काठमाडाैं । सरकारले १४ जिल्लामा शीत भण्डार (कोल्ड स्टोरेज) निर्माण गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले लागत सहभागिताका आधारमा प्रत्येक जिल्लामा ५ हजार टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माण गर्न लागेको हो ।
आउदो २ वर्षभित्र सबै भण्डारको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । परियोजनाले भण्डार निर्माणका लागि प्रस्ताव समेत आब्हान गरेको छ । नुवाकोट, काभ्रे, बाँके, सिन्धुली, कपिलवस्तु, सर्लाही, धादिङ, मोरङ, कैलाली, कास्की, झापा, सुनसरी र धनुषामा शीत भण्डार स्थापनाको तयारी थालिएको हो ।
जिल्लागत प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी कम्पनीसंगको साझेदारीमा शीत भण्डार स्थापना हुन लागेको परियोजनाले जनाएको छ । भण्डार स्थापनाका लागि सरकारले ७० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिने भएको छ । ३० प्रतिशत निर्माण कम्पनीले लगानी गर्नुपर्ने परियोजनाले जानकारी दिएको छ ।
३० प्रतिशत लगानीको प्रत्याभूति भएको बैंकबाट जारी लगानीको आशयपत्र समेत पेश गर्नुपर्ने छ । चैत २५ गतेभित्र शीत भण्डार निर्माणका लागि प्रस्ताव मागेको छ । एक संस्थाले एक जिल्लामा मात्र प्रस्ताव पेश गर्न पाइने छ ।सम्झौता भएको २ वर्षभित्र शीत भण्डार निर्माण नगरे सरकारले अनुदान नदिने परियोजनाले जनाएको छ । शीत भण्डार निर्माणस्थलसम्म बिजुली र सडकको पंहुच हुनुपर्ने छ ।
कृषि उपजहरुको उत्पादनको क्षति न्युनीकरण , गुणस्तर प्रवद्र्धन , आवश्यक परिमाणमा उपलब्धता सुनिश्चितता गर्न र व्यवसायीक तथा औद्योगिक उत्पादन एवं बजारीकरण पुर्याउनका लागि भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको परियोजनाले जनाएको छ । शीत भण्डार नहुदा वस्तु नष्ट हुने गरेको छ ।स्याउ, सुन्तला, जुनार, आलुलगायत कृषि उपजलाई भण्डारण गरिने छ ।
