरबारले नामसँगै काम र पहिचान पनि फेर्नु आवश्यक छ ।
केहि मन्त्रालय पुरानै संरचना अनुसार कायम रहेका छन भने केहि मन्त्रालयमा व्यापक हेरफेर गरिएको छ । तीन वटा मन्त्रालयलाई गाभेर उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय बनाईएको छ । जबकी यस अघि उद्योग, बाणिज्य र आपुर्ति छुट्टा छुट्टै मन्त्रालय थिए ।
अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सहित १८ वटा मात्रै मन्त्रालय रहेनछन् । जसमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जलश्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सिमित भएका छन् ।
यस अघि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालय, बाणिज्य मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, आपुर्ति मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, खानेपानी तथा सर सफाई मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, , कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेका थिए ।
