काठमाडौं । व्याजदरको विषयमा मतभेद भएपछि नेपाल बैंकर्स संघ र एनआईसी एसिया बैंकबीच द्वन्द्व भएको छ । द्वन्द्व लम्बिएमा यसले वित्तीय क्षेत्रलाई थप जोखिममा तान्ने बैंकर्सहरुले बताएका छन् ।
लगानी योग्य पुँजीको कमी र त्यसले निम्त्याएको उच्च व्याजदरका कारण झण्डै डेढ वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्र तनावमा छ । व्याजदरमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने वा समझदारीमा व्याज निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल बैंकर्स संघ र एनआईसी एशिया बैंकबीच द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ ।
मुद्दति खातामा ११ प्रतिशत र बचत खातामा ८ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज नदिने गरी एक साता अघि नेपाल बैंकर्स संघले गरेको निर्णय एनआईसी एशियाले पालना नगरेको भन्दै उक्त बैंकसँग अरु बैंकले अन्तरबैंक कारोबार नगर्ने निर्णय संघले गरेको छ ।
संघको निर्णयप्रति एनआईसी एशिया बैंकले विरोध प्रकट गरेको छ भने सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले यस बैंकको पक्षमा वकालत गरेका छन् । खुला आर्थिक नीति अन्तरगत सबै बैंकहरु निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदर निर्माण गर्न स्वतन्त्र रहेको, अहिलेसम्म सबै बैंकले स्वतन्त्र रुपमा व्याज व्याजदर निर्धारण गर्दै आएको बैंकका डेपुटी सीईओ रोशन न्यौपानेले बताए । लगानीयोग्य पुँजीको कमी भएको बेलामा निक्षेपकर्तालाई बढी व्याज दिने र निक्षेपकर्तालाई आकर्षिक गर्ने बजारको सामान्य अभ्यास भएको र त्यहि अभ्यास आफूहरुले गरेको उनको भनाई छ । निक्षेपकर्तालाई बढी व्याज दिएर बैंकले बचतकर्ताको हितमा काम गरेको उनको भनाई छ ।
उच्चदरको व्याजले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम निम्त्याउने र त्यसको परिणाम सबैले भोग्नु पर्ने भएकोले त्यस्तो जोखिम कम गर्न व्याजदर वृद्धि रोक्न सबै बैंकर्स बीच सहमति भएको तर एनआईसीले त्यसको पालना नगर्दा समस्या बल्झिएको नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् ।
‘एनआईसी एशिया बैंकले सिस्टमेटिक रिक्स् निम्त्याउने काम गरेकोले उक्त बैंकसँग अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने निर्णय गरिएको हो’ उनले भने ।
बैंकर्स संघले गरेको निर्णय गैरकानुनी र आपत्तिजनक भएको न्यौपानेले बताए । ‘नियमनकारी निकायले जस्तो निर्णय संघले गरेको छ, राष्ट्र बैंक झै बैंकर्स संघले निर्णय गर्ने हो भने यसले बेथिति निम्त्याउने छ’ न्यौपाने भन्छन्– ‘यस विषयमा राष्ट्र बैंकले उचित निर्णय लिने विश्वास छ ।’
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठनले गरेको निर्णयप्रति विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले भने समर्थन जनाएका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष तथा गुडविल फाइनन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजी तुलाधरले बैंकर्स संघको निर्णय सही भएको बताए । ‘मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत भन्दा तल रहेको अवस्थामा बचतमा ८ र मुद्दतीमा ११ प्रतिशत व्याज दिने गरी भएको सहमति धेरै राम्रो हो । त्यसको सबैले पालना गरेमा जोखिम कम हुन्छ’–उनले भने ।
निक्षेपको व्याजदर उच्च हुँदा कर्जाको व्याजदर पनि उच्च हुन जाने र उच्च व्याजदरमा लगानी गरिएको कर्जा ढुब्ने जोखिम बढी हुने उनको तर्क छ ।
नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोशियसनका निवर्तमान अध्यक्ष तथा महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णराज लामिछाने पनि बैंकर्सं संघको निर्णय सकरात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । “अहिलेको अवस्थामा बजार विस्तार गर्न एनआईसी एसिया एक्लै आक्रमक रुपमा जानु हुदैन थियो” लामिछानेले भने “बजार विस्तारका लागि भएको प्रयासले कर्जा महंगो हुनगई यसले मूल्य वृद्धिमा सघाउने देखिएको छ ।”
निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज दिन थालेपछि कर्जा लगानी १७ प्रतिशत भन्दा बढी पुग्ने बताउदै उनले भने “यो ब्याजदरले नयाँ उद्योग आउदैन यसले अर्थतन्त्रलाई बढाउने काम गर्दैन ।’ मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुनेपर्ने उनको जोड छ ।
बैंकिङ जोखिम रोक्न र स्थिर बजार कायम गर्नका लागि संघले लिएको निर्णय सकरात्मक भएको पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बताउछन् । एनआईसी एसिया आक्रमक रुपमा बजार विस्तारमा लागेपछि संभावित दुर्घटनाबाट जोगाउन बैंकर्स संघले गरेको समझदारी सकारात्मक भएको उनको टिप्पणी छ ।
‘मुलुकको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा एउटै बैंकको ४० प्रतिशत कारोबार विस्तार हुनु बैंकिङ क्षेत्रमा संकटतर्फ उन्मुख हुनु हो । यसलाई रोक्न बैंकर्स संघले लिएको पहल सकरात्मक लिनुपर्छ’ भट्टाराईले भने ।
खुल्ला बजार अर्थतन्त्रका नाममा केन्द्रीय बैंकले नै ब्याजदरलाई सिधै नियमन नगरेर कर्जा निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दरलाई अघि सारेको छ । तर बैंकर्स संघले भने पटक पटक ब्याजदरको सीमा तोक्दै आएको छ ।
‘ब्याजदर तोक्ने काम बैंकर्स संघको होइन, आपसी सहमति हो भने त्यसलाई कानुनले चिन्दैन, राष्ट्र बैंक त्यसबारेमा गम्भिर भएको छ’, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने । उनले बैंकहरु आपसमा मिलेर जाँदा नै राम्रो हुने बताउँदै ब्याजदरको सीमा तोक्ने संघको निर्णय भने बाध्यकारी नहुने बताए ।
एनआईसी एशिया विरुद्ध अरु सबै बैंक एक ठाउँमा जाने हो भने त्यसको नयाँ समस्या सिर्जना गर्न सक्ने र त्यो सबैका लागि हानिकारक हुन सक्ने पनि बैंकर्सहरुले बताएका छन् । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूवन दाहाल भन्छन्–‘यो द्वन्द्वले कसैलाई पनि लाभ पुग्दैन । सबै बैंकले एनआईसीसँग कारोबार नगर्ने हो भने अर्को ठूलो समस्या पैदा हुन्छ । र त्यसको मूल्य सबैले चुकाउनुपर्छ ।’
