काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ लाख भन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्था करको दायरामा आएका छन् । गत पुससम्म सरकारले १ लाख १४ हजार ३८० लाई करको दायरामा ल्याएको हो ।
जसअनुसार आयकरतर्फ ९४ हजार ८५०, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० हजार ३६० र अन्तशुल्कमा ९ हजार १७० लाई करको दायरामा ल्याएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ६ महिनामा करदाताको संख्या बढेर १७ लाख ३७ हजार ९८७ पुगेको छ ।
कर तिर्नेको संख्या बढेपछि राजश्व पनि थप हुने छ । चालु आवमा सरकारले कर, भन्सार, भ्याट, अन्तशुल्क र अन्य गैरकर गरी ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ । आउदो आवमा बढेर साढे ९ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले कर प्रशासनमा सुधार गरी दायरा बढाएपछि करदाताको संख्या थप भएको हो । सरकारले ५ वर्षयता मदिरा र सुर्तिजन्य वस्तुको बाहेक अन्य वस्तुको करको दरमा हेरफेर गरेको छैन् । पछिल्ला वर्ष सरकार करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउने अभियानमा लागेपछि ठुलो संख्यामा करदाता दायरामा आउन थालेका हुन् ।
गत वर्षसम्म मुलुकभर करको दायरामा रहेको संख्या १६ लाख २३ हजार २३१ थियो । गत आवमा मात्रै १ लाख ९२ हजार ७८६ नयाँ करदाता थप भएका थिए । अघिल्लो आवमा १४ लाख ३० हजार ४४५ करको दायरामा थिए । कुल जनसंख्याको झण्डै ७ प्रतिशत हारहारीमा मात्र करको दायरामा आएको सरकारी तथ्याँक छ ।
व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएर व्यवसाय गर्नेको संख्या ९ लाख ६३ हजार ९९६ पुगेको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ । यसैगरी व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ७ लाख ४ हजार ६११ छन् । प्यान लिनेतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका १ लाख ८१ हजार ९२८ र अन्तशुल्कतर्फ ६० हजार २७४ रहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले भ्याट, आयकर, अन्तशुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क गरी कुल २ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । पछिल्लो ५ वर्षयता मदिरा र चुरोटजन्य बाहेक अन्य बस्तुको कर नीतिमा खासै परिवर्तन नगरी दायरा विस्तारमा जोड दिएकाले करदाताको संख्या थप भएको हो । पछिल्लो समय प्रशासनमा सुधार र दायरा विस्तारले कर असुली लक्ष्य भन्दा बढी हुन थालेको छ ।
पछिल्लो समयमा करधारको विस्तार र कर प्रणाली सुध्रिढीकरण हुदै गएको छ । करको दायरा विस्तार, कर परिपालनाको स्तरमा अभिवृद्धि, राजश्व प्रशासनमा प्रविधि उन्मुख सेवाको विकास र विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र प्रशासकीय सुधारबाट लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको हो । ५ वर्षयता राजश्व प्रशासनमा भएकाले सुधारले वार्षिक राजश्व दर २७ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।
