काठमाडौं । बजारमा लगानी योग्य पूँजीको अभाव सुरु भएदेखि नै बैंकहरुबीच ब्याजदर बढाएर निक्षेप आकर्षित गर्ने प्रतिष्पर्धा चलेको थियो । त्यो प्रतिष्पर्धामा एनआइसी एसिया बैंक सबैभन्दा एग्रेसिभ देखियो र उसले निक्षेप पनि व्यापक मात्रामा वृद्धि गर्न सफल भएको थियो । तर त्यो निक्षेप अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट तानिएको पैसा थियो । उच्चदरमा ब्याजदर दिएर निक्षेप आव्हान गरेको भन्दै शुक्रबार बैंकर्स संघले एनआइसी एसिया बैंकसँग अन्तर बैंक लगायतका कुनै पनि कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, ब्याजदर नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले हो की बैंकर्स संघले ? खुल्ला बजार अर्थतन्त्रका नाममा केन्द्रिय बैंकले नै ब्याजदरलाई सिधै नियमन नगरेर स्प्रेड दरलाई अघि सारेको छ । तर बैंकर्स संघले भने पटक पटक ब्याजदरको सिमा तोक्दै आएको छ ।
‘ब्याजदर तोक्ने काम बैंकर्स संघको होइन, आपसी सहमति हो भने त्यसलाई कानुनले चिन्दैन्, नेपाल राष्ट्र बैंक त्यसबारेमा गम्भिर भएको छ’, केन्द्रिय बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले विकासन्युजसँग भने । उनले बैंकहरु आपसमा मिलेर जाँदा नै राम्रो हुने बताउँदै ब्याजदरको सिमा तोक्ने संघको निर्णय भने बाध्यकारी नहुने बताए । ‘ब्यादर कति तोक्ने भन्ने निर्णय संघले गर्न सक्दैन्, सहमतिसम्म गर्ने हो, त्यसलाई मान्न कुनै पनि संस्था बाध्य हुँदैनन्’, शिवाकोटीले भने ।
गत बर्ष संघले ब्याजदर नबढाउने सहमति गरेको थियो तर संघका तत्कालिन अध्यक्ष अनिल शाहकै बैंकले त्यसको उल्लंघन गर्यो । त्यतिबेला संघले मेगा बैंकलाई कारवाही गरेन् बरु सबै बैंकले ब्याजदर बढाउने प्रतिष्पर्धा पुनः सुरु गरेका थिए । तर यसपाली एनआइसी एसिया बैंकमाथी संघले अनावश्यक दबाव दिएको छ ।
‘एनआइसी एसिया बैंकसँग अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने निर्णय बैंकर्स संघले गरेको छ, हामीले सदस्यता खारेज गरेका छैनौं’, बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने । उनले एनआइसी एसिया बैंकसँगको अन्तर बैंक कारोबार जोखिमपुर्ण देखिएकाले कारोबार नगर्ने निर्णय गरिएको पनि बताए ।
संघले फागुन १८ गतेदेखि साधारण बचतमा ८ र मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत भन्दा नबढाउने निर्णय गरेको थियो । एनआइसी एसिया बैंकले सो निर्णय विपरिद मुद्धति निक्षेपमा १२ र साधारण बचतमा १० प्रतिशत ब्याज दिने योजना ल्याएपछि संघले अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बैंकर्स संघले गरेको निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंक वा अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘ब्याजदर सम्बन्धी निर्णय राष्ट्र बैंक वा अर्थमन्त्रालयले गरेको भए ठिक हुने थियो, बैंकर्स संघले गर्दा अलि अर्कै अर्थ लाग्न गएको हो’, दाहालले भने ।
